पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

0 5

सरकारले ढिलै भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएको छ । दाता सम्मेलनअघि बनेको प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको छ ।

पहिलो कमजोरी : स्वायत्तता छैन
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्राधिकरणको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी नियुक्त गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानमन्त्रीको विवेक र चाहनामा रहनासाथ स्वायत्तता हुँदैन । हुन्छ के भने नेपालमा यदि प्रधानमन्त्री हट्ने हल्ला चल्यो वा कुनै कारणले कामचलाउ भयो भने तजविजमा नियुक्त गरिएको वा हटाउन सकिने व्यक्तिले काम गर्न सक्दैन । उसलाई पनि अनिश्चय हुन्छ र हट्ने भयो भनेर अर्कोतिर खोज्छ । जसले गर्दा कार्यालयमा ध्यान जाँदैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल झण्डै ७ महिना कामचलाउ रहे । त्यसअघिको सरकारको हालत पनि त्यस्तै भएको थियो ।
त्यसैले यो प्राधिकरणसम्वन्धी अध्यादेशको जसले मस्यौदा गर्‍यो, उसलाई डर के भएछ भने प्रधानमन्त्रीलाई अरुलाई नटेरी काम गर्छ कि । यस्तो संकीर्ण सोच राखेर राखेर कहिँ पुग्न सकिँदैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेर हटाउन सक्नुहुन्न । राष्ट्र बैंकको गर्भनरलाई पनि हटाउन सकिँदैन । शिक्षामन्त्री र उपकुलपतिबीच अलिअलि झगडा परे पनि काम चल्न सक्ला । तर, गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बीचमा कुनै सानो द्वन्द्व भयो भने अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक सन्देश जान्छ र एक किसिमको गलत प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । नीतिगत विचलन आउन सक्छ । त्यस्तो ठाउँमा त अहिलेसम्म गर्भनरले अर्थमन्त्रीलाई नटेकेको उदाहरण छैन ।

कार्यकारी अधिकृतलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेपछि अघिल्लोले नियुक्त गरेको हो, यो प्रधानमन्त्री अर्को पार्टीको भनेर हटेर गर्दैन । त्यो गर्ने हो भने सेनाको प्रमुखले पनि गर्ला नि । सरकारमा भएकाहरुले गरेको यो शंका गर्नु पूर्णतः गलत छ ।

यो निकायमा जसलाई राखिन्छ, यो व्यक्ति असल हो र उसले गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्नैपर्छ । उ कमजोर छ, चोरी चकारी पनि गर्ला, त्यही भएर परेको बेला हटाइदिनुपर्छ भन्ने मानसकिता राख्ने हो भने त्यो व्यक्तिले सुरुदेखि नै काम गर्ने मानसिकता लिएर आउँदैन । २/४ महिना भए पनि खाइहालौं भन्ने सोचले जाला ।

 दोस्रो गल्ती : सञ्चालक समिति खै ?
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने परामर्श समितिअन्तरगत कुनै स्थायी समिति वा सञ्चालक समिति भएको जानकारी आएको छैन । अब त्यो परामर्श समिति त्यति जम्बो छ कि महिना एकपटक बैठक बस्न सम्भव नै छैन । वर्षको दुईपटक बस्ला, अधिकतम बस्यो भने चौमासिकका दरले तीनपटक बस्ला । यस्ता समिति त नेपालमा कति छन् कति, जो वर्षको एक पटक पनि बस्दैनन् ।

यो लामो समयसम्म बैठक नबस्दा कार्यकारी अधिकृतलाई कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक पर्छ । यो कसले गर्छ ?  संचालक समिति भएको भए प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टुहुरो जस्तो हुुनु पर्दैन । यसलाई पनि कहीँ न कहिँ साहारा त चाहिन्छ नै । एक्लै काम गर्न सक्दैन । काम गर्ने सामर्थ्य, ज्ञान, प्रविधि भएपनि अघि बढ्नुस्, हामी छौं भन्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि सञ्चालक समिति चाहिन्थ्यो । यो अर्को कमजोरी हो ।

अर्को कुरा, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लगानी बोर्ड जस्तो आफैं काम गर्ने होइन । वा अरु निकायले सत्रु/सौता जस्तो ठान्ने भएको देखिएकाले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सकेसम्म आफैंले काम गर्दै गर्दैन । यसले कार्यान्वयन गराउँछ र गर्ने निकाससम्म स्रोत पुर्‍याउँछ, योजना पुर्‍याइदिन्छ र अनुगमन गरेर डेलिभरी दिन्छ । कुनै निकायले काम गरेन भने अर्को विकल्प खोज्छ । जस्तो कुनै एउटा नगरपालिकाभित्र हामीले भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने छ भने समुदाय, नगरपालिका, आवास मन्त्रालय अन्तरगतको निकास, सडक विभाग छन् । त्यसले पनि भएन भने ठेकेदारमार्फत गराउने विकल्प छ ।पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि कुन ठाउँमा कुन विकल्प अपनमाउने भन्ने चयन गर्छ ।

त्योबेलामा द्रुत गतिमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । नीतिगत तहमा निर्णय गर्न परामर्श समितिमा लैजाने भनेको त प्रलय हो । १३०/३५ जनलाई बोलाउनुपर्‍यो । सबैले आफ्नो धारणा राख्छन् र एक मत हुनुपर्‍यो । कतिपय अवस्थामा एक मत हुँदैहुँदैन, नभएपछि पास नै हुँदैन । त्यसपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानमन्त्री कहाँ सोध्न जानुपर्छ कि यो पास भएको हो कि होइन हजुर । गरौं कि नगरौं । यसरी यो निकायले काम गर्न सक्दैन ।

