पत्रकारका लागि प्रतिगामी बन्दैछ नयाँ संविधान

0 4

१५ असार, काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी हुँदा पत्रकारहरुले विगतको भन्दा बढी स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गर्ने अनुमान लगाएका थिए । तर, आइतबार तयार पारिएको संविधानको मस्यौदामा सञ्चारमाध्यमलाई अन्तरिम संविधानमा भन्दा कम  स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ ।

अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख छ । नयाँ संविधानको प्रस्तावनाबाट ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई हटाएर ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपियो

अन्तरिम संविधानको धारा १५ मा ‘प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्न्धी हक’ शीर्षकमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको थियो । नयाँ संविधानको धारा २४ मा ‘आम सञ्चारको हक’ शीर्षकमा मौलिक हक अन्तरगत नै राखिएको छ । तर, नयाँ संविधानमा अनलाइनपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनका लागि एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेत थपिएको छ ।

कुनै पनि समाचार प्रकाशन गरेवापत रेडियो, टीभी र अनलाइन वा कुनै डिजिटल सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता सामाग्री जफत नगरिने अन्तरिम संविधानको धारा १५ को उपधारा २ मा उल्लेख थियो ।

प्रस्तावित संविधानको धारा २४ को उपधारा २ मा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै सारिएको छ । तर, त्यसमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थपेर रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको अधिकारमा संकुचन गरिएको छ ।

नयाँ संविधानमा थप्न लागिएको वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर, यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानून बनाउन बञ्देज लगाएको मानिने छैन ।’

मोफसलका पत्रकारले बोल्न नपाउने
प्रस्तावित नयाँ संविधान जारी भएपछि मोफसलको पत्रकारिता झनै संकुचित र त्रसित बन्नुपने स्थिति देखिएको छ । प्रस्तावित संविधानको धारा १८६ को उपधारा (३) मा भनिएको छ-‘प्रदेश सभाको कुनै कारवाहीलाई त्यसको असल नियतबारे प्रश्न उठाई कुनै टीका टिप्पणी गरिने छैन । र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’

संघीय व्यवस्थापिकामा पनि सांसदको विशेषाधिकार अन्तरगत यस्तै प्रावधान राखिएको छ । तर, प्रदेशमा यो उपधाराको दुरुपयोग हुने र प्रदेश सभाले गरेका काममाथि प्रेसले निगरानी राख्न नदिने पक्षलाई यसबाट फाइदा पुग्ने देखिन्छ । यो स्थितिमा मोफसलको पत्रकारिता सेल्फ सेन्सरसीपको शिकार हुन सक्ने सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

पत्रकार महासंघको कडा आपत्ति
यसैवीच नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानको मस्यौदामा प्रेस अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नयाँ संविधानले सञ्चारमाध्यमलाई अझ बढी स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा संविधानको मस्यौदा झनै पश्चिगामी देखियो,’ नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो मस्यौदालाई तत्काल पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्ने पत्रकार महासंघको माग छ ।’

अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’लाई हटाउनु आपत्तिजनक भएको, धारा २४ मा प्रतिवंधात्मक वाक्यांश थपिएको र संकटकालमा प्रेसलाई कुण्डित गर्ने गरी मस्यौदा ल्याएकाले यसबाट प्रेस कुण्ठित हुने खतरा बढेको भन्दै डा. विष्टले चिन्ता व्यक्त गरे । यसबारे तत्कालै मस्यौदा सच्याउन र सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गराउन उनले माग गरे ।

छापामाध्यम र विद्युतीय माध्यम एवं अनलाइन पत्रकारितालाई समान रुपमा संरक्षण गर्नेगरी संविधान बनाइनुपर्ने विष्टले बताए ।