सुशीलका सल्लाहकार भन्छन्- डा. महत फेरिँदै हुनुहुन्छ ‘कांग्रेसले ल्याटिन अमेरिकाको समाजवादबाट सिक्नुपर्छ’

0 2

९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका सामाजिक तथा विकास मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार डा. बिजन पन्तले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत विस्तारै फेरिएर समाजवादी बाटोमा आउन थालेको बताएका छन् ।

डा. पन्तको भनाइ छ- अर्थमन्त्री डा. महतज्यू, जो यहाँको फ्री मार्केट इकोनोमीको एक नम्बरको एडभोकेट हो, उहाँलाई पनि गत वर्षको बजेटमा ठूलो रियलाइजेसन भएको छ । उहाँले वृद्धहरुको धर्नामा पुगेर भन्नुभयो, म राज्यले सकेको गर्छु, अहिले राज्यका तर्फबाट दुई हजार रुपैयाँ भत्ता लिइराख्नोस् ।’

भर्खरै दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बिया पुगेर फर्केका डा. पन्तले पश्चिमा दाताहरुको खुलाबजार अर्थनीति असफल भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले दक्षिण अमेरिकाको जस्तै समाजवादी मोडलबाट अघि बढ्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । डा. पन्तले राज्य सीमित बैंकर्स एवं कर्पोरेटहरुको मात्रै हितमा लाग्न नहुने भन्दै ‘फ्री इकोनोमी’को घोडा चढेर नहिँड्न नेपाली कांग्रेसलाई अनलाइनखबरमार्फत् सुझाव दिए ।

कोलम्बियाको अनुभव र नेपालको विकास नीतिबारे डा पन्त : 

हामीले गरीवीलाई सापेक्ष रुपमा हेर्नुपर्छ । गरीवीको उन्मूलन चाहे पुँजीवादले गरोस् या समाजवादले, आखिर यी वादहरु भनेका त एउटा साधनमात्रै हुन् । त्यसैले गरीवी निवारणमा नेपालले दक्षिण अमेरिकी देशहरुबाट सिक्नुपर्छ । त्यहाँ गरीवी निवारणको एकदम राम्रो मोडल छ, जसबाट हामीले सिक्न जरुरी छ ।

नेपालमा समाजवाद नै उत्तम विकल्प

अहिले हेर्नु त, अमेरिकाले क्युबासँगको लामो समयको तिक्तता तोडेन ? अहिले पुँजीवादमा कति समस्याहरु आएका छन् ? अहिले हाम्रो जस्तो देशले त झन् न पुँजीवाद, न साम्यवाद, समाजवाद हाम्रो एकदम राम्रो विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नुभयो । त्यसमा धेरै त वीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादका कुराहरु छन् । म राजनीतिक बहसमा धेरै छिर्न चाहन्न, किनभने यो मेरो विषय पनि होइन । तर, वीपीलाई यही प्रजातान्त्रिक समाजवादकै कारणले भिजनरी नेता भनिएको रहेछ । दुर्भाग्य के भने त्यो प्रयोगमा आउन सकेन । पछि आएर मदन भण्डारीले पनि वीपीको समाजवादलाई गहिरो अध्ययन गरेकै देखिन्छ ।

कांगेसले नै वीपीको समाजवादलाई कति आत्मसाथ गरेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, यो मध्यमार्ग हो । किनभने हामी न चरम कम्युनिज्ममा जान सक्छौं, न चरम पुँजीवादमा जान सक्छौं ।

गरीवी निवारणको पाटोबाट हेर्दा हामीले दक्षिण अमेरिकाबाट धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ । मैले हुबहु दक्षिण अमेरिकाको कपी गरौं भनेको होइन, राजनीतिक सिस्टम आ-आफ्नो हुन सक्छ

हामीले पूर्ण खुल्ला बजार भनेर शिक्षा स्वाथ्यको क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्न हामी सक्दैनौं । कुनै पनि राज्यले त्यसो गर्‍यो भने असफल हुन्छ । अमेरिकाजस्तो देशले त स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूरै निजीकरण गर्न सकेको छैन । इन्सुरेन्स कम्पनीहरुले त्यस्तो दुख दिएको देशमा त अमेरिकाले मेडिकेयर भनेर बच्चा र बूढाबूढीको स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिएको छ ।

