नयाँ बन्ने संविधानमा के के व्यवस्था ? सामर्थ्य र पहिचानमा आधारित ८ प्रदेश

0 14

काठमाडौं, असार १६ – अन्तत: संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। संविधानसभाको मंगलबारको बैठकमा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आउने ढोका खुलेको छ।

मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले विभिन्न दर्शन बोकेका राजनीतिक दल र एउटै दलभित्रका पनि भिन्न विचारलाई समेटेर मस्यौदा बनाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले असन्तुष्टहरूका भावनालाई अझै समेट्न सकिने उल्लेख गरे।

यो मस्यौदालाई जनताको अभिमत लिई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिइने छ। त्यसपछि संविधानका रूपमा जारी गरिनेछ। प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाए त्यो दिन चाँडै आउन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले असार मसान्तभित्रै संविधान ल्याइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा आठ वर्षदेखि चलेको राजनीतिक खिचातानी नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टेबुल हुँदा पनि अन्त्य भने भएन। कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायत तीन चौथाइभन्दा बढी सभासदको समर्थनमा मस्यौदा प्रस्तुत भए पनि मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावनालगायत केही मधेसी दलका सभासदले संविधानसभामै मस्यौदा च्यातेर असन्तुष्टि पोखे।

सिटौलाले असहमतिबीच सहमति जुटाउने सामर्थ्य दलका शीर्ष नेतृत्वले देखाएको बताउँदै त्यसको प्रशंसा गरे। ‘यो मस्यौदा जबर्जस्ती बनेको छैन, अधिकतम सहमतिमा आएको छ,’ उनले भने, ‘अब संविधानसभा सफल हुने सुरुआत भएको छ। अब यसलाई परिमार्जन गरेर कसरी सुन्दर संविधान जारी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न आवश्यक छ।’ मस्यौदासँगै राजनीतिक दलहरूका फरक मत पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

बैठकको प्रारम्भमै राप्रपा नेपालले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयलाई जनमतसंग्रहमा लैजानुपर्छ भन्ने आफ्नो मागलाई छलफलमै नल्याई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बलमिच्चाइँ गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाएको थियो। ‘मैले संविधान र संविधानसभा नियमावलीमै भएको व्यवस्थाअनुरूप जनमतसंग्रहको प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ। त्यसलाई छलफलमा ल्याइयोस्। यो गरिमामय सदनले जनमतसंग्रहमा जानुपर्दैन भन्छ भने लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले हामी त्यो निर्णय मान्छौं,’ अध्यक्ष कमल थापाले भने।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले राप्रपा नेपालको मागप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै त्यो प्रस्तावलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरिने जवाफ दिए। मस्यौदाप्रति कांग्रेसका केही मधेस केन्द्रित सभासद पनि असन्तुष्ट देखिए। सिटौलाले मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुअघि कांग्रेसका ६ सभासदले उठेर विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशअनुसार प्रदेशको सीमांकन र नामांकनको विषय नटुंग्याई संविधान जारी गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरी त संविधानसभा बहिष्कारै गरी बाहिरिए। आफ्नो धारणा राख्न लागेका बेला सभाध्यक्ष नेम्वाङले बस्न आदेश दिएपछि ‘बहुमतको आडमा संविधानसभा बन्धक बनेको’ भन्दै बाहिरिए।

मधेस केन्द्रित दलहरूले सर्वोच्चको आदेशविपरीत संविधानसभामा मस्यौदा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताएका थिए। नेम्वाङले संविधानसभा सार्वभौम रहेको र यसले आफैं कार्यविधि तय गरी अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था भएकोतर्फ सभासदहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख ४ दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार संघीयताको नाम र सीमांकन टुंगो नलागी संविधान जारी गर्न नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नेम्वाङले विगतमा सर्वोच्च अदालतले नै छिटो संविधान जारी गर्न आदेश दिएको स्मरण गराए।

‘संविधानसभा सार्वभौम नेपाली जनताको सभा हो। त्यसैले संविधानसभा आफैंमा सार्वभौम छ। दक्षिण अफ्रिकामा प्रतिबद्धता अनुरूपको संविधान बन्छ/बन्दैन चेक गर्न संवैधानिक अदालत गठन भएको थियो। तर हामीकहाँ संविधानसभा नै कस्तो संविधान निर्माण गर्ने भन्नेमा सार्वभौम छ,’ उनले भने। चार दलबीचको सहमतिविरुद्ध रहेका मधेसवादी दललाई संकेत गर्दै नेम्वाङले थपे, ‘फरक मत प्रस्तुत गर्नु हुने सभासद पनि यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभएको छ। आफ्ना मत राखेर सबै यो प्रक्रियामा सहभागी बन्नुभएको छ।’ विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरीलगायत सभासदले मस्यौदाले आफ्ना मुद्दा नसमेटेको भन्दै सुरुमै नियमापत्ति जनाउन खोज्दा सभाध्यक्षले रोकेका थिए। उनले प्रस्तुत नै नभएको मस्यौदामा यो छ, त्यो छैन भनेर दाबी नगर्न र पेस भइसकेपछि हुने छलफलमा आफ्ना धारणा राख्न सुझाउँदै ती सभासदलाई बस्न आदेश दिए।

