प्रधानमन्त्रीसहित नेताहरुविरुद्ध मुद्दा

0 6
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर न्यायाधीश र अदालतप्रति घृणा फैलाउने कार्य गरेको दाबीसहित प्रधानमन्त्री, प्रमुख चार दलका नेता र संविधानसभा अध्यक्षविरुद्ध बुधबार अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।
अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले मुद्दा दायर गर्दै नेताहरूलाई बयानका लागि सर्वोच्चमा हाजिर गराएर जेल सजाय र जरिबाना गर्न माग गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
यस्तै एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहमन्त्री वामदेव गौतम, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र संविधानसभा सदस्य अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङलाई पनि अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ।
विपक्षी सबैलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न माग गरिएको छ।
चार प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति रोक्ने गरी गत शुक्रबार सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई लिएर नेताहरूले अदालतमाथि ‘हमला’ गरेको दाबी पोखरेलको छ।
प्रदेशको सीमांकनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने र आयोगको प्रतिवेदन सुझावका आधारमा संसद्को दुई तिहाइले अन्तिम निर्णय लिनेलगायत सहमतिका बुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १, १३८, ८२ विपरीत देखिएको भन्दै न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले तत्कालका लागि सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको उपस्थितिमा अदालतको प्रतिष्ठा एवं जनविश्वासमा आघात पु:याउने गरी गत असार ४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट संयुक्त वक्तव्य जारी भएको दाबी निवेदकले गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले असार ९ गते ‘आदेशको अवज्ञा गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएको, एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘आदेशपछि पनि एकीकृत मस्यौदाको काम नरोकिने’ भनेको, सभामुख नेम्बाङले ‘मस्यौदा समितिलाई कसले रोक्ने?’
भनेको र गृहमन्त्री गौतमले मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकमा पार्टी सदस्य भेला गरी ‘सर्वोच्चको गलत आदेश मान्दैनौं, संविधान निर्माण रोकिँदैन’ भनेकोलगायतका प्रमाण अदालतमा पेस गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौती दिँदै मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रासद सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलले मस्यौदा निर्माण जारी राखेको मुद्दामा उल्लेख छ।
 विपक्षीहरूले मनसायपूर्वक अदालतप्रति वितृष्णा फैलाएको, अदालतप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पारेको, जनविश्वासमा आँच पुर्‍याएको, न्यायप्रति भ्रम फैलाएको तथा न्यायालयलाई विपत्तिको चक्रब्यूहमा फसाउने नियतले पत्रिकाबाजी र वक्तव्यबाजी गरेकाले सजाय हुनुपर्ने निवेदकको माग छ।
‘अदालतको आदेश मान्दैनौं भनी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत काम भएको छ’, निवेदनमा उल्लेख छ, ‘राज्यका प्रमुख तीन अंगबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत निरंकुशता लाद्ने कार्य भएको छ।
अन्तरिम आदेश मान्न इन्कार गरी अदालतको अवहेलना कार्य भएको छ। हदैसम्म सजाय गरी पाऊँ।’ निवेदनमा सुनुवाइका लागि असार १३ गतेको पेसी तय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।