अन्तत: सशस्त्रले पायो पक्राउ अधिकार

0 3

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि ‘पक्राउ’ को अधिकार दिने नियमावली पारित गरेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले आफूले अन्तिम टुंगोमा नपुग्दासम्म निर्णय नगर्न दिएको निर्देशनविपरीत विधेयक समितिले नियमावली संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले समितिलाई अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको थियो । अब समितिले पारित गरेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सशस्त्र प्रहरीले आशंकित व्यक्तिलाई सूचना दिएर पक्राउ गर्न सक्ने समाचार कान्तिपुर दैनिकमा  छ ।

समितिले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ लाई परिमार्जन सहित अनुमोदन गरेको हो । यसअघि पक्राउ गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई मात्र थियो । सशस्त्रलाई पक्राउको अधिकार दिँदा दुई प्रहरी संगठनबीच टकराव बढ्ने चिन्ता गृहकै अधिकारीहरू व्यक्त गर्छन् ।

गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले नियमावली परिमार्जनसहित पारित भएको जानकारी दिए । विधेयक समितिमा सिलवालसमेत आमन्त्रित सदस्य थिए । ‘पक्राउ पुर्जी दिने भन्ने नभई पक्राउ पर्ने व्यक्तिलाई पक्राउको सूचना दिने भनेर संशोधन गरिएको छ,’ सिलवालले भने, ‘संशोधन भएर पारित भएको फाइल गृहमा आइपुगिसकेको छैन ।’

गृहले प्रस्ताव गरेको नियमावलीमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले पक्राउ पुर्जी नै बोकेर जाने व्यवस्था थियो । समितिबाट पारित नियमावलीमा भने सशस्त्र प्रहरी बलले लिखित सूचना (तपाईंलाई पक्राउ गरिँदै छ भन्ने पत्र) दिएर पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको स्रोतले बतायो ।

त्यसअनुसारको पक्राउ पत्र अनुसार ‘सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारीसमक्ष बुझाउने प्रयोजनका लागि पक्राउ गरिएको बेहोरा’ लेखिनेछ ।

संशोधित पक्राउको सूचना दिनुपर्नेमा ‘१६३ को उपनियम (१) मा सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले ऐनको दफा (२४) को उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई अनुसूची (१९) बमोजिमको ढाँचामा पक्राउको लिखित सूचना दिई त्यस्तो व्यक्तिलाई यथाशीघ्र स्थानीय प्रहरी वा सम्बन्धित अपराधको अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई सुम्पनुपर्नेछ,’ उल्लेख छ ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०५८ को दफा (२४) २ मा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको हो । ऐनमा सशस्त्र प्रहरी अधिकृत खटिएको स्थानमा निषेधित वस्तु र अपराधमा संलग्न व्यक्ति बसेको शंका गर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार पाए त्यो स्थान वा व्यक्तिको खानतलासी गर्न र आपराधिक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर यथाशक्य चाँडो स्थानीय नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन भनिएको छ ।

झन्डै एक महिनाअघि गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी बलले सुटुक्क मन्त्रिपरिषदमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि मात्र नेपाल प्रहरीले त्यसबारे सुइँको पाएको थियो ।

असार ११ गते संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्रीलाई डाकेर दुई संगठनबीचको विवादका बारेका सोधेको थियो । अधिकांश सभासदहरूले सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यक्ति पक्राउको अधिकार दिन नहुने राय राखेका थिए । समितिले तत्काल निर्णय नगर्न शुक्रबार दिएको सुझाब बेवास्ता गर्दै विधेयक समितिले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ ले कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । जसअनुसार सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण, पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण, दंगा नियन्त्रण, दैवी प्रकोप र महामारी उद्धार, अपहरण हुन नदिने, शान्तिमा खलल पुर्‍याउन नदिने र सरकारी संरचनाको सुरक्षालगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ । योबाहेक कुनै बाह्य किसिमको आक्रमण हुँदा नेपाली सेना मातहत रहेर मद्दत गर्ने उल्लेख छ ।

नेतृत्व प्रभावकारी भएन
संगठनको नेतृत्व सशक्त नभएका कारण सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउको अधिकार पाएको प्रहरी अधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले माथिल्लो निकायसँग राम्रो तालमेल गर्न नसकेका कारण सशस्त्र प्रहरीले बाजी मारेको एक प्रहरी अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

‘सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थाहा पाउँदा जुन हिसाबले लबिङ गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार भएन,’ ती अधिकारीले भने । असार १० गते नै महानिरीक्षक अर्यालले सशस्त्रलाई अधिकार दिने विषयमा सहमति जनाएको स्रोतले बतायो ।

प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले सरकारले गरेको निर्णयमा आफ्नो क्षमता र अक्षमतालाई दाँज्न नमिल्ने बताए । उनले सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन गर्दा आाफूहरूलाई नसोधिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएपछि रोक्ने प्रयास गरेको बताए ।

‘मलगायत अत्तिरिक्त महानिरीक्षकहरू सबैले गृहमन्त्रीलाई भेटेर सशस्त्रलाई पक्राउ अधिकार दिँदा पर्ने असरबारे सूचित गराएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले भनेको कुराभन्दा सशस्त्रले भनेको कुरा बिक्यो, त्यसमा मेरो केही हात हुँदैन ।’ उनले प्रहरी परिचालन र नियमित काम कारबाहीमा मात्र आफ्नो क्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।