जघन्य अपराधका पाँच सयलाई आममाफीको तयारी

0 4
काठमाडौं : भूमिगत सशस्त्र समूहसँग सम्बद्ध पाँचसयभन्दा बढी व्यक्तिलाई आममाफी र कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्तिको गृहकार्य गर्न संविधानसभाको उपसमितिले सरकारको कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्ता समूहहरुसँग वार्ता गरिरहेको संविधानसभाको संवाद समितिअन्र्तगतको उपसमितिले हतियार परित्याग गर्ने तराई र पहाडका २१ वटा सशस्त्र समूहका नेताकार्यकर्ताहरुलाई नयाँ संविधान जारी गर्ने क्रममा आममाफी दिन त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।
उनीहरुमाथि हतियार खरखजाना, आगजनी, ज्यानमार्ने उद्योग,अपहरण र मानवबेचबिखन लगायतका जघन्य अपराधका मुद्धा चलाइएको छ।
कतिपयको यस्तो मुद्धा अदालतबाट ठहर फैशला भइसकेको र कतिपयको विचाराधीन अवस्थामा छ।
कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजकत्वको उपसमितिले सरकारका नायव महान्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा दलहरुसंग भएको सहमति/संझौता कार्यान्वयन सुझाब कार्यदललाई बुधबार यस्तो निर्देशन दिएको हो।
उपसमितिको यो निर्देशन कार्यान्वयन भए तराई र पहाडका विभिन्न भूमिगत समूहका पाँच संयभन्दा बढी कार्यकर्ताले आममाफी पाउनेछन्।
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवाद समिति अन्र्तगतको उपसमितिले गत साउनदेखि मंसिरसम्म गरी २१ वटा समूहसंग वार्ता गरेको थियो। ती मध्ये ११ वटा समूहले सरकारलाई हतियार बुझाई सकेका छन्।
हतियार बुझाउनेमा किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी(साङकेन्मा किराती), संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(गुप्ता), जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (पृथ्वी समूह), अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (अजीत ङ्क्षसह), मधेस राष्ट्रिय जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी (रामबाबु यादव), जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टी(भगतसिंह समूह), माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र नेपाल (निर्माण), संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(पवन समूह), संयुक्त जनतान्त्रिक पार्टी नेपाल (गजेन्द्र मण्डल), तराई मलेटरी मोर्चा (मकेश्वर महतो) र तराई मधेशी टाईगर्स पार्टी (जयप्रकाश यादव) छन।
उपसमितिका संयोजक ढुंगानाले हतियार बुझाएका सशस्त्र समूहमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसाथ अघि बढ्न सरकारी कार्यदललाई निर्देशन दिएको बताए। ‘
प्रमुख दलहरूबीच भएको १६ वुँदे सहमति अनुसार संविधान निर्माण भएमा नयां संविधानको घोषणाका समयमा राजनीतिक कारणले बन्दी भएकाहरुले बन्दी जीवन बिताइ रहन नपरोस भन्ने उद्देश्य रहेकोले सोही अनुसार कार्यदललाई आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका छौं, ढुंगानाले भने।
उपसमितिका सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कुनै प्रकारको सरकारी न्यायीक निकायमा बिचाराधिन मुद्दाकै आधारमा सशस्त्र समूहका कार्यकर्तालाई माफि दिदा १० प्रतिशतले मात्र माफी पाउने हुँदा आममाफी नै दिनुपर्ने बताए।
उनले भने,’ विशेष नियम निलम्वन गरेर भएपनि शान्ति प्रक्रियामार्फत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवद्ध हुन्छु भन्ने शक्तिलाई आममाफी दिनै पर्छ।’ सबैलाई माफी दिऊं भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारी कार्य दललाई उपसमितिले निर्देशन दिएको शुक्लाले बताए।
सरकारी कार्यदलका संयोजक एवं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता गौतमले उपसमितिको निर्देशनलाई मन्त्रीपरिषदले कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए।
‘मन्त्रीपरिष्दले तयार गरेको कार्यविधिको ‘नेगेटिभ’ प्रावधानअनुसार कार्यविधिलाई निलम् बन गरेपछिमात्र आममाफी दिन सकिन्छ’, गौतमले भने,’ तिनका मुद्धा के हुन् र कसरी माफी दिन सकिन्छ भन्नेबारे कार्यदलले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ।’
राज्यबिरुद्ध हतियार खरिद बिक्री लगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा माफी दिन ‘नेगेटिभ’प्रावधानको निलम्वन अपरिहार्य रहेको जानकारी उनले दिए।
स्वत मुद्दा फिर्ता नभएमा राज्यले चाहदा आम माफीको प्रक्रियामा जानुको विक ल्प नरहेको उनले बताए। उपसमितिले अन्य दशवटा शसस्त्र समुहसँगको वार्ता पनि जारी राखेको छ।
 उपसमितिका अनुसार ती समूहहरूमा किरात जनवादी वर्कर्स (सुमन वान्तवा), संयुक्त जातिय मोर्चा नेपाल(विजय डंगोल), स्टे्ट फोर्स लिम्वुवान (सालिन नेम्वाङ्), मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद्(कुमार लिङदेन मिराक), संयुक्त जातिय मोर्चा नेपाल विद्रोही समूह(अविरल), संघीय लिम्वुवान राज्यपरिषद् (सन्जुहाङ्ग पालुङवा), मधेशी भाइरस किलर्स (विजय यादव), मंगोलियन नेशनल रिभोल्यूसनरी पार्टी(तुकमान पुन) र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (मनोज मुक्ति) छन्।
वार्ता भएका समूहले करिब १३सय कार्यकर्ताहरुको रिहाईका लागि संवाद समितिको उपमितिसंग माग गरेका छन्। ती मध्ये कतिपयको नाम दोहरिन गएकोले पाच सयको रिहाईका लागि कानूनी कारवाही अघि बढाउन सरकारी कार्यदललाई उपसमितिले निर्देशन दिएको हो।