त्यसैले हामीले बीचको बाटो लिनुपर्छ । समाजवाद नै गरीबी निवारणको मूलबाटो हो । यो बाटोमा हिँड्न कांग्रेसलाई सजिलै छ, किनभने यो वीपीको बाटो हो । कांग्रेसले आफूलाई फर्केर मात्रै हेर्न सक्नुपर्‍यो । यसमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट सबैले मिलेर दक्षिण अमेरिकाको अभ्यासमा लाग्न सक्दा राम्रो हुन्छ ।

विश्वमा गरीबीलाई नियाल्ने कुरामा समाजवाद नै उत्तम विकल्प हो भन्नेकुरामा अब कुनै शंका छैन । जेलमा बस्ने मान्छेले पनि राम्रो विचार ल्याउँछ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । ल्याटिन अमेरिकाले गरेको विकासको मोडेल स्थायित्व दिनेखालको छ । अहिले हाम्रो गाउँघरमा बाटो पुगेको जस्तो विकासले हुँदैन । रेमिट्यान्स आएन भने बुढाबुढीको पिँडीमा बास हुने अवस्था छ ।

त्यसैले विकासले दक्षिण अमेरिकाको जस्तो स्थायित्व पनि खोजेको छ । गरीवी निवारणको पाटोबाट हेर्दा हामीले दक्षिण अमेरिकाबाट धेरै कुरा सिक्न जरुरी छ । मैले हुबहु दक्षिण अमेरिकाको कपी गरौं भनेको होइन, राजनीतिक सिस्टम आ-आफ्नो हुन सक्छ । तर, गरीवी निवारणका लागि सन्तुलित समाजवादी बाटो सफल देखिएको छ ।

पश्चिमी खुलाबजार कसको ? कर्पोरेटको

पश्चिमाहरुको, दाताहरुको समस्या आफ्नै ठाउँमा छ । पश्चिमा दाताहरुको फ्री मार्केट इकोनोमीलाई ठाउँ दे भन्ने र बजार अर्थतन्त्रले देश चलाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि त सफल भएको छैन । यस्तो भएको भए त अमेरिकाजस्तो देशमा गरीबै नहुनु पर्ने ।

Chaina

जब युनिभर्सिटीहरुमा यसबारे प्रोफेसरहरुका वीचमा छलफल हुन्छ, खुला बजार अर्थनीतिले हामीलाई हैरान बनायो नि भन्दा उनीहरु भन्छन्- यो हाम्रो पनि होइन, यो त सीमित बैंकर्स र कर्पोरेटहरुको हो ।

सीमित मान्छे धनी बन्ने व्यवस्था कहीँ पनि टिकाउ हुँदैन । नेपालीमै भनाइ छ नि बहुजन हिताय हुनुपर्छ ।

यसको मतलब, खुला बजार नीतिलाई छिर्नै नदिऔं भन्ने होइन, चाइनमा त्यत्रो गरेको छ । तर, चीनले निश्चित कुराहरु आफ्नो पहुँचमा राखेको छ ।

कांग्रेसले आफूलाई रिभ्यु गर्नुपर्छ

वीपीको समाजवादलाई कांग्रेसले व्यवहारमा ल्याउनुपर्‍यो । कांग्रेसले अब आफूले लिएको विकास नीति रिभ्यु गर्नुपर्छ । हामीले ०४६ सालपछि अपनाएको मोडलबाट हुँदैन । मैले खुला बजार अर्थनीतिलाई पूरै छाडौं भनेको होइन, तर यसलाई कन्ट्रोलमा त राख्नुपर्‍यो नि ।