तेस्रो र गम्भीर गल्ती : कसैले नाम कमाउने डर
सबैभन्दा ठूलो कुरा यो अध्यादेश तयार पार्नेहरुलाई राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई त्यहाँ राखियो भने नाम उनीहरुले कमाउँछन् । हाम्रो बर्बाद हुन्छ र कुनै एक अमुख व्यक्ति हिरो भएर हामीलाई नामेट पार्छन् भन्ने मानसिकता देखिन्छ । त्यसैले बरु काम नहोस् तर, अरुले पनि नाम नकमाओस् भन्ने धारणा देखियो ।

विज्ञहरु तीनजना राख्ने भनिएको छ । तर, उनीहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो भनेको आफ्ना पकेटका मान्छेहरुलाई राख्ने मेलो मात्र भयो । अब त्यहाँ विज्ञ जान्छन्, जसलाई पद चाहिएको छ, उनीहरु जालान् । प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको बेला हटाउँछन् भनेपछि त साँचै विज्ञहरु प्राधिकरणमा जाँदै जाँदैनन् ।

अबको बाटो के ?
जे भए पनि अध्योदश आइसक्यो । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाए । अब यो अध्योदश संसदमा जानेछ । संसदको बैठक १५ गतेका लागि आहृवान भइसकेको अवस्थामा यसलाई त्यही छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने विकल्प बाँकी छ ।

यसरी संशोधन गर्दा त्यसलै पुनर्निमार्णको अवधि जति हो, त्यतिका लागि नै भनेर विज्ञ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उसले स्टाफ नियुक्त गर्नुपर्छ ।

त्यो अवधिभन्दा पहिले अवकास दिइने कारणहरु तीन/चारवटा भन्दा बढी हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ । पहिलो : भ्रष्टाचार गरेको अवस्था, दोस्रो ः अनुशासन हिन काम गरेमा र तेस्रोः कार्यविवरणमा तोकिए बमोजिम काम गर्न सकेन भने । यो बाहेक किन हटाउनुपर्‍यो र ?
योसँगै स्वायत्तता महत्वपूर्ण छ । अहिलेसम्मकोे अनुभवलाई हेर्ने हो भने स्वायतता दियो भने नेपालका काम हुन्छ ।

जतिसुकै टिका टिप्पणी गरे पनि यति राम्रो गर्न सकिन्थ्यो यति मात्र गर्‍यो भने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय स्थायित्व ल्याउन लागि, मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा सकेसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम त गरेको छ नि । किन गरेको छ ? स्वायत्त निकाय गएर गरेको हो । मैले भनेको डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर, ड्राइभर नियुक्त गरे भनेर फोन गर्ने गरेको भए चिक्त नबुझेका बेला हटाउन सक्ने भएको भए राष्ट्र बैंकमा त्यो हुन्थ्यो र ?

हाम्रो आफैं उहादरण छ । योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको तुलना गरौं न । राष्ट्र बैंक जस्तो प्रभावकारी छ र योजना आयोग । योजना नै राम्रो भएन, त्यही भएर प्रभावकारी भएन भनेर बेलाबेला मन्त्रीहरुले आरोप लगाइरहनु भएकोछ ।

योजना आयोग किन गतिलो हुन सकेन भने त्यही कहिल्यै त्यस्तो क्षमता विकास हुन नसक्नुको कारण उपाध्यक्ष कहिल्यै स्थायी हुनुभएन । प्रधानमन्त्री जाने हल्ला चल्यो कि उपाध्यक्षको कुर्सी हल्लिन्छ । प्रधानमन्त्री फेरिएपछि कतिपयले राजीनामा दिन्छन्, कतिपयले केही समय खर्चन्छन् । त्यस्तो अस्थिर निकायले काम गरेको छैन ।

नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरीको प्रमुखलाई महिना महिना हटाउने काम भएको भए अहिले राहतको बेलामा यति छिटो काम गर्न सक्थ्यो ? गृहमन्त्रालयले आदेश दिनुभन्दा अगाडि नै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना उद्धारमा खटिएको छ । सेनालाई आदेश चाहिन्थ्यो तर, उसले संकटको बेलामा आदेश कुरेन । नजिकै धराहरा भत्किएको छ, सैनिक हेडक्वाटरमा बसेर हेर्ने कुरा भएन । त्यसमा तालिमप्राप्त, विदेशमा काम गरेका फोर्स भएकाले यो काम गरेर देखाउने मौका हो भनेर उनीहरु खटिए ।

६/६ महिनामा प्रधानसेनापति आईजीपी परिर्वतन गरेको भए प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ ? ठीक हो कि होइन ?  ए केटा हो, धरहरा नजाओ है भन्थे होला । त्यसैले स्वायत्तता चाहिन्छ । स्वायत्तताले मान्छेलाई काम गर्न दिन्छ । काम गर्ने अवसर हुँदाहुँदै काम गरिँन भने कलंकित हुनुपर्छ, समाजले प्रश्न गर्छ र नमर्दासम्म त्यसको जवाफ दिइरहनुपर्छ ।

– Source:Onlinekhabar