पहिरो रोक्न बाँस रोपिने

0 13

काठमाडौं, असार १३ – भू-स्खलन र पहिरो रोक्न विश्वमै सबभन्दा प्रभावकारी प्रमाणित भएको छ– बाँस । विज्ञहरुको यही सुझाबअनुसार सरकारले भूकम्प अतिप्रभावित १४ सहित ६१ जिल्लामा बास रोप्ने भएको छ ।

बाँसमा विद्यावारिधि गरेका ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ का सदस्य सचिव एवं बन मन्त्रालयका सहसचिव डा.अन्नपूर्णानन्द दासका अनुसार एसियाली धेरै मुलुकमा भूस्खलन रोक्न बाँस प्रभावकारी सावित भएको छ । ‘बाँसको जरा बाक्लो, फराकिलो र गहिराइसम्म जाने भएकाले माटोलाई समातेर राख्छ र बगेर जानबाट रोक्छ,’ डा.दासले भने, ‘भूस्खलन र पहिरो रोकी भू–संरक्षण गर्न र जैविक इन्जिनियरिङका लागि बाँस खेती उत्तम विधि मानिन्छ ।’

नेपालमा दुई प्रजातिका बाँस पाइन्छन् । त्यसमध्ये झ्याङ बनाउने खालको बाँस भू–संरक्षणका लागि प्रभावकारी हुने डा.दासले बताए । बाँस छिटो हुर्कने र वर्षौंसम्म पनि नसुक्ने भएकाले भूकम्पका कारण पहिरोको जोखिममा परेका ठाउँमा माटो रोक्न प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘चीनमा तटीय क्षेत्रमा पहिरो र भूस्खलन रोक्न नदी र खोलाको दुवैतिर बाँस रोपिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले खोलालाई स्थिर बनाएको छ र माटो बग्न दिएको छैन ।’ भारत, जापानलगायत मुलुकमा पनि बायो इन्जिनियरिङमा बाँसलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

भूकम्पले गोरखादेखि ओखलढुंगासम्मका १४ जिल्लामा पहिरो गएको छ । वर्षापछि ती ठाउँमा थप पहिरोको सम्भावना छ । मनसुनी बर्षाका कारण अहिले सम्भव नहुने भएकाले अर्को आर्थिक बर्षबाट बास रोप्ने कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा संचालन गरिने मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘विभिन्न जिल्लामा नर्सरी नै स्थापना गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘सर्वसाधरणलाई नि:शुल्क बिरुवा दिएर बाँस रोप्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।’

भूसंरक्षण सम्बन्धी यो नयाँखाले कार्यक्रमका लागि बन मन्त्रालयले ८८ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि उनले दिए ।

मन्त्रालयले बाँस रोप्ने कार्यक्रमका साथै भूकम्पले असर गरेका मन्त्रालय मातहतका विभागका कार्यालय पुनर्निर्माणमा समेत जोड दिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका लाङटाङ, नागार्जुन–शिवपुरी र सगरमाथा निकुञ्जमा सुरक्षा पोस्ट बनाउन तथा अन्य कार्यक्रमका लागि ३८ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । सचिव अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिअन्तर्गत कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । गत वर्ष करिब एक अर्ब विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्ष दोब्बर गर्न लागिएको हो ।

पहिरो रोक्न र भू-संरक्षण कार्यक्रमलाई नै सहयोग पुग्ने गरी पर्वतीय जलाधार अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी वर्षका लागि ४२ करोड रुपैयाँको अर्कै कार्यक्रमसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिमका जिल्लामा सुरु भएको छ ।