सामाजिक न्यायको मामिलामा कांग्रेसको समाजवादी नीतिलाई ब्युँताउनुपर्छ  र त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ । मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद पनि आफ्नो ठाउँमा ठीक छ । माओवादीले भन्ने गरेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई पनि व्यवहारमा ल्याउनुपर्‍यो ।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा सबै दलहरु समाजवादी मोडेलको सेन्टरमा आउनुपर्छ । यसो गरियो भने कांग्रेसलाई झनै फाइदा हुन्छ । गरीबलाई धनी बनाइयो भने ऊ कहाँ जान्छ र । कम्युनिज्म जन्मिने भनेको त अभावले हो नि ।

राज्य साघुँरो हुँदै गयो र सीमित वर्गलाई मात्रै हेर्ने भयो भने आफैं धरापमा पर्छ

समाजवादी मोडेलमा जान सकियो भने कांग्रेस र कम्युनिष्टको दुरी पनि खासै रहँदैन, यसमा सैद्धान्तिक बहस आफ्नो ठाउँमा रहन्छ । वीपीलाई नेता नमान्दा पनि हुन्छ, तर उनले सोचेको समाजवादको मोडल र गरीब किसानको पक्षधरता एकदमै विशिष्ट प्रकारको छ ।

वीपीको समाजवादी सिद्धान्तको धरातलमा जन्मिएको कांग्रेस फ्री इकोनोमीको घोडामा चढेर दौडँदा उसको सिद्धान्त पनि पछि पर्ने र जनता पनि पछाडि पर्ने डर हुन्छ । त्यसैले कांग्रेसले यसमा सन्तुलन ल्याउन अत्यन्तै जरुरी छ ।

अर्थमन्त्रीलाई महसुस हुन थालेको छ

मलाई लाग्छ, अहिले अर्थमन्त्री डा. महतज्यू, जो यहाँको फ्री मार्केट इकोनोमीको एक नम्बरको एडभोकेड हो, उहाँलाई पनि गत वर्षको बजेटमा ठूलो रियलाइजेसन भएको छ । उहाँले त्यस्तो संकेत देखाउनुभएको छ ।

उद्योगधन्दाहरुलाई निजीकरण गरेको छ, यो गरेको छ, त्यो गरेको छ, वहाँलाई पनि लाग्यो होला नि त । ऊ उहाँले वृद्धहरुको धर्नामा पुगेर भन्नुभयो, म राज्यले सकेको गर्छु, अहिले राज्यका तर्फबाट दुई हजार रुपैयाँ भत्ता लिइराख्नोस् भन्नुभयो ।

त्यसैले अब समाजवादलाई आत्मसाथ नगरी त सुखै छैन । खास गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता आधारभूत कुराहरुमा राज्यले धेरै कर लगाएर व्यापारीकरण गर्नै सक्दैन । यी विषयमा राज्यले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनै मिल्दैन । उसो भए राज्य भनेको के त ? राज्य भनेको एउटा कर्पोरेटले चलाउने हो ? के राज्य भनेको एउटा बैंकरले चलाउने हो ? होइन नि ।

राज्यसँग आफ्ना जनतालाई हेर्ने सन्तुलित नीति त हुनुपर्‍यो नि । लोककल्याणकारी राज्य हुनुपर्‍यो । यसको मतलव यो होइन कि राज्यले पालिरहने होइन । पालिरहेर राज्य बन्दैन ।  राज्यले आफ्ना जनतालाई गरेर खाने मौका दिनुपर्‍यो । र, गरेर खान सिकाउनुपर्‍यो । गरेर नखाने अल्छीहरुलाई त राज्यले कारवाही पनि गर्नुपर्छ । त्यसबेला कम्युनिष्ट हुनुपरे पनि हुनुपर्छ ।

राज्य साघुँरो हुँदै गयो र सीमित वर्गलाई मात्रै हेर्ने भयो भने आफैं धरापमा पर्छ ।

गरीबी नाप्ने मापन नै गलत

संयुक्त राष्ट्रसंघले जीडीपीलाई हेरेर तपाईको आयस्रोत कति भो भन्ने जाँच्छ । तर, आयस्रोत नै नभएकाहरुको कसरी जाँच्ने ? हामी अझैसम्म बार्टर सिस्टमभन्दा अलिकतिमात्रै माथि उठेका छौं । त्यसैले हाम्रो आयस्रोतलाई मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था नै छैन ।

