सहमतिको एकीकृत रूप

0 11

काठमाडौं, असार १६ – पहिलो संविधानसभाको चार वर्ष र दोस्रो संविधानसभाको डेढवर्षे कार्यकालमा तयार भएका अवधारणापत्र र राजनीतिक सहमतिले एकीकृत मस्यौदाको रूप लिएको छ। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गरी राजनीतिक स्थायित्व र विकासको ढोका खोल्ने विश्वास छ।

जनताको सुझावसहितको मस्यौदा परिमार्जन, संविधान विधेयक निर्माण र सभासदले विधेयकमाथि संशोधन राख्ने समयसम्म यसमा परिमार्जन हुन सक्छ। सहमति भएका विषय र शब्दावलीलाई समेत संविधानको कुन भागमा राख्ने भन्नेमा समेत दलहरूले रस्साकस्सी जारी राखेका छन्। नयाँ संविधान खुला बहुलवादी चरित्रको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लोककल्याणकारी चरित्रको हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ। राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाउने छ भने उत्तरदायित्व सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका रहने छ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आ–आफ्नो क्षेत्रको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नेछन्। स्थानीय र प्रदेश जनताको पहुँचका सरकार हुनेछन्। कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बन्ने विशेष संरचनाले जात/जाति र समुदायको भाषा र संस्कृति उत्थानको क्षेत्राधिकार पाउने छन्। प्रस्तावित संविधानले मौलिक हक र नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई फराकिलो बनाएर राज्यलाई जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी चरित्रको बनाउने प्रयास गरेको छ।

मस्यौदामा सामथ्र्य र पहिचानमा आधारित ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको सीमा संघीय आयोगको सिफारिसमा रूपान्तरित संसद्को दुई तिहाइले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ भने आयोगले प्रतिवेदन पेस गरेको तीन महिनाभित्र संघीय संसदले प्रदेशको सीमासम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

स्थानीय निकायको पुनर्संरचना हुनेछ। संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको कार्यकाल एक वर्षको हुनेमस्यौदामा उल्लेख छ। पुनर्संरचना नहुँदासम्म साविक स्थानीय निकायले निरन्तरता पाउनेछ। प्रदेशको नाम प्रदेश सभाको दुई तिहाइले गरेको निर्णयअुनसार हुनेछ। स्थानीय निकायको नामबारे मस्यौदा मौनछ।

मस्यौदामा राज्यको परिभाषा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य’हुने उल्लेख छ।

शासकीय स्वरूप ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हुनेछ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारसूची र दायित्व संविधानमा नै प्रस्ट विभाजन गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालन बाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहितरहनेछ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र र एकीकृत स्वरूपको हुनेछ। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहनेछ। प्रतिपक्षी दलको सिफारिसमा एक कानुनविद् न्यायपरिषद्को सदस्य हुनेव्यवस्था छ। संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालत रहनेछ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने यस्तो अदालतले संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय–स्थानीय निकाय बीचको क्षेत्राधिकार विवाद हेर्नेछ। यस्तो अदालतले केन्द्रीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद र सदस्यहरूको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्नेछ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत विषय संघीय संसदको दुई तिहाइले संशोधन गर्न सक्नेछ। मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता मात्र अपरिवर्तनीयहुनेछ।

अघिल्ला संविधानहरूले राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राखेका धेरै विषयलाई यसले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकोछ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि उपभोक्ता हकसम्म ३१ वटा धारामा मौलिक हक र एउटा धारामा नागरिक कर्तव्य उल्लेख छ।

राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु तथा राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुनागरिकको कर्तव्य हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्देखि राज्यको सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने प्रतिनिधित्व सुनिश्चितगरिनेछ। संघीय संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चितहुनेछ भने प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला र फरक दलको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाछ। संवैधानिक परिषद्मा समेत एक महिला अनिवार्यगरिनेछ। संवैधानिक अंगका रूपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला र दलित आयोग रहनेछन्।

आमा र बाबुका नामबाट वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। वैवाहिक र अन्य अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था फराकिलो बनाइएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सेनाप्रमुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण पहिलो पदका लागि भने वंशजको नागरिक हुनुपर्छ। प्रस्तावित संविधान नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै ठूलो हो। प्रारम्भिक मस्यौदामा ३७ भाग र २९६ धारा छन्।