‘संविधानको मस्यौदामा महिला हक कुण्ठित’

0 41

काठमाडौ, असार १६ – नयाँ संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा पेस हुँदै गर्दा फेरि एउटा प्रश्न सम्मुखमा आएको छ- आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छिन्, तर आफ्नो नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन किन सक्दिनन् ?

संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले आमा र बाबु दुवैले स्वीकृति दिएमात्रै सन्तानले वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । कुनै उल्लेख्य फेरबदल भएन भने अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा आगामी संविधान ‘प्रतिगमनकारी’ हुने महिला अधिकारवादीहरूको भनाइ छ । सोमबार र मंगलबार अधिकारकर्मीहरूले संविधानसभा भवन अघिल्तिर प्रस्तावित मस्यौदाको विरोधमा प्रदर्शनसमेत गरे ।

संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा केही राम्रा पक्ष्ा पनि छन् । जस्तो कि, महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष्ामध्ये एक महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । अविभेदको नीति, महिलाको वैवाहिक स्थिति, गर्भधारणको आधारमा विभेद गरिँदैन भन्ने भाषावली प्रस्तावित मस्यौदामा परेका छन् ।

अन्तरिम संविधानले स्वीकारिसकेको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको छ । लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्ने कामलाई दण्डनीय बनाउने कुरा अहिले कानुनका रूपमा आइसकेको छ । प्रजनन हक अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था थियो, त्यो अहिले हटाइएको छ । महिला भएकैले विभेद गर्न नहुने भनी अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो, त्यो पनि प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।

मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन भवनमा अनौपचारिक छलफल गर्दै अधिकारकर्मीहरूले महिलाका लागि विभेदकारी प्रावधान ल्याउन लागिएको भन्दै संगठित विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले मस्यौदा जारी भइसकेपछि पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहने कान्तिपुरसँग बताए ।

अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानका अनुसार अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु नेपालको नागरिक भयो भने वंशजको नागरिकता दिइने प्रावधान उल्लेख थियो । त्यसलाई हटाएर अहिले आमा र बाबु राखिएको छ । आमाले विदेशीसँग बिहे गरेको हकमा उनको सन्तान नेपालमा स्थायी रूपमा बसेमा बच्चाले अंगीकृतको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिसके पनि अहिले हटाएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरिन् । ‘राष्ट्रियतामा खतरा हुन्छ भनेर होला, अहिले आमा र बाबु नेपाली भएको अवस्थामा समेत नेपाली नागरिकले विदेशीसँग बिहे गर्दा नागरिकता नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछाडि धकेलिने गरी यो मस्यौदाको तयारी भएको छ ।’

अधिकारकर्मीहरूले २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान दुवैमा भएको भनिएको विभेदको निरन्तरताका रूपमा वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । बुवा र आमा दुवै नेपाली भएकी युवतीले विदेशीसँग बिहे गर्दा नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुने, तर अन्य नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गर्दा वैवाहिक अंगीकृत हुने विभेदकारी नीतिले थप जटिलता ल्याएको उनीहरूको दाबी छ ।

दोस्रो संविधानसभाले पहिलो सभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, विवादका विषयमा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । समितिले निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरिए आमा वा बाबुमध्ये जोकोहीका नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले मस्यौदामा प्रस्तुत भाषा त्योभन्दा पनि संकुचित भएको भन्दै अधिकारकर्मी राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले विरोध गरिन् ।

राज्यका निर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवारीको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिता बढाउन ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले भने निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धा हुने भने पनि प्रतिनिधित्व र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छैन । जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि निर्वाचित इकाईहरूमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत हुने पहिलो सभाताका उल्लेख थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले महिला सहभागितालाई सुनिश्चित नगर्ने अधिवक्ता मल्लले बताइन् ।

व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि स्थानीय निकायमा घुमाउरो पाराले महिलाका लागि स्थान नदिइएको भन्दै अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । अधिकारकर्मीले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत, प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत र केन्द्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अन्तरिम संविधानमा पितृसत्तासमेतका कारण समाजमा उत्पीडन र विभेद रहेको उल्लेख गरिए पनि अहिले त्यो शब्द हटाइएकामा नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गतको कानुनी महिला सरोकार समितिकी अध्यक्ष सुनिता रेग्मीले विरोध जनाइन् । परिवारको हक, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकजस्ता संविधानका मौलिक हकका रूपमा प्रस्तावित धाराहरूलाई अहिले मौलिक हकमा समावेश नगरिएको भन्दै उनले त्यसमा पुनर्विचार नगरे नयाँ समस्याहरू निम्तिने चेतावनी दिइन् ।

महिला अधिवक्ताहरूले मंगलबार बिहान ११ बजे संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेट्ने समय पाए पनि अन्तिम समयमा नेम्वाङले भेटघाट रद्द गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । नेम्वाङले भने संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै माग पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘यसमा सयका सय कसैको पनि माग समावेश हुन सक्दैन, म पनि कतिपय धाराहरूमा सन्तुष्ट नहुँला,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएकाले एकले अर्कोको मर्का बुझ्न सक्नुपर्छ ।’

महिला कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले आफूहरू समयमै संविधान आओस् भन्ने पक्षमा रहे पनि विभेदकारी संविधानलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘हामी पनि समयमै संविधान आओस् भन्ने चाहन्छौं,’ कानुन व्यवसायी रक्षा बस्यालले भनिन्, ‘तर फास्टट्रयाकका नाममा प्राप्त भइसकेका अधिकारसमेत गुम्ने गरी निर्णय गर्नु भएन । संविधानमा महिलाको पहिचान, अधिकार र अविभेदको सुनिश्चितता नगरे फेरि अर्को समस्या समाजमा बल्झन सक्छ ।’