छलफल १७ गतेबाट

संविधानसभाको अर्को बैठक असार १७ गते बस्ने छ। अबको बैठकबाट मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। सैद्धान्तिक छलफलपछि संविधानसभाको साधारण बहुमतले यसलाई स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान छ। संविधानसभाले पहिलो एकीकृत मस्यौदा सैद्धान्तिक रूपमा पारित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। सर्वसाधारणको सुझावका लागि आमसञ्चारबाट मस्यौदा प्रकाशन/प्रसारण गर्ने संविधानसभा सचिवालयको तयारी छ। कार्यतालिकाअनुसार सुझाव संकलनका लागि एक महिना जनताबीच जानुपर्ने व्यवस्था भए पनि छिटो संविधान जारी गर्न विद्युतीय माध्यमबाटै सुझाव लिन खोजिएको हो। यसका लागि संविधानसभा नियमावली निलम्बन गर्न‘पर्छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभाध्यक्षले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गर्नेछन्।

सर्वसाधारणको सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनपछि संविधानले विधेयकको रूप लिने छ। विधेयकका प्रत्येक धारामा सभासदले संशोधन राख्न निश्चित समय पाउनेछन्। नियमावलीमा संशोधन दर्ताका लागि सभासदले सात दिनको समय पाउने उल्लेख छ। छिटो संविधान जारी गर्न नियम निलम्बन गरी संशोधनको समय एक/दुई दिन मात्रै दिने सचिवालयको योजना छ। संशोधन प्रस्ताव सहितको विधेयकमा दफाबहार छलफलपछि संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सर्वसम्मति नभए संविधानसभाको दुई तिहाइले पारित गरेको

संविधान सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नेछन्। संविधानसभाले पारित गरेको संविधान एक राष्ट्रिय समारोहबीच राष्ट्रपतिबाट जारी हुने संविधानसभाको नियमावलीमा उल्लेख छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानमा यस्तो छ व्यवस्था:

संघ

राष्ट्रप्रमुख– प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलबाट ५ वर्षका लागि चुनिने संवैधानिक राष्ट्रपति। लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न नपाउने।

सरकार प्रमुख– प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री

सरकार– संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी सरकार। बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल। संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने, त्यस्तो मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति नहुने।

संसद्

प्रतिनिधिसभा– २७५ सदस्यीय (१६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक)

राष्ट्रिय सभा– ४५ सदस्यीय (प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा निर्वाचित ४० र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ५)

प्रदेश

सामर्थ्य र पहिचानमा आधारित ८ प्रदेश

प्रदेश प्रमुख– केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रपतिबाट ५ वर्षका लागि नियुक्त हुने।

मुख्य मन्त्री– प्रदेश सभाको बहुमतबाट निर्वाचित

प्रदेश सभा– जनसंख्याका आधारमा २१ देखि ४५ सदस्यीय। ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित, ४० प्रतिशत समानुपातिक।

स्थानीय तह

जिल्लासभा– नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखबाट निर्वाचित ११ सदस्यीय संयोजनकारी निकाय।

नगरपालिका– प्रमुख/उपप्रमुखसहित कम्तीमा १९ सदस्यीय कार्यकारी।

गाउँपालिका– प्रमुख/उपप्रमुखसहित १७ सदस्यीय कार्यकारी। एउटै व्यक्ति गाउँपालिका प्रमुख २ कार्यकाल मात्रै रहन पाउने।

विशेष संरचना– विशेष क्षेत्रसहितको विशष संरचना कानुनबमोजिम हुने।

न्यायपालिका

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहने। संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालत रहने। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने संवैधानिक अदालतले संघ र प्रदेश, अनि प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय–स्थानीय निकायबीचको क्षेत्राधिकार विवाद हेर्ने।

अन्य व्यवस्था

अवशिष्ट अधिकार : संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीमा नपरेका अधिकार केन्द्रको हुने।

शासनको क्षेत्राधिकार : राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालन बाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित।

गतिशीलता : संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत विषयसमेत संघीय संसदको दुई तिहाइले संशोधन गर्न सक्ने। स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता मात्रै अपरिवर्तनीय।

नागरिक हक : सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि उपभोक्ता हकसम्म ३१ धारामा मौलिक हक सुनिश्चित

नागरिक कर्तव्य : राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु तथा राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु।

बजेटबारे : सरकारले संघीय संसद्मा जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने किटानी व्यवस्था।