बाबुरामको यस्तो नवनिर्माण अवधारणा

0 4
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले समानान्तर सरकारको छाया प्रतिबिम्बित हुने नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेका छन्।
क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश अपूर्ण रहेको भन्दै भट्टराईले सुझावपत्र सार्वजनिक बहसमा ल्याएका हुन्।
आफ्नो प्रस्तावलाई विज्ञबीच छलफल गराएका भट्टराईले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई व्यवस्थापिका संसद्मार्फत सच्याउन सकिने बताए।
‘अध्यादेशको साटो विज्ञसँग छलफल गरेर रायसुझाव पनि समेटी संसद्बाट ल्याउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो।
सच्याउने ठाउँ बाँकी छ’, सरोकारवालासँगको छलफलपछि भट्टराईले भने। भट्टराईको सुझावपत्रमा दाता सम्मेलनलाई परम्परागत भिख माग्ने अर्थमा भन्दा पनि विपद्पछिको नवनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदभाव र सहयोग प्राप्त गर्ने सकारात्मक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘अब हामीले परनिर्भरता बढाउने होइन, क्रमश: घटाउँदै लगेर आत्मनिर्भर हुने नीति लिनुपर्छ। हामीले तीव्र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका दुई ठूला छिमेकीको विकासको गतिसँग तालमेल मिलाएर अधिकतम लाभ लिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ’, सुझावपत्रमा भनिएको छ।
लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यसँगै विपद् व्यवस्थापन र नवनिर्मण त्यत्तिकै छिटो हुने विश्वास भट्टराईले व्यक्त गरेका छन्।
‘दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने व्यवस्थापिका संसद्को संक ल्प प्रस्तावमा प्रतिबिम्बित नवनिर्माणको भिजनलाई सरकारले पीडीएनए दस्ताबेज र प्राधिकरण अध्यादेशमा पूर्वस्थितिकै पुनर्निर्माण तहमा ओरालेको छ’, भट्टराईको सुझावपत्र भनिएको छ, ‘छिटै हुन गइरहेको दाता सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै हतार हतारमा तयार गरिएको पीडीएनएले देशको समग्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई भन्दा भूकम्पपश्चात् क्षतिको अनुमानको विवरण मात्र पेस गरेको देखिएको छ।
नयाँ स्तरको आवश्यकता पुरानै स्तरको क्षतिभन्दा निश्चय नै बढी हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले पुरानोको पुनर्निर्माण होइन, भविष्यमुखी नवनिर्माण चाहिन्छ भनेका हौं। दाता सम्मेलनमा हामीले सकभर सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर नवनिर्माणकै भिजन प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यका अनुसार सरकारको प्रतिछायाका रूपमा काम गर्न गठन गरिएको प्राधिकरणको वैधानिकता छैन।
‘अध्यादेशमा सदस्यसचिवको व्यवस्था छैन, त्यसैले यो संस्था होइन’, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट जारी अध्यादेशप्रति टिप्पणी गर्दै वैद्यले भने, ‘कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षभन्दा माथि राखिएको छ।
हेर्दैमा भ्रम र झन्झट पैदा हुने खालको छ। सेवाको ग्यारेन्टी विज्ञले पनि चाहन्छ तर विज्ञलाई कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।’
अध्यादेशले प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेको देखिँदैन।
‘पुनर्निर्माण कोषमा स्वेदेशी तथा विदेशी व्यक्ति र संस्थाले उपलब्ध गराउने सहयोग, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा जम्मा भएको रकम पुनर्निर्माण कोषमा रहने भनिएको छ’, वैद्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री दैवी कोषमा जम्मा भएको सबै रकम प्राधिकरणमा किन आउँदैन? अडकलेर प्राप्त भएको रकममात्रै प्राधिकरणमा जम्मा हुन आउने? आफूले गठन गरेको संस्थालाई किन नपत्याएको?’
प्राधिकरण स्वायत्त निकाय पनि नभएको वैद्यले बताए। ‘स्वायत्त नभएकाले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्राधिकरण स्वेच्छाचारी ढंगले विघटन गर्न सक्छ। प्राधिकरणमा उपाध्यक्षको परिक ल्पना पनि गरिएको छैन’, वैद्यले भने, ‘संसद्बाट अनुमोदन हुने विधेयकमा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।’
कार्यक्रममा डा. सूर्यराज आचार्य र इन्जिनियर रमेश पोखरेलले नवनिर्माणको रणनीतिक खाकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष शेष घले, पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतो लगायतले बोलेका थिए।