‘लिपुलेकबारे अडान राख्‍न नसक्नु लाचारी’

0 5
काठमाडौं : परराष्ट्र तथा सीमाविद्ले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई सीमानाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति गर्दा प्रस्ट रूपमा आफ्नो अडान राख्न नसक्नु सरकारको लाचारी भएको बताएका छन्।
नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्द्वारा बिहीबार आयोजित अन्तक्र्रियामा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको कालापानी क्षेत्रकै वरपर पर्ने लिपुलेकलाई नेपालको सहमतिबेगर व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने भारत र चीनको सहमति नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध रहेको बताए। ‘भारत र चीनबीचको यो सहमति नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो।
यसबारे सरकारले स्पष्ट रूपमा दुई छिमेकीसामु कुरा राख्न सक्नुपर्छ। सरकारले सीमा कूटनीति दह्रो बनाएर भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्र विवादित भूमि हो भन्ने कुरा बेलाबखत भारतले बिर्सन खोज्छ।
 तर भारत-चीन सीमा युद्धका बेलादेखि भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा समेत आफ्नो सेना राख्दै आएको छ भन्ने कुरा चीनलाई राम्रै सम्झना हुनुपर्ने हो।’
परराष्ट्र मामिलाका जानकार उपेन्द्र गौतमले लामो समयदेखि भारत र चीनले आफूअनुकूल लिपुलेकको उपयोगबारे बोल्दै आएको बताए।
उनले नेपालको परराष्ट्र नीति र सीमा कूटनीति कमजोर हुनुमा आन्तरिक राजनीतिक किचलो कारण रहेको बताए। उनले नेपालले आफ्नो सामथ्र्य बढाएर दुवै छिमेकीसँग राष्ट्रियताका सवालमा अडान राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले अहिलेको सरकार लिपुलेक मामिलामा अत्यन्तै लाचार रूपमा प्रस्तुत भएको बताए। उनले परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको हालैको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए।
‘परराष्ट्रमन्त्रीजीले पूर्वराजा महेन्द्रले विवादित कालापानी क्षेत्र भारतसँग सुनसँग साटेको र त्यसका कारण नेपाल पहिले नै भारतसँग चुकिसकेको भन्नुभएछ। योभन्दा हावादारी कुरा के हुन्छ’, आचार्यले भने।
पूर्वसचिव तथा जलस्रोतविद् डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले भारत र चीनबीचको लिपुलेक सहमतिबारे सरकारले आधिकारिक वक्तव्य जारी गरी कडा प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीसँग भएका आधिकारिक दस्तावेजले हाम्रो सिमाना लिम्पियाधुरासम्म रहेको पुष्टि गर्छन्, यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव विश्व प्रधानले लिपुलेक नेपाली भूमि नै भएको बताए। उनले आफ्नो कार्यकालमा सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदा पनि कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपाल-चीन-भारतबीचको त्रिदेशीय विन्दुका रूपमा चीनले स्विकारेको बताए।
गत जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भएको ४१ बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर २८ मा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई सीमा नाकाका रूपमा विस्तार गरी द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले दुवै देशसँग वार्ता गर्ने
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताबारे दुवै देशका आधिकारीसँग वार्ता गर्ने बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय एकता परिषद्का अध्यक्ष सूर्यबहादुर सेनले आफूसँग वार्ता हुँदा प्रधानमन्त्रीले यस्तो जानकारी गराएको बताए।
सेनले बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मसँग वार्ताका क्रममा लिपुलेकबारे सम्बद्ध पक्ष र विज्ञसँग परामर्श गरी भारत र चीनका अधिकारीसँग वार्ता गर्ने बताउनुभयो।’
 प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकका विषयमा आवश्यक प्रमाणको अध्ययन गरिरहेको पनि बताएका थिए।