सभामुखको असहमतिपछि बिलासी विधेयक फिर्ता

0 10

काठमाडौं: सभामुख सुवास नेम्वाङले असहमति जनाएपछि बिलासी विधेयक रोकिएको छ । सरकारको विशिष्ट व्यक्ति भइसकेकाहरुलाई दिन लागिएको सुविधाप्रति सभामुख नेम्वाङले असहमति जनाएपछि सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिने भएको हो ।

 

गृहमन्त्रालयले राष्ट्पतिदेखि संवैधानिक प्रमुखसम्मलाई आजीवन सुविधान दिनुपर्ने विधेयक तयार पारेको थियो । तर, नेम्वाङले मुलुकमा परेको महाविपत्तिका बेला यस्तो विधेयक ल्याएर बर्षौ ५० करोडको व्ययभार असान्र्भिक हुने बताएपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन तयार भएको हो ।

के छ बिलासी विधेयकमा ?

सरकारले मुलुकको राज्यकोषमा बर्सेनी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार पर्नेगरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मका पदाधिकारीहरुलाई विलासी गाडी, सरकारी आवास तथा सचिवालयसहितको आजीवन सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरुको आजीवन औषधी उपचार खर्चसमेत बेहोर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकको अनुसूची १ मा विशिष्ठ व्यक्ति भनेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाको अध्यक्षरसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदमा विपक्षी दलको नेता, राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, सहायकमन्त्री, संवैधानिक निकायको प्रमुख, मुख्य सचिव र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशसम्मलाई समेटिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिका लागि निजामती सेवाको राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीको एकजना, राजपत्र अनकिंत प्रथम श्रेणीको एकजना र श्रेणीविहीन स्तरका दुईजना कर्मचारी, पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीको लागि निजामती सेवाको राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीका एकजना र श्रेणीविहीन स्तरको एकजना कर्मचारी राख्न पाउने प्रवाधान विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधायकमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई महिनाको २०० सय लिटर इन्धन, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई महिनाको १७५ लिटर, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई १५० लिटर त्यस्तै पूर्व प्रधानन्यायधिश, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष, सविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष, व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सभामुखलाई १०० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यस्तै पूर्व पदाधिकारीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने यहाँसम्म कि पूर्व पदाधिकारीको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा तथा परिवारको अन्य सदस्यको सुरक्षामा खतारा देखिए सुरक्षा प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।