सर्वोच्चले राजनीतिमा हात हालेर न्यायीक आत्मसंयमता गुमाएको आरोप

0 6

काठमाडौँ, ५ असार – सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषयमा हात हालेर न्यायीक आत्यसंयमता गुमाएको टिप्पणी कानुनविद्हरुले गरेका छन्।

दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनाएको अन्तरिम आदेशले संसद् र न्यायलयबीच गम्भीर प्रकृतिको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चिन्ता विज्ञहरुले गरेका छन्। उनीहरुले संविधानसभाको क्षेत्राधिकारभित्रको विशुद्ध राजनीतिक विषयमा हात हालेर सर्वोच्च अदालतले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई विथोल्न खोज्ने वा अन्योलमा पार्न खोज्ने तत्वहरुलाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप पनि लगाएका अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

नेपाल बार एशोसियशनका पूर्वमहासचिव अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे। संविधान निर्माण गर्ने विषयमा लामो विवाद र छलफलपछि दलहरुबीच भएको सहमतिमा प्रश्न उठाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग नरहेको बताउँदै भने, यस्तो विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार सर्वोच्चलाई कसले दियो?

अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, कस्तो संविधान बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको हो, यसमा निर्णय गर्न संविधानसभा सार्वभौम छ। अदालतले यसमा हात हाल्न आवश्यक छैन र त्यो अधिकार पनि छैन। उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिएको बताउँदै भने, संविधानको धारा ७७ मा संविधानसभाको विशेषाधिकार छ। यसमा कतै प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था छ । यसलाई सर्वोच्चले मिचेको छ।

श्रेष्ठले राजनीतिक विषयमा यस्तो असंवैधानिक आदेश फैसाला सुनाएर न्यायलयलाई नै विवादमा तान्ने न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए। उनले अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ मा प्रश्न उठाउने अवस्था नरहेको बताए।