सर्वोच्चले भन्यो, १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर

0 4

 

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नाम र सीमाबिनाको प्रदेशसहितको संविघान ल्याउने १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।१६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले सरकार र संविधानसभाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिषचन्द्र लालको एकल इजालसले शुक्रबार यस्तो आदेश सुनाएको हो । १६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधानसभाले अघि बढाएको संविधान लेखनको प्रकियामा अब कानुनी अड्चन तेर्सिएको छ।
अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ विरुद्ध हुने गरी संविधानको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेको हो। धारा १३८ मा प्रदेशको स‌ंख्या,सिमा र नामलगायतका विषय संविधानसभाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधा छ। संविधानाको धारा ८२ मा संविधान जारी गरेको दिन संविधानसभाको काम समाप्त हुने उल्लेख छ।

दलहरुले गरेको सहमतिमा संविधान जारी भएपछि संघीय आयोगले संघीयताको टुंगो लगाउने भनिएको छ। अदालतले प्रदेशको नाम र सिमालगायतका विषयको टुंगो लगाएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने आशयको आदेश दिएको छ ।