छोरीलार्इ दाइजो दिने ज्ञानेन्द्रलाई कारवाही किन नगर्ने ?

0 11

संविधानवादको सिद्धान्तले भन्छ ,संविधान भनेको मूल कानून हो । संविधान भन्दा ठूलो कानुन अर्को हुन  सक्दैन । राज्यका अङ्गहरु पनि संविधानवादको सिद्धान्तका आधारमा निर्माण भएका हुन्छन् । राज्यका हरेक निकायहरुले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो काम कारवाही र अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधान मौलिक कानुन भएकाले संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने कुराको प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । यसको अर्थ संविधानको पालना हरेक नेपाली नागरिकले गर्नुपर्छ भनेको हो ।

संविधानको पालना गर्नुपर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा पनि रहेको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको हो, अपव्याख्या गर्ने अधिकार दिएको होइन ।

 

नेपाल ट्रस्टमा प्राप्त भएको सम्पत्तिको प्राप्ति, व्यवस्था तथा आय आर्जन गर्दै राष्ट्रियहितमा प्रयोग गर्ने उदेश्यका साथ निर्माण भएको नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को प्रस्तावना र दफा ३ मा राजा बिरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य,जेठा छोरा दिपेन्द्र ,र कान्छा छोरा निराजन शाहको नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रस्टको स्थापना गरेको भन्ने व्यवस्था छ । तर नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४  मा उल्लेख गरिएको व्यहोरामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ मा उल्लेख गरेको केही व्यहोरा छुट्न गएको छ । अर्थात् यो ऐन अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको छ ।

संविधानमा तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरवारहरु ,वन तथा निकुञ्जहरु ,ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु आदि ) राष्ट्रियकरण गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाले नेपाल ट्रस्ट ऐनको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै रिट दायर गरेकी हुन् ।

यो पनि पढ्नुस् : ज्ञानेन्द्रकी छोरीको जग्गा सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गरायो

अदालतले फैसला गर्दा संविधानलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान बमोजिम निर्माण भएको कानुन संविधानसंग बाझिएको खण्डमा खारेज गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको अधिकार हो । तर, अदालतले दाबी गरेको दफा संविधानसँग अमिल्दो भएको हुँदा नेपाल ट्रस्ट ऐन संविधानबमोजिम संशोधन गर्न आदेश दिनुपर्नेमा ऐनलाई आधार मानेर फैसला गर्नु आफैमा हास्यास्पद र बेरिताको आदेश हो ।

नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा ११ ले ट्रस्टको सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता नहुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेता पनि अदालतले उक्त दफा विरुद्ध प्रेरणाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएको छ । ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्दा व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रियहितका कार्यमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । तर, अदालतले व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामार्फत प्रेरणाको दाइजो प्रमाणित गरेको जग्गाको लालपूर्जा महाराजधिराजको नाममा थियो । त्यसलाई राजाको हैसियतले स्वत ज्ञानेन्द्रले प्राप्त गरेका हुन् । ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दाइजो दिएको जग्गा वीरेन्द्रको नै हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।

लेखक सुनिल सापकोटा

कानुन भनेको राजाको पनि राजा हो । राजाले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ । ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दाइजो स्वरुप दिएको सम्पत्ति सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ को दफा (५ )को उपदफा (२ ) विरुद्धमा छ ।

ज्ञानेन्द्रलाई उक्त ऐन बमोजिम किन कारवाही नगर्ने ? कानुनबमोजिम बाहेक दाइजो दिनु आफैमा दण्डनीय अपराध हो । दाइजो आफैमा कानुन विरुद्धको कार्य हो । अपराध जन्य कसुर हो । तर अदालत दाइजो प्रथाको पक्षमा देखियो । अवैधानिक कार्यलाई वैधानिक तुल्याउने काम अदालत बाट भयो । कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई अदालतले संरक्षण गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सहितको संयुक्त इजलासले नेपाल ट्रस्टको नाममा स्वामित्व रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने विवादास्पद फैसला गरेको छ । असार २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अवकास लिन आटेका प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै बेन्चबाट यस्तो निर्णय गरेकाले पनि न्यायिक वृत्तमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले अवकास हुनु भन्दा एक महिना अगावै बिदामा बस्नुपर्ने परम्परा भएता पनि उनि त्यो परम्परा तोड्दै बिदामा बसेनन् । बिदामा नबसे पनि उनले दैनिक कार्य मात्र संचालन गर्नुपर्थ्यो । तर, उनले आफै बेन्चमा बसेर विवाविद मुद्धाको फैसला गरे । सर्वोच्चको फैसला संविधानलाई चुनौती दिने खालको छ ।

पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट दाइजोस्वरुप काठमाडौंको छाउनीमा प्राप्त गरेको जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा नामसारी हुने निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिन् । यस फैसलामा संलग्न अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा पनि आफ्नो पदीय मर्यादा ,प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त ,न्यायाधीशको आचार संहिता ,परम्परा र नैतिकता विपरित उक्त फैसलामा संलग्न भएका छन् । न्यायाधीश हुनु भन्दा अगाडि आफैले कानुनको अभ्यास गरेको ल फर्मबाट आएको मुद्दाको  छिनोफानो गर्न सफल भएका छन् ।

कानुन व्यवसायीले अचार संहिताको विरुद्धमा काम गरे लाइसेन्स खारेज हुने सम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कतिपय वकिलको पदीय आचरणको उल्लंघन गरेको आरोपमा लाइसेन्स समेत खारेज भएको छ । न्यायाधीशले आचार संहिता विरुद्धको काम गरे पनि न्यायपरिषद्ले चुपचाप छ । हुन त न्यायपरिषद्को अध्यक्ष नै उक्त विवादास्पद फैसलामा सामेल भएका छन् । अनि कसरी हुन्छ न्यायाधीशमाथि कारबाही ? यस्ता न्यायाधीशलाई तत्काल महाअभियोगको लगाउनुपर्छ ।

प्रेरणाको रिट दर्ता भएको मितिले लगभग पाँच महिनाभित्रै छिनिएको छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ अन्तर्गतका मुद्दाहरु अङ्ग पुगेको मितिले नब्बे दिनभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण, जवर्जस्ती करणी, एकल वृद्ध महिला, बालबालिकाको मुद्धलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानुनले प्राथमिकताका आधारमा हेर्नु भनेको मुद्दा वर्षोसम्म पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । तर सम्पत्तिको अधिकारमार्फत दायर भएको रिटलाई अग्राधिकार दिएर हेर्नुले दालमा कुछ काला हे भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

प्रेरणा शाहको रिट निवेदन सुनुवाई गर्नका लागि प्राथमिकतामा हेर्नु पर्ने मुद्धा हेर्न नभ्याईने र स्थगितको सूचीमा राखेकोले पनि शंकास्पद विषय बनेको छ । सर्वोच्चले प्रेरणाको रिटमा आदेश दिदै नेपाल ट्रस्टको नाममा गएको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा आउने नजिरको प्रतिपादन गरेको छ । फैसलामार्फत स्थापना भएको गलत नजिरको दुरुपयोग हुने निश्चित छ । यदी यस्तो भयो भने ट्रस्टको नाममा भएको सम्पत्ति खोसिने प्रवल सम्भावना रहेको छ । अदालतको फैसलाले पूर्व राजपरिवार र नेपाल ट्रस्टबीच सम्पत्तिको स्वामित्वमा दोहोरी चल्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम के. सी.ले कुनै अनौपचारिक कुराकानीमा अदालतमा बिचौलियाका गतिविधिले गर्दा न्याय सम्पादनमा बिचलन आउने गरेको र न्याय प्रभावित हुने गरेको प्रसंग सुनाउँदै अदालतको अवहेलना (कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट) कुनै अमुक न्यायाधीशलाई संरक्षण गर्ने हतियार नभई, अदालतको प्रतिष्ठा र मर्यादा कायम गर्नको लागि अभ्यासमा आएको विषय भएको प्रस्ट पारेका थियो ।

कतिपय न्यायाधीशले त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने र अपव्याख्या गरेर दु:ख  दिन सक्ने खतरा रहेको छ । अदालतको सकारात्मक टिप्पणी गर्नु पनि अदालतको प्रतिष्ठा कायम गर्न सहयोग गर्नु हो । सफा नियतले गरेको टिप्पणी अदालतको अवहेलनाको विषय बन्दैन ।

हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयमा हुने गरेका बिचौलियाका चलखेललाई व्यंग्य गर्दै कुनै कार्यक्रमा भनेका थिए । न्यायालयमा हुने कुनै अमर्यादित गतिविधिलाई कटाक्ष गर्न र लेख्न पत्रकारहरुलाई आह्वान गरेका थिए । श्रेष्ठले अदालतमा हुने गरेका अमर्यादित कुराहरुलाई निर्धक्कसँग लेख्नुहोस् । डरपोख पनि पत्रकार हुन्छ ? पत्रकार त निडर हुनुपर्छ । हो, श्रेष्ठले भनेजस्तै डरपोख पत्रकार हुँदैन । पत्रकारको प्रमुख दायित्व नै समाजमा भएका बिकृति र विसंगतिको आफ्नो आचार संहिताको दायरामा रहेर भण्डाफोर गर्ने हो । सुशासन र पारदर्शिताको नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने हो । कानुनी राज्यको निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने हो ।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका एकअर्काका परिपुरक हुन् । न्यायपालिकाले आफूलाई जति स्वतन्त्र हुँ भन्ने ठान्छ । प्रेस जगतले पनि आफूलाई त्यतिकै स्वतन्त्र ठान्दछ । न्यायाधीश फैसला गर्न जति स्वतन्त्र छ । पत्रकार गलत कुराहरुलाई समाज समक्ष प्रस्तुत गर्न त्यतिकै स्वतन्त्र छ ।

राज्य कार्यपालिका ,न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर बनेको हुन्छ । तर यो  राज्यको अवधारणा अव पुरानो भैसक्यो । अबको आधुनिक राज्य यी तिन अङ्गका साथै अर्को अङ्ग खबरपालिका (प्रेस जगत) पनि छ भन्ने मान्यताको विकास भैसकेको छ । नत्र राज्यको चौथो अङ्ग भनेर प्रेसलाई भन्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले राज्यका अन्य अङ्ग जस्तै अदालतमा हुने अनियमिततालाई कडा सब्दमा बाहिर ल्याउने अधिकार प्रेसलाई संविधानले दिएको छ । राज्यमा कानुनी शासन र सुशासन कायम गर्ने भूमिका प्रेस जगतको हो । सही र वैधानिक कार्यको सम्मान गरौँ । गलत र अवैधानिक कार्यको विरोध गरौँ ।

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/06/292913/#sthash.mJ0SRjff.dpuf