पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ५१ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी

0 11

७ असार, पोखरा । वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पपछि खस्केको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न ५१ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

पोखरा आयोजना गरिएको पर्यटन क्षेत्रको उत्थान, विकास एवम् प्रवर्द्धनमा गरिनु पर्ने सुधार विषयक कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले दिएको सुझावलाई समेटर ‘पर्यटन पुनरुत्थानका लागि पोखरा घोषणापत्र २०७२’ जारी गरिएको हो ।

संसदको विकास समिति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन वोर्डको आयोजनामा ‘बिनाशकारी भुकम्प पश्चात पर्यटन क्षेत्रको उत्थान, विकास एवम् पर्यटन प्रबर्द्धनमा गरिनुपर्ने सुधारहरु’ विषयक कार्यशाला भएको थियो ।

सोमबार पर्यटन बोर्डमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जारी गरिएको घोषणापत्रमा दिर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई घोषणापत्रमा समेटिए पनि सुस्ताएको पर्यटनलाई तत्काल चलायमान बनाउने गरी ठोस योजना भने समेटिएको छैन । भूकम्पले भत्किएका सम्पदाहरुलाई कहिलेसम्म पुनर्निर्माण गरिसक्ने बारेमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छैन ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन उद्योगमा भूकम्पले आंशिक रुपमा क्षति पुर्‍याएकाले नेपालमा थुप्रै आकर्षक भ्रमण गर्न योग्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् भन्ने तथ्य र तस्वीर संसारभर प्रचार प्रसार गर्न विद्युतीय र छापा माध्यमसँग सहकार्य गर्ने घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा समेटिएको छ ।

पर्यटकीय गन्तव्य बारेको सूचना, सुरक्षा र सुविधालाई अधिकतम बजारीकरण गर्न पर्यटनलाई सार्वजनिक, निजी, स्थानीय निकाय र समुदायको साझा सम्पत्तिको रूपमा स्थापित गर्न विकास कार्यमा संलग्न सबैले पर्यटकीय सुन्दरता थप्न ध्यान दिने कुरालाई घोषणा पत्रमा राखिएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

पिदेशस्थित मुख्य स्रोत बजारमा अवस्थित नेपाली राजदूतावास तथा गैर आवासीय नेपाली संघका कार्यालयहरूमा पर्यटन डेस्क स्थापना गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, विदेशी कूटनैतिक नियोग तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश विश्व पर्यटन बजारमा पुर्‍याई नेपालको बारेमा सकारात्मक भ्रमण गर्न अनुरोध गर्ने पनि घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

विमा कम्पनीहरूलाई नेपालको भ्रमणको विमा गर्न उत्साहित र विश्वस्त बनाउने र बिमा पि्रमियम रकम कम गर्न पहल गर्ने, विद्यमान अवस्थामा उपल्लो मुस्ताङ्ग र डोल्पामा लाग्ने पदयात्रा शुल्क अमेरिकी डलर ५ सय तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले वर्तमान अवस्थामा १० दिनको लागि प्रतिव्यक्ति १ सय अमेरिकी डलर शुल्क तोक्ने पनि घोषणापत्रमा छ ।

विद्यमान अवस्थामा निषेधित क्षेत्रहरूको पदयात्रा अनुमति दिने व्यवस्था अध्यागमन विभागबाट र पर्वतारोहणको अनुमति पर्यटन विभागबाट जारी गर्दा सेवाग्राहीहरू झन्झटिलो भएको हुँदा दुवै क्षेत्रको अनुमति एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत पर्यटन विभागबाट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने गौतमले बताए ।

नेपाल आउने पर्यटकलाई सिंगल इन्ट्री शुल्कको सट्टा बहुप्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्ने, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र लगायतका अन्य स्थानहरुमा लाग्ने अनुमति पत्रलाई एक महिनासम्म मान्य हुने गरी बहुप्रवेश अनुमति दिने पनि घोषण पत्रमा उल्लेख छ ।