सिंदहरबारबाट रातारात क-कसले उठाए त्रिपाल ?तीन हजार बढी त्रिपालको भर्पाइ नै भेटिएन

0 7

४ असार, काठमाडौं । वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि मन्त्री र सभासदलाई रातारात सिंहदरबार परिसरबाटै त्रिपाल बाँडिएको खुलेको छ ।

वैशाख ३० गते संविधानसभा भवनमा सभासदहरुलाई त्रिपाल बाँडेपछि चर्को आलोचना भएको थियो । तर, मन्त्री र पहुँच भएका सभासदहरुलाई भने रात परेपछि सिंहदरबारबाटै पाल बाँडिएको खुलेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले वैशाख १२ देखि १९ गतेसम्म किनेको ३१ हजार बढी त्रिपालमध्ये ३ हजार १ सय ९९ थानको भर्पाइ नै छैन । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट किनेका साढे ४ लाख त्रिपालको पनि मूल्य फरक फरक छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा ३ हजार १ सय ९९ थान त्रिपाल भर्पाइको खोजी भएपछि शहरी विकासमन्त्री नारायण खड्काले मन्त्री, सभासददेखि नेताहरुलाई बाँडिएको जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार साँझ ५ बजेपछि वा बिहान १० बजे अगाबै त्रिपाल बाँडिएको थियो । उनले भने-‘दिउँसो बाँड्ने अवस्था थिएन । कतिखेर के भेटिन्छ र खचौर्ंला भनेर बस्ने अवस्था थियो । त्यही भएर साँझ बाँडियो ।’

मन्त्री तथा कहाँ जम्मा भएका आफन्तदेखि कर्मचारीहरुका लागि त्रिपाल दिइएको उनले बताए । ‘मलाई ५०/६० जना सभासदले फोन गरिरहनुभयो’ मन्त्री खड्काले भने-‘केहीले त बाग्मती किनारमा बसेको छु भनेरसमेत भनेपछि सभासदलाई त्रिपाल दिइएको हो ।’

मन्त्रालयले लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार ओखलढुंगाका कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले एक हजार पाल लगेका छन् । सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेस सभासद मोहन बस्नेतको नाममा पनि एक हजार पाल छ । लेखा समितिका सदस्य समेत रहेाक दुबै सभासदले आफ्नो जिल्लाका लागि आफूहरुले पाल लगेको स्वीकार गरे ।

नेता तथा सभासदलाई भनसुन गरेर मन्त्रालयबाट पाल लैजानेहरु धेरै छन् । तर, मन्त्रालयले लेखा समितिलाई दिएको पत्रमा सबैको नाम उल्लेख नगरी गोलमटोलमा भर्पाइ नभएका ३ हजार १ सय ९९ थाल त्रिपाल मन्त्री, सभासद, नेता पत्रकारहरुलाई दिइएको भनेर उल्लेख गरेको छ ।

वैशाख १३ देखि १९ गतेसम्म विभिन्न चरणमा गरेर खरिद गरिएका २७ हजार ७ सय त्रिपाल भने काठमाडौंमा गृहमन्त्रालयले तोकेको १६ शिविरमा बाँडिएको सहरी विकास मन्त्रालयको दाबी छ । तर, कुन शिविरमा कसलाई दिइएको हो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन ।

सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले त्रिपाल लैजानेहरुलाई भपाई गराउन नसक्नुका कारण पराकम्प आइरहेको, लोडसेडिङ भएको जस्ता कारण देखाएको छ । त्रिपालहरु लिएर जाँदा पीडितहरुले लुटेकोसमेत उनले तर्क गरेका छन् ।

तर, सभासदहरुले भने सचिवको दावी तर्कसंगत नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सभासद विकास लम्सालले भने-‘ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेजस्तै भयो । गाउँमा घर घरमा गएर भर्पाइ गराइएको छ । अनि भूकम्प गइरहेको थियो त्यही भएर सिंहदरबारमा भएन भन्न मिल्दैन ।’

सभासद राधाकृष्ण कँडेलले कुन शिविरमा कति त्रिपाल बाँडियो भनेर प्रश्न गरे । उनले भने-‘जो नजिक आयो, उसैलाई दिएर पठाएको हो ?’

कांग्रेस सभासद धनराज गुरुङले समितिलाई सचिव कार्कीले उपलब्ध गराएको पत्रमा मन्त्री, सभासदलाई बाँडेको भनिएको र अर्कोमा पीडितले लुटेर लगे भनिएको भन्दै नियत सफा नदेखिएको बताए । सभासद शंकर भण्डारीले एक अस्पतालका लागि चार वटा त्रिपाल लगेको रेकर्ड मन्त्रालयसँग रहेको भन्दै उनले भने-‘चारवटा त्रिपाल लगेको रेकर्ड हुने अनि हजार-हजार लैजानेको रेकर्ड किन भएन ?’

सरकारले खरिद गरेको त्रिपालको मूल्य फरक-फरक रहेको गुणस्तर पनि नभएको भन्दै उनले सचिवलाई किन कारबाही नगर्ने भनी प्रश्न गरे । ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध भने जसरी बालुवामा पानी खन्याउने काम भएको छ’ उनले भने-‘सरकारले दिएको त्रिपाल दुई महिना पनि टिकेको छैन । यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ ।’

के भने मन्त्री र सचिवले ?

सभासदहरुको प्रश्नपछि सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्काले सामान्य अवस्थाको जस्तै गरी हेर्ने हो भने त्रिपाल खरिदमा अनियमिता देखिने बताए । उनले भने-‘भूकम्प आउँदाको त्यो समयलाई मानसपटलमा राखेर हेर्नुस् ।’

मन्त्री खड्काले भूकम्पपछि पसलहरु बन्द भएको र सरकारले एउटा त्रिपाल पनि दिन सकेन भनेर आलोचना भएको अवस्थामा सरकारले जहाँ जति भेटिन्छ, त्यसअनुसार किनेको समितिमा बताएका छन् ।

सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले त्रिपाल खरिद गर्दा मूल्य फरक-फरक भएको स्वीकार गरे । सस्तोमा दिने एक व्यवसायीले १० हजार र साल्ड ट्रेडिङले १५ हजार मात्र दिएपछि बाँकी केही बढी मूल्यमा किनिएको बताए ।

खरिद गरिएको त्रिपालको अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले छानविन प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र रकम दिइने बताए ।

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा सचिवको आपत्ति

लेखा समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले त्रिपाल खरिदबारे राष्ट्रिय सकर्तकता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाए ।

बैठकमा सभासदहरुले केन्द्रको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै अनियमिताको आशंका गरेका थिए । तर, जवाफ दिने क्रममा सचिव कार्कीले भने-‘केन्द्रको प्रतिवेदनमा हाम्रो असहमति छ । वितरण मापदण्ड भएन भनिएको छ । तर, त्यो मापदण्ड भनेको के हो भन्ने छैन ।’

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनप्रति मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत संसदीय विशेष अनुगमन समितिमा पठाइने उनले बताए ।