सशस्त्र प्रहरीले पीआर लिन नपाउने

0 16
काठमाडौं: सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि दिइने आवासीय अनुमति (पीआर) लिन नपाउने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिले सोमबार पारित गरेको सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा सशस्त्र प्रहरीका कुनै पनि कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम १०७ मा स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने प्रावधान राखिएको छ।
एमाले नेता लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासनमन्त्री भएपछि उनले विभिन्न मुलुकका आवासीय अनुमति लिने सरकारी कर्मचारी खोज्न थालेका थिए।
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीको नयाँ नियमावली बनाएर पीआर भएका र भविष्यमा कुनै पनि मुलुकको पीआर लिन चाहने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका लागि कडा कानुन बनाएको हो।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको मस्यौदा बनाउने क्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तले पीआरको प्रावधान नियमावलीमा नराख्न जोड गरे पनि गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले पीआरको प्रावधान राख्नैपर्ने अडान लिएको थियो।
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले नियमावली मस्यौदाकै क्रममा सरकारी कर्मचारीले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने अडान राख्दै सशस्त्रको नियमावलीमा नै उक्त प्रावधान राख्न जोड दिएको स्रोतले बतायो।
सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ।
उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीले विभिन्न मुलुकको अस्थायी आवासीय अनुमति लिन नपाउने प्रावधान छ।
यसअघि नै यस्तो अनुमतिपत्र लिएकाहरूको हकमा भने निश्चित समय राखेर फिर्ता लिन आह्वान गर्ने र फिर्ता नगरे जागिरसमेत खोसिनसक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
यो विधेयक पारित गराउन सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित लागिपरे पनि अर्थमन्त्री रामशरण महत र सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल यसको विरुद्धमा थिए।
मन्त्री पण्डितले संसद्‌ अधिवेश सुरु भएपछि उक्त विधेयकमाथि छलफल हुने बताए। अब नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा समेत यस्तै प्रावधान ल्याउने तयारी भएको एक मन्त्रीले बताए।
सशस्त्र नियमावलीमा कुनै पनि सशस्त्र कर्मचारीले डाइभरसिटी भिसा (डीभी), पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर), ग्रिन कार्ड वा यस्तै प्रकृतिका विदेशी स्थायी बसोबास अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन दिन नपाउने उल्लेख छ।
यो नियमावली लागू भएसँगै सशस्त्र प्रहरीका कुनै पनि कर्मचारीले अमेरिकाको डीभीसमेत भर्न नपाउने भएका छन्।
कुनै पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले नयाँ नियमावली लागू हुनुअघि नै कुनै मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए ३० दिनभित्र त्यसबारे सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
सशस्त्र कर्मचारीले कुनै पनि मुलुकको स्थायी अनुमति लिएको भए नयाँ नियमावली प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्रमा अनुमति परित्याग गरी सशस्त्र मुख्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार स्थायी अनुमति परित्याग गर्न अटेर गरेमा त्यस्ता सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले नोकरीबाट हटाउने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ।