कृषिका बजेट पार्न सभासद्को होडबाजी

0 8
काठमाडौं : मन्त्रालयहरू आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त भइरहँदा कृषिसम्बन्धि कार्यक्रमलाई बजेट माग्न सभासद्बीच होडबाजी सुरु भएको छ।
सभासद्हरू कृषि कार्यक्रम गर्ने भन्दै कृषि विकास मन्त्रालयमा धाइरहेका छन्। विशेष गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न यतिबेला कृषि विकास मन्त्रालयमा सभासद्को भीड नै लाग्ने गरेको छ।
स्रोतका अनुसार दैनिक दुई दर्जनभन्दा बढी सभासद् र तिनका कार्यकर्ता कार्यक्रमसहित बजेट माग्न कृषि विकास मन्त्रालयमा आउने गरेका छन्।
एकीकृत नेकपा(माओवादी) रूकुमका सभासद् दलजित विके श्रीपाइली, सोही पार्टीका पाल्पाका सभासद् तुलसा राना र तेजकुमारी पौडेल, नेपाली कांग्रेस धनुषाका रामकृष्ण यादव र हुम्लाका रीता शाही, नेकपा एमाले झापाका सभासद् तथा सचेतक अग्नीप्रसाद खरेललगायतकाले कार्यक्रमको सूची नै बोकेर मन्त्रालयमा बजेट माग गरेका छन्।
सभासद्हरूले आफ्नै आधिकारिक लेटर प्याडमा कार्यक्रमसहित बजेट माग गरेका छन्। उनीहरूले माग गरेका पत्रमा कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले तोक लगाए पनि मन्त्रालयस्तरबाट भने ‘विशिष्ट’ रूपमा सम्बोधन नगरिएको योजना महाशाखाका सहसचिव योगेन्द्र कार्कीले दाबी गरे।
विशेष गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्न यतिबेला कृषि विकास मन्त्रालयमा सभासद्को भीड नै लाग्ने गरेको छ।
उनले भने,’बजेट माग्न सभासद् दिनहुँ धाउँछन् तर कुनै बजेट उपलब्ध गराइएको छैन्। प्राप्त भएको पत्र सम्बन्धित विभागमा पठाउँदै आएका छौं।’
विभागले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तयार पार्दा मागलाई स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए।
‘कार्यक्रम तथा बजेट जिल्लास्थित कृषि तथा पशु विकास कार्यालयबाट प्रस्ताव भएर आउँछ’,मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,’जिल्लाबाट आएका कार्यक्रमसहितको बजेटलाई छर्ने काम मात्र मन्त्रालयको हो।
सभासद्ले यो कुरा बुझ्दैनन्। उनीहरूले माग गरेको बजेट हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनौं।’
कतिपय सभासद्ले त नेपालको कुल बजेटभन्दा पनि बढी रकम माग गरेर मन्त्रालयलाई तनाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभासद् रामकृष्ण यादवले धनुषाको पौरेश्वरबजार, हंसपुर बजार र दुहवी (मावि) बजारमा तरकारी बजार संकलन केन्द्र (बजार सेड) निर्माणका लागि २५ लाखका दरले ७५ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन्।
हुम्लाबाट निर्वाचित कांग्रेस सभासद् रीता शाहीले तीन प्रकारका शीर्षकमा ६ प्रकारका कार्यक्रमका लागि एक करोड ९५ लाख रूपैयाँ माग गरेकी छिन्।
शाहीले बजेट माग गर्दै मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रअनुसार जडीबुटी उत्पादनतर्फ गुसासर्किदेउ गाविसमा सामुहिक चिराइतो खेतीका लागि ५० लाख रुपैयाँ माग गरेकी हुन्।
यसैगरी हुम्लाको रिडिकोट गाविसमा सामुहिक जटामसी खेतीका लागि २० लाख र हुम्लाकै श्रीनगर गाविसमा सामुहिक अम्रिसो खेतीका लागि पाँच लाख रूपैयाँ माग गरेकी छिन्।
उनले नगदेवालीतर्फ रिडिकोट गाविसमा सामुहिक स्याउ खेतीका लागि एक करोड रूपैयाँ माग गरेकी छिन्। यसैगरी चरन क्षेत्र विकासतर्फ खलंगा गाविसको केर्मीमा जुरे चरन क्षेत्र खानेपानी निर्माण गर्न १० लाख तथा सोही स्थानमा लाइडोन्व चरन क्षेत्र खानेपानी निर्माणका लागि १० लाख उपलब्ध गराइदिन भन्दै मन्त्रालयका पत्र बुझाएकी छिन्।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार पाल्पाबाट एकीकृत नेकपा (माओवादी)बाट निर्वाचित सभासद् तुलसा रानाले पनि छहरा गाविसमा सुन्तलाको विरूवा उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने ग्रीन हाउस निर्माण गर्न तथा जिल्लाको चार स्थानमा कृषि सेवा केन्द्र विस्तार गर्न मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेकी छिन्।
एमाले सभासद् अग्निप्रसाद खरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा झापामा दामुना ऐतिहासिक पशु बजार विस्तार, पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम, नमूना एकीकृत सहकारी खेती तथा पूर्वाधार यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन पत्र बुझाएका छन्।
कास्कीबाट निर्वाचित एमाओवादी सभासद् तेजकुमारी पौडेलले पनि निर्मलपोखरी गाविसमा चिस्यान केन्द्रलाई योजनामा छनोट गरेर ‘आवश्यक बजेट विनियोजन’ गरिदिन भन्दै मन्त्रालयमा पत्र बुझाएकी छिन्।
रुकमबाट निर्वाचित एमाओवादीका सभासद् दलजित विके श्रीपाइलीले भने सबैभन्दा बढी कार्यक्रमको खाका तयार पारेर मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्तावित कार्यक्रम छनोट गरेर आवश्यक बजेट माग गर्दै तीन पृष्ठको खाकासहितको पत्र मन्त्रालयमा बुझाएका छन्।
नेपालको कुल बजेट बराबर माग
नेपालको कुल बजेट बराबर माग गर्ने सभासद् पनि भेटिएका छन्। मन्त्रालयकाअनुसार नेपाली जनता दलका सभासद् हरिचरण साहले ६ खर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका छन्।
साहले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकम माग गरेका हुन्। उनले मेची-महाकाली वाटर मैनेजमेन्ट परियोजनाका लागि ६ खर्ब रूपैयाँ माग गरेका हुन्।
यो परियोजना अन्तर्गत चुरे डाँडा, भित्रि मधेस र सम्पूर्ण तराई मधेसको विकास, सिँचाइ, कृषि, ऊर्जा, वन वातावरण, उद्योग, सडक तथा यातायातको नाममा यो रकम कृषि मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्।