संविधानसभाको बैठक फेरि सर्‍यो, राति नौ बजे बस्ने

0 9
काठमाडौं : संविधानको मस्यौदा पेस गर्न सोमबार बोलाइएको संविधानसभा बैठक फेरि दोस्रोपटक सारिएको छ।अपरान्ह तीन बजेका लागि निर्धारित बैठक सात बजे बस्ने भनिएकोमा त्यसलाई फेरि नौ बजे सारिएको छ।

मस्यौदामा मिलाउन बाँकी कतिपय विषयमा दलहरुबीच छलफल जारी रहेकोले बैठक सारिएको हो। १६ बुँदेको भावना विपरीत कतिपय प्रावधान मस्यौदामा समावेश गरिएको भन्दै एमाओवादीले विरोध जनाएपछि सहमति जुटाउन बैठक डाकिएको हो। बैठकमा चार मुख्य दलका नेताहरु र मस्यौदा समितिका सभापतिसहितका केही सदस्य सहभागी छन्।

नेपालको नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा संविधानसभामा आजै प्रस्तुत हुँदैछ। मस्यौदाको कपी वितरणका लागि छपाएर तयार गरिएको छ।बैठक बस्नुअघि नै मस्यौदा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाउने कार्यक्रम छ। मस्यौदालाई संविधानसभामा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन संसद् सचिवालयमा  कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो।
खासगरी प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक हक, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्ति, बहुलवादलगायतका विषयमा दलहरुबीच सामान्य मतभेद देखिएको छ। यी विषयमा सहमति भए लिविवद्ध गरेर अघि बढ्ने, सहमति नभए पनि मतदानबाट टुंगो लगाउने समझदारी भएकोले प्रक्रिया रोकिने अवस्था छैन।
संविधानसभाको मस्‍यौदा समितिले आइतबार नै संविधानको पहिलो मस्यौदा पारित गरेको थियो। संविधानसभामा पेस गरेपछि यो मस्यौदालाई जनतासमक्ष लैजाने निर्णय दलहरुले गरेका छन्। नमिलेका केही विषयका फरक मतलाई पनि मस्यौदामा समावेश गरिएका छन्।
बालुवाटारमा आइतबार बसेको मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले केही विषयमा मतभेद भए पनि संविधानको मस्यौदालाई संविधानसमा पेस गरेर जनतामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मोटामोटी सहमति गरेर जनतामा रायसुझावनिम्ति प्रस्तुत गर्ने र सहमति कायम हुन वाँकी विषयमा अन्तिम घडीसम्म छलफल गर्दै जाने व्यवहारिक निर्णय दलहरुले गरेका थिए।
अधिकांशमा सहमति भएर लिपीवद्ध भए पनि कतिपय विषयमा दलहरुबीच सामान्य विवाद देखिएकोले त्यसलाई पनि टुंग्याएर विवादरहित मस्यौदा संविधानसभामा लैजानका लागि दलहरु निरन्तर छलफल र परामर्शमा जुटेका छन्। त्यही प्रयासमा आइतबार र सोमबार बिहान पनि दलका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो।
संविधानसभाले पन्ध्र दिनभित्र मस्यौदा बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिदै दुई साताअघि संवैधानिक समितिको प्रतिवेदन मस्यौदा लेखनका लागि मस्यौदा समितिमा पठाएको थियो ।