यस्तो बन्ने भो नयाँ संविधान

0 3

१६ बुँदे सहमतिको आधारमा तयार भएको नयाँ सबिधानको प्रारम्भीक मस्यौदाको मुख्य बिषयहरु यस्तो छ

प्रस्तावना

  • संविधानको नाम : नेपालको संविधान ०७२, संविधानमा ३७ भाग, ७ अनुसूची २९६ धारा
  • बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री । प्रस्तावनामा बहुलवाद शब्द राखिएन ।

निर्वाचन प्रणाली

  • केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने । दुवै तहका सदनमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक रहने । (चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिमा भने प्रदेशमा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । मस्यौदा समितिले उक्त सहमति उल्ट्याउँदै समानुपातिक व्यवस्थामा मस्यौदा बनायो ।)

संविधान संशोधन

  • भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता असंशोधनीय । प्रस्तावना संशोधनका लागि सदनको दुईतिहाइपछि जनतमसंग्रहबाट अनुमोदन हुनुपर्ने । अन्यको हकमा सदनको दुईतिहाइबाट संशोधन हुने।

संक्रमणकाल

  • संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाइने । त्यसको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुने ।
  • संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति नहुने व्यवस्था । तर, उक्त विषय समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव ।

स्थानीय निकाय

  • संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने । त्यसवेलासम्म हालकै संरचना कायम राख्ने ।
  • स्थानीय निकायको संगठन र विशेष संरचनामा विवाद यथावत् । विवादित विषय समितिमा सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्ने एमाओवादीको ध्यानाकर्षण ।

नागरिकता

  • नागरिकता चार प्रकारको हुनेछ । वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन आमा र बाबु नेपाली हुनुपर्नेछ । अंगीकृत नागरिकता आमा वा बाबु दुवैको नामबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
  • विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउने । ज्वाइँको हकमा १५ वर्ष बसोवास गर्नुपर्ने । विदेशीसँग विवाह गरी जन्मने सन्तानका हकमा आमा–बाबुसँग नागरिकता भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता पाउने । नभए अंगीकृत ।

न्यायपालिका

  • संघीय राज्यमा तीन तहका अदालत रहने । सर्वोच्च, प्रदेश अदालत र जिल्ला अदालत रहने ।
  • प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा १० वर्षसम्मका लागि संवैधानिक अदालत । न्यायाधीशको नियुक्ति बर्खास्तगी तथा महाअभियोगलगायतका व्यवस्था पुरानै ।
  • न्यायपरिषद्को हालको संरचना कायमै । जिल्ला न्यायाधीश बन्न जाँच दिनुपर्ने ।

संघीय आर्थिक प्रणली

  • बजेट बनाउन, करको दर निर्धारण गर्न र लागू र असुल गर्न प्रदेश स्वतन्त्र

संवैधानिक आयोग

  • आठवटा संवैधानिक आयोग रहने । महिला आयोग, वित्त तथा प्राकृतिक आयोग र समावेशी आयोग पनि संवैधानिक आयोग ।

मौलिक हक

  • धारा २१ देखि ५० सम्म २९ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, संविधान कानुनको पालना, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र परेको बखत राज्यको सेवा गर्नु नागरिकको कर्तव्य रहने
    नमिलेका विषय (उपसमितिले टुंगो लगाउन नसकेको विषयमा शनिबारमूल समितिमा छलफल हुनेछ)
  • प्रस्तावना : बहुलवाद राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग । एमाले–एमाओवादी नराख्ने पक्षमा । जनयुद्ध राख्नुपर्ने एमाओवादीको मागमा कांग्रेस–एमालेको असहमति । ‘देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ’ प्रस्तावनाको यो शब्दावली असंशोधनीय हुनुपर्ने कांग्रेसको माग । एमाले–एमाओवादीको विरोध ।
  • नागरिकता : वंशजको नागरिकता लिन ‘आमा र बाबु’ हुनुपर्ने प्रावधानमा एमाओवादीको असहमति, आमा वा बाबु हुनुपर्ने । स्थानीय निकायको विशेष संरचनामा एमाओवादीको ध्यानाकर्षण प्रस्तावनामा प्रमुख सचेकत गिरिराजमणि पोखरेलले लेखे ध्यानाकर्षण । संघीय शासन व्यवस्थामा एमाओवादीको पूर्ववत् असन्तुष्टि ।
  • जिल्ला राख्ने नराख्नेमा विवाद : जिल्ला नटुक्रयाउने विषयमा एमाओवादीको असन्तुष्टिसहित ध्यानाकर्षण । कांग्रेस–एमाले संवाद समितिको प्रतिवेदनअनुसार नटुक्रयाई अघि जाने पक्षमा ।