लिपुलेक सम्झौताबारे सरकार लामो समयदेखि मौन कुनै कदम नचालेकामा कूटनीतिज्ञहरूद्वारा सरकारको आलोचना

0 10

काठमाडौं, असार ४ – नेपालको पश्चिम–उत्तरी क्षेत्रको भू–भाग दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका खोल्न भारत र चीन बीच सम्झौता भएको एक महिना बित्तिसक्दा पनि त्यसलाई रोक्न सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा जेठ १ मा दुई देशबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौतामा भारतले अतिक्रमण गरिरहेको नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै नाका खोल्ने उल्लेख छ ।

नेपाली भू–भाग भएर नाका खोल्ने सम्झौता नेपाललाई नै नसोधी दुई छिमेकीले सम्झौता गर्दा पनि सरकारी पक्ष मौन बसेकामा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीदेखि चीन र भारतका लागि पूर्व राजदुतसहितका कूटनीतिज्ञहरूले सरकारको  आलोचना गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको जेठ २६ मा बसेको बैठकले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौताको विरोध गर्नुका साथै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेको थियो । समितिले उक्त सम्झौता दुई ठूला छिमेकीको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्तिको संज्ञा दिंदै त्यसलाई सच्याउनका लागि चीन र भारतसित कूटनीतिक कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले समितिमा लिपुलेक सम्झौता्बारे सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट दुवै देशको ध्यानाकर्षण गराइसकेको उल्लेख गर्दै केही दिनमा नै त्यसको नतिजा आउने बताएका थिए । समितिले निर्देशन दिएको एक साता बित्तिसक्दासमेत सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न सरकारले कुनै पहलकदमी चालेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव ताराप्रसाद पोखरेलले कुटनीतिक तहमा सरकारले दुवै छिमेकी मुलुकसित कुरा गरिरहेको दाबी गर्दै दुवै छिमेकीबाट जवाफ आउन बाँकी रहेको बताए ।परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे यस विषयमा थप कुरा गर्न चाहँदैनन् । उनले मन्त्रालयका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न सल्लाह दिंदै कुरा गर्न चाहेनन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित सम्बन्धित उच्च अधिकारीले यसबारेमा मुख खोलेका छैनन् ।

प्रवक्ता पोखरेललाई दुवै देशलाई यस बारेमा पत्र पठाएरै जानकारी गरएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो,‘पत्र चाहि पठाएका छैनौं तर कुटनीतिक पहल भइरहेको छ ।’ कस्तो पहल ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो,‘त्यो अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । नतिजा आएपछि भनौंला ।’

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदुत राजेश्वर आचार्य सरकारी कुटनीतिक मौनता देखेर अचम्ममा परेका छन् । भन्छन्,‘यो सम्झौता निकै संवेदनशील कुरा हो । सरकारी पक्षबाट हालसम्म मौनता देखिएको छ । किन हो थाहा छैन । तर जनताले तिरेको राजस्वबाट पदमा बस्ने, जनता र देशको सर्वभौमिकतालाई बचाइराख्ने भनेको सरकारले हो । त्यो काम गर्न सक्दैन भने छाडे हुन्छ ।’

आचार्य देशका सार्वभौमिकताको कुरा आउँदा परराष्ट्रको कुनै सामान्य कर्मचारीले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रमुखकै तहबाट पहल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

आचार्यको नेतृत्वमा एउटा टोलीले जेठ ८ मा नै परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेलाई भेटी सम्झौताको कार्यान्वयन रोक्नका लागि सरकारका तर्फबाट पहल गर्न दबाब दिएको थियो । टोलीमा अर्का पूर्व राजदुत मोहन लोहनी, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेललगायत थिए । उनीहरूले मन्त्री पाण्डेलाई सम्झौताको कार्यान्वयन रोक्न छिटोभन्दा छिटो दुवै देशसित कूटनीतिक रूपमा आग्रह गर्न सुझाएका थिए । प्रत्युत्तरमा मन्त्री पाण्डेले सरकारले राष्ट्रिय अडानसहित कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने बताएका थिए ।

भेटको तीन साता वित्तिसक्दा पनि पाण्डेले बचन पूरा नगरेकामा आचार्यले दु:ख र आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।  उनी भन्छन्,‘जनतालाई चासो भएको यस्तो विषयको बारेमा सरकारी तहबाट लामो समयसम्म आधिकारिक धारणा नआउनु अचम्मको कुरा हो ।’ भारतका लागि पूर्व राजदुत लोकराज बरालले भने लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने काम नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट मात्र हुनुपर्ने बताउछन् ।

अर्का पूर्व राजदुत जयराज आचार्य नेपाललाई नसोधी गरिएको सम्झौतालाई दुवै देशको गलत प्रवृत्ति भएको संज्ञा दिन्छन् । ‘नेपालको भूमि हो भन्ने थाहा पाउदा–पाउदै पनि द्धी–पक्षीय सम्झौता हुनुले दुवै देशले हेपेको संकेत गर्छ,’ उनले भने ।

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भारत र चीनले नेपाली भूमिमा एकतर्फी सम्झौता गर्दा पनि नेपाल लामो समय मौन बसेकामा आश्चर्य प्रकट गरे । उनले भने,‘सरकारले यसबीचमा दुवै देशका नेपालमा रहेका राजदुतलाई बोलाएर वार्ता गर्न सक्थ्यो । तर हालसम्म केही गरेको छैन ।’

उनले संसदीय समितिले चासो दिंदासमेत सरकारले सम्झौताबारे कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगरेको बताए । उनले भने, ‘कलेजमा सम्झौताको विरोधमा भारत र चीन दुवै देशको झन्डा जलाउन थालिएको छ । किन सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । आमजनतामा यसको चासो बढेको छ ।’

दुई छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिलाई पूर्व राजदुत आचार्य प्रस्ट्याउछन्,‘चीन र भारतको सुरक्षामा नेपाल सधै संवेदनशील छ । चीनले वान चाइना पोलिसी ल्याएको छ । त्यसैलाई सहयोग गर्दै हामीले नेपालमा चीनविरुद्ध हुने क्रियाकपाललाई रोक लगाएका छौं । अर्कातर्फ भारतविरुद्ध हुने क्रियाकलापलाई पनि हामीले रोक्न सहयोग गरेका छौं । तर सम्झौता गर्दा दुवैले हामीलाई केही भनेनन् ।’

पूर्व राजदुत जयराज आचार्य सरकारको कुटनीतिक स्थिति बलियो नभएका कारण यस्तो समस्या आइपरेको बताउछन् । भन्छन्,‘यदि हामीले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्ने हो भने यस्ता समस्या आइपर्दैन थियो ।’

यस कारण लिपुलेक नेपालको 

सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिमा भारतसितको नेपालको पश्चिमी सिमा काली नदीलाई तोकिएको छ । सुगौली सन्धिको दफा ५ मा काली नदीदेखि उत्तरको भू–भाग नेपालका राजाले त्यागेको भनि उल्लेख गरिएको छ । काली नदीभन्दा लिपुलेक पूर्वमा पर्छ । लिम्पियाधुरा (लिपु भञ्जाङ) बाट काली नदी बग्छ । तर भारतले काली (महाकाली पनि भनिन्छ) नदीको उद्गमस्थललाई लिएर विवाद गरिरहेको छ । भारतले कृत्रिम कालापानीमा कालीको कृत्रिम मुहान खडा गरेर सिमा क्षेत्रलाई झुक्याउन लागि परेको देखिन्छ ।

२०१५ सालमा भएको नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा लिपुलेक र त्यस वरपरका जनतासमेत मतदाता थिए । नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा भएको सीमा सन्धि र सन् १९७९ मा भएको सिमाना प्रोटोकलमा लिपु भञ्जाङलाई नै त्रिदेशीय सीमा विन्दु मानिएको थियो । त्यसपछि नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीहरुको सन् १९८८ मा वेइजिङमा चिनिया प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा गरेको सम्झौतामा पनि लिपुभञ्जाङलाई नै त्रिदेशीय सीमाविन्दुको रुपमा स्वीकारिएको थियो । तर भारतले भने कालापानी क्षेत्रमा लिपुभञ्जाङलाई सीमाविन्दु नमान्ने व्यवहारमा देखाएको थियो ।

२०१६ सालमा नेपाल र चीन बीच सिमा बिवाद भएर सहमति भएको थियो । चिनिया सेना मुस्ताङमा छिरेर ६ नेपालीलाई पक्राउ गरी लिएर गरेपछि दुई देश बीच विवाद भएको हो । एक नेपाली मारिए, तत्कालिन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको कडा प्रतिकारपछि पछि चीनले माफि माग्यो र समातिएका ५ जनालाई जिवितै फिर्ता गर्‍यो भने मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई ५० हजार रुपैंया क्षतिपूर्ति तिर्‍यो ।

त्यस बेलामा नेपाल र चीनबीच मुस्ताङ र सगरमाथालाई लिएर विवाद भएको थियो । पछि सिमा सन्धीमा सगरमाथाको उत्तरी भाग चीनको र दक्षिण भाग नेपालको तथा चुचुरो दुवै देशको भनेर सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि चीनले मुस्ताङ छाड्यो ।

सन् २००५ मा रमेशनाथ पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुदा चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको भन्दै त्यसबारे सजग हुन जानकारी दिएका थिए । जवाफमा चीनले त्यस क्षेत्रका बारेमा आफ्नो मुलुकले सधै ध्यानमा राख्ने जनाएको थियो ।

सुस्ता र कालापानीको क्षेत्रका बारेमा सरकारी अध्ययन टोलीको स्थलगत प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ । ‘यो टोलीले बटुलेको डकुमेन्टमा प्रष्ट छ, लिपुभञ्जाङ तीन देशको केन्द्रविन्दु हो । त्यसको तल रहेको लिपुलेक त नेपालकै हो भन्नेमा कुनै शंका छैन’ स्रोतले भन्यो ।

सन् १९६२ मा भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको थाहा पाउँदा तत्कालीन राजा महेन्द्र र सरकार मौन रहेको थियो । तत्कालीन अर्थ तथा परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले तत्कालिन राजा महेन्द्रलाई भारतले नेपालको सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गरेको जानकारी गराएका थिए । तत्कालीन राजाले भने भारतलाई धेरै नचिढ्याउँ भन्दै त्यत्तिकै छाडिदिन भने । त्यस बेला पूर्व राजदुत यदुनाथ खनाल परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव  थिए । शाहले सिमा मिचेकोबारे राजालाई भन्दा समेत वास्ता नगरेकोमा सचिव खनालसँग गुनासो गरेका थिए ।

भारतका प्रधानमन्त्री आईके गुजराल सन् १९९७ जुनमा नेपाल आउँदा सिमा विवाद बारे कुरा उठेको थियो । त्यसबारेमा व्यापक छलफलको आवश्यक परेको कारण दुई देशबीचमा कमिटीमात्र बन्यो । त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम अघि गर्न सकेन ।

नेपाल बौद्धिक र व्यवहारिक दुवै कुटनीतिमा कमजोर भएकाले समस्या देखापरेको पूर्व राजदुत जयराज आचार्यले बताए । उनले भने,‘हाम्रो एउटा ठोस कुटनीतिक नीति नै छैन ।’

अर्का पूर्व राजदुत राजेश्वर आचार्य भन्छन्,’नेपालको सीमामा दुई छिमेकीले हामीलाई नै नसोधी व्यापारिक नाका खोल्ने लागेका छन् । सरकारको प्रमुखकै तर्फबाट विशेष दुत पठाएर समस्याको समाधान गर्न लगाउनुपर्ने हो । यस्तो गम्भिर विषयमा सरकारको मौनता देख्दा अचम्म लाग्छ ।’