MPPN

अब हामीले भोजपुरमा बस्ने, जुम्लामा बस्ने मानिसको आयस्तरको कसरी मूल्यांकन गर्ने ? उनीहरुको क्रयशक्ति नहुनुमा किन्न सक्ने क्षमता नभएको भनेर प्रतिव्यक्ति आय थोरै छ भन्न त भएन नि । जसले इण्डिकेटर बनाएर नापिराखेको छ, त्उसले उसको उत्पादन क्षमता बढाउन के सहयोग गर्‍यो ? तँ गरीब भइस् र हाम्रो नम्बरमा परिनस् भन्नुभन्दा त्यसलाई क्लष्टर बनाएर सम्वोधन गर्नुपर्‍यो ।

यस सन्दर्भमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि गिरीवी तथा मानव विकाससम्बन्धी डिपार्टमेन्टमार्फत् एउटा अध्ययन थालेको थियो । त्यसलाई गरीवी मापन गर्ने बहुआयामिक नेटवर्क भनिन्छ । यसले गरीवीभित्रका पक्षहरुलाई केलाउँछ ।

गरीब हुनुका पछाडि धेरैवटा आयामहरु छन् । एकथरि कामै नगरेर, दिनभरि तास जुवा खेलेर गरीब भएका छन् । यसलाई कसरी रचनात्मक बाटोमा लाने ? राज्यका सामु ठूलो चुनौती छ ।

म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सल्लाहकार भएर आउनुअगावै बेलायतमा हुँदा अक्सफोर्डको छलफलमा सहभागी भएको थिएँ । मेरो मनमा एकदमै हुटहुटी हुन्थ्यो, यो त मेरो देशमा पनि जरुरी छ । अहिले २५ वटा देशमा यो लागू भइसकेको छ । चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटानले पनि यसलाई प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुले जस्तै हामीले पनि सानो-सानो सेक्टरमा यसलाई लागू गर्न सक्छौं ।

कुनै जिल्लालाई तोकेर नमूनाको रुपमा यसलाई लागू गर्न सकिन्छ । म्यानमार र इण्डिोनेसियाले त्यही गरिराखेका छन् । भियतनामले गरिराखेको छ । फिलिपिन्सले गरिराखेको छ ।

यही सन्दर्भमा अक्सफोर्डका एकजना प्रोफेसरले नेपालमा आएर योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेललाई भेटे ।

गरीवीलाई नाप्ने बहुआयामिक पक्षहरु छन्, त्यसलाई नेपालले प्रयोग गर्‍यो भने गरीवीको समस्यासँग जुध्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामीले पनि प्रयोग गरौं भन्ने मेरो बुझाइ हो । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी भनेको धेरै शंका गर्नुपर्ने निकाय पनि होइन । यो कुनै पुँजीवादी देश पनि होइन, एउटा संस्था हो ।

यसबारे मैले प्रधानमन्त्रीज्युसँग पनि कुरा गरें, दुई/चारजना मन्त्रीसँग पनि कुरा गरें । त्यसपछि उनीहरुले हाम्रो तथ्यांक विभागका एक जनालाई समर स्कुलमा दुई/तीन महिनाको एउटा प्रोग्राममा बोलाउनुभयो । एकजना साथी फेलोसिपमा बसेर कसरी डाटाहरुको अध्ययन गरिन्छ भनेर हेरेर आउनुभयो ।

कोलम्बियामा यस्तो देखियो

अहिले कोलम्बियामा भएको छलफलमा २५ देशको मन्त्रीस्तरीय एवं प्रोफेसर र नीति निर्माताहरुको सहभागिता थियो, जहाँ नेपालबाट म पनि सहभागी भएको थिएँ ।

त्यहाँ गरीबीलाई नाप्ने आधारहरु के हुन सक्छन् भनेर हामीले फिल्डमा हेरेर छलफलमा सहभागी भयौं ।

मेरो चाहना छ, अक्सफोर्डका प्रोफेसरहरुलाई छिटै नै नेपालमा बोलाएर यसबारे एकपटक छलफल चलाउने । र, गरीबी मापनका यी इन्डिकेटरहरुलाई हामीले पनि फलो गर्ने । यसले हाम्रो अहिलेको वस्ती विकास परियोजनालाई पनि सहयोग गर्छ ।

कोलम्बियाका राष्ट्रपति डा. सन्तोषले दोस्रो कार्यकाल सत्ता चलाइरहेका छन् । पहिलो कार्यकाल चार वर्ष खाएर अहिले दुई वर्ष सकियो । कतिपयले उनी हाम्रा भगवान हुन् भनेको पनि सुनियो ।

जनताले राज्यसँग माग्ने मात्रै हैन, मैले राज्यलाई केही दिनु मेरो कर्तव्य हो भन्ने पनि सिकाइँदोरहेछ । उनीहरुले भनेको र हामीले सुनेको मात्रै भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर प्रत्यक्षरुपमा देखेरै आइयो

दोस्रो कार्यकालमा त्यहाँका राष्ट्रपतिले गरीबीका पक्षलाई कसरी केलाउने र त्यसलाई कसरी विदा गर्ने भन्ने प्लान ल्याए । जनता गरीब भए भनेर मात्रै भएन, गरीब हुनुको पछाडिका कारणहरु त्यसका आयामहरुलाई उनले विस्तृतरुपमा विश्लेषण गर्न लगाए ।

गरीबीका कारणहरुमा स्वास्थ्य, शिक्षा, उमेर, संस्कृति र उसको पैत्रिक सम्पत्ति, राज्यले दिने सुविधा, कर इत्यादि सबै पक्षलाई हेरेर उनीहरुले कार्यक्रम बनाए । मातृशिशु, बाल मृत्युदर, जन्मदर सबै पक्षलाई हेरेर कार्यक्रम बनाए ।

दक्षिण अमेरिकामा भएका १२/१३ वटा देशहरुमध्ये कोलम्बियाले मोडलकै रुपमा छाएछ । बोलिभिया दुईवटा ठूला देश ब्राजिल र अर्जेन्टिनाको वीचमा बसेको छ, उसले हामी भारतको छेउमा बसेको जस्तै अनुभूति गर्दोरहेछ ।

कोलम्बियाको चाँहि गरीबीलाई समाधान गर्नका लागि हाउजिङ सिस्टमलाई निश्चित एरियामा तोकेको देखियो । हामी भूकम्पपछि एकीकृत वस्ती विकास परियोजनाको कुरा गरिराखेका छौं । उनीहरुले भूकम्प नआउँदै त्यसो गरे ।

घर बनाएर राज्यले राखिदिने, बाबुआमालाई काममा पठाइदिने र बालबच्चालाई राज्यले पढाइदिने । बच्चाहरुलाई गरीब परिवारमा जन्मेको भन्ने मानसिकताबाट बाहिर ल्याउनका लागि उनीहरुलाई सुविधासम्पन्न चाइल्ड केयरजस्तो  बनाइदियो । त्यहीँ पढाउने, त्यहीँ खुवाउने । बाबुआमाले बिहान त्यहाँ छोड्छन् र बेलुका लिएर जान्छन् ।

त्यहाँ जनताले राज्यसँग माग्ने मात्रै हैन, मैले राज्यलाई केही दिनु मेरो कर्तव्य हो भन्ने पनि सिकाइँदोरहेछ । उनीहरुले भनेको र हामीले सुनेको मात्रै भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर प्रत्यक्षरुपमा देखेरै आइयो ।

कोलम्बियामा उद्योग धन्दाहरु पनि मिश्रति रुपमै चलेका छन् । प्राइभेट-पब्लिक-पार्टनरसीपको पनि प्रयोग गरेका छन् । क्लष्टर सिस्टमका घरहरुमा सहकारीहरु खुलेका छन् ।

राष्ट्रपति डा. सन्तोषले मसँग भने, सुरुमा राज्यले यत्रो खर्च गरेर हामीलाई यो धान्न सक्दैनौं कि भन्ने डर लागेको थियो, तर सकियो ।