भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा १ अर्बको उज्यालो कार्यक्रम

0 6

काठमाडौ, असार ८ – सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले भूकम्पपीडित परिवारलाई धुँवारहित उज्यालो, बसोबासका लागि सौर्यबत्ती, सुधारिएको चुलो, मोबाइल चार्जरलगायतका प्राविधिक उपकरण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ का लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालनार्थ एक अर्ब ५ करोड १ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार भूकम्पले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका एक लाख २४ हजार परिवारका लागि बत्ती बाल्ने तथा मोबाइल चार्ज गर्ने प्रयोजनका लागि ६३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, भूकम्पले क्षति गरेका २ सय ६२ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘भूकम्पले क्षति गरेका १५ सय गोबर ग्यास प्लान्ट पुनर्निर्माण गर्न १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ,’ संसदको वातावरण संरक्षण समितिको सोमबारको बैठकमा पौडेलले भने । भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका २० हजार घर परिवारमा राहत स्वरूप पोर्टेबल स्टोभ (चुलो) जडान गर्न मन्त्रालयले ११ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले भूकम्पबाट प्रभावित भएका २० हजार घर परिवारलाई विशेष राहत कार्यक्रमअन्तर्गत धुँवामुक्त घर कार्यक्रम र समुदायमा आधारित अति दुर्गम र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सम्पन्न हुन नसकेका लघु र साना जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न १०/१० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्चमा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रमार्फत २७ करोड ५० लाखको लागतमा ५५ हजार वटा सौर्य घरेलु विद्युत् प्रणाली जडान गर्ने, १६ करोड लागतमा १ सय सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प जडान गर्ने कार्यक्रमसमेत समेटेको छ । ६ करोड ७५ लाखको लागतमा १५ सयवटा सुधारिएको फलामे चुलो र ७८ करोड लागतमा ३० हजार वटा घरायसी गोबर ग्यास जडान गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

५ विकास क्षेत्रका ३० वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड ६५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रका हिमतालहरूको अनुगमन र वैज्ञानिक अन्वेषण गरी तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुसूचित गर्ने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हावापानी केन्द्र मर्मतका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले बताए ।

उच्च जोखिममा रहेका च्छो रोल्पा, हुम्ला र कान्जिरोवा हिमजल केन्द्र स्तरोन्नति गर्ने र हावापानी र कृषि हावापानीसम्बन्धी अध्ययन/अनुसन्धानलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी वर्षदेखि जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनामार्फत चट्याङसम्बन्धी सूचना संकलन एवं जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन तयार गर्न, बाढीको जोखिमसम्बन्धी नक्सांकन गर्न, जल तथा मौसमी केन्द्रहरूको आधुनिकीकरण उपकरण खरिदलाई समेत बजेट विनियोजित छ ।

मन्त्रालयको वातावरण विभाग मातहत जल प्रदूषण अनुगन स्टेसन स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र भूकम्पछि राजधानीका नदीको पानीको गुणस्तर अध्ययन गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको महानिर्देशक डा. सुरोजकुमार पोखरेलले बताए । विभागले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा वातवारणीय अध्ययन गर्नसमेत बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, सहरी हरित उद्यान निर्माण तथा संरक्षण गर्न ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ, भने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको शिविरवरपर वातावरणीय प्रवर्द्धन एवं सरकार सफाइ कार्यक्रमका लागि ५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार विपत्पश्चातको वातावरणीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १६ लाख र वायु प्रदूषण मापन केन्द्र सञ्चालन गर्न तथा वातावरणीय परीक्षण गर्न जम्मा १२ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विज्ञान संग्रहालयका लागि २ करोड रुपैयाँ उपकरण किन्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने वैज्ञानिक अवधारण प्रवर्द्धन कार्यक्रम, बाह्य ग्रहबाट पृथ्वीमा खसेका पदार्थको अन्वेषण, साइन्स पार्क गुरुयोजना र स्काइ म्याप तयार गर्नसमेत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।