सदस्यसचिवको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक

0 9
काठमाडौं : पुनरावेदन अदालत पाटनले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सदस्यद्वय दीपक साउद र रञ्जित तामाङलाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिवको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले आइतबार दुवै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो। पुनरावेदन अदालतका न्यायाशीश मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजालसले आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले तोकिएको पदावधि बाँकी छँदै क्यानको विधान २०५५ बमोजित सफाइको मौका नदिई सदस्यसचिवले फिर्ता बोलाएको देखिएकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेलसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र मुरारीप्रसाद सापकोटा तथा विपक्षी राखेपको तर्फबाट अधिवक्ता नारायणराज अर्याल, गोपी भण्डारी र धनबहादुर श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
युवराज लामाको चारवर्षे कार्यकालको समाप्तिलगत्तै राखेपको नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त भएकी शकुन्तला नगरकोटीले क्यानका सदस्य साउद र तामाङलाई पदमुक्त गरिएको पत्र थमाएकी थिइन्।
जेठ ३२ गतेमात्र राखेपको सदस्यसचिव बनेकी नगरकोटीले भोलिपल्टै उक्त निर्णय गरेपछि साउद र तामाङले सदस्यसचिवको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
क्यानको विधानअनुसार दुईजना सदस्य राखेपको सदस्यसचिवको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार साउद र तामाङलाई यसअघि राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव लामाले क्यानको सदस्यमा नियुक्ति गरेका थिए।
चार वर्षका लागि नियुक्ति पाएका आफूहरूलाई बिनाकारण पदमुक्त गरिनु अन्याय भएको भन्दै दायर गरिएको उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भनी छलफल लागि न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
अदालतको निर्णयले नेपालमा कानुनी राज्य रहेको आभास मिलेको साउदले बताए। ‘सदस्यसचिवले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हामीलाई हटाउने निर्णय गर्नु गलत थियो।
 क्रिकेट स्वायत्त संस्था हो। चार वर्षका लागि नियुक्ति भएको पदाधिकारीमाथि गरिएको बल मिच्याइँविरुद्ध अदालतले न्याय दिएको छ’, साउदले भने।
यसअघि पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले क्यानका निर्वाचित पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी नयाँ कमिटी गठन गरेपछि क्यानका पदाधिकारी अदालत गएका थिए।
अदालतले क्यानका पदाधिकारीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो। भ्रष्टाचारको अभियोगमा क्यानका अध्यक्षसहित १० जना निर्वाचित पदाधिकारी भने निलम्बनमा परेका छन्।