वालविवाहपछिको ‘हनिