अध्यागमनको तालिममा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी

0 2
काठमाडौं: सरकारले अध्यागमन विभागका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि चीन सरकारले पठाएको छात्रवृत्ति कोटा विभिन्न मन्त्रालयलाई भागबन्डा लगाएको छ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल अध्यक्ष रहेको छात्रवृत्ति समितिले अध्यागमनका कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दै अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गतलाई ८, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गतलाई ४, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई २ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एउटा कोटा बाँडेको हो।
समितिले बाँकी १० वटा कोटा गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कर्मचारीका लागि लागि छुट्ट्याएको छ।
समितिले अध्यागमन विभागलाई नछुट्ट्याई माउ संस्था गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतलाई भन्दै १० वटा कोटा दिएको हो।
चीन सरकारले अध्यागमनका २५ जना कर्मचारीलाई तालिममा पठाइदिनु भन्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो।
चीन सरकारले पठाएको उक्त पत्रमा अन्य कुनै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तालिमका लागि निमन्त्रणा गरेको छैन।
पत्रमा अध्यागमनका कर्मचारीलाई नै भनेर तोकिएको स्रोतले बतायो। सरकारले निमन्त्रणा नै नभएका मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत अध्यागमनको तालिममा चीन पठाउन लागेको हो।
सरकारको यस्तो निर्णयबाट अध्यागमनका कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका एक अधिकृतले भने, ‘वैशाख १२ को भूकम्पपछि काम गर्न दिनरात भनिएन।
दु:ख गरेर काम गरियो तर तालिमको अवसर भने अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पाए।’
समितिले निमन्त्रणा नै नभएका मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि पनि कोटा छुट्ट्याइदिएको हो।
मुख्यसचिव एवं छात्रवृत्ति समितिका अध्यक्ष पौडेलले अध्यागमनका कर्मचारी दुईदुई वर्षमा सरुवा हुने भएकाले अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि अध्यागमन सम्बन्धमा निपुर्ण बनाउन तालिममा पठाउन लागिएको बताए।
‘तालिम लिएर फर्किएका कर्मचारीलाई अध्यागमनमा पोस्टिङका लागि प्राथमिकतामा राख्छौं’, पौडेलले भने, ‘ह्युमेन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपलअनुसार नै तालिममा सहभागी हुने कर्मचारी छान्छौं।’
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले चीन सरकारले अध्यागमनका कर्मचारीका लागि पठाएको कोटाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। उनले भने, ‘मलाई त्यो विषयमा थाहा भएन। कसलाई पठाउने वा नपठाउने सरकारको विषय हो।’
छात्रवृत्ति समितिको २६५ औं बैठकले अध्यागमनका कर्मचारीकै लागि भनेर चीन सरकारले पठाएको तालिममा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भागबन्डा गरिदिएको हो।
समितिले गृह वा अन्तर्गतका लागि छुट्ट्याएको १० वटा कोटामा अध्यागमनका कर्मचारी थोरैमात्र छनोट हुने सम्भावना हुन्छ।
चीन सरकारले अध्यागमनका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी २७ अगस्टदेखि २३ सेप्टेम्बरसम्म तालिम सञ्चालन गर्न लागेको छ।
चीन सरकारले नेपालको अध्यागमनको सेवालाई बलियो र कर्मचारीलाई क्षमतावान् बनाउन अध्यागमन विभागको नाम तोकेरै त्यहाँ कार्यरत २५ जना कर्मचारीलाई तालिममा पठाइदिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
छात्रवृत्ति समितिमा मुख्यसचिव अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल सदस्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी सदस्य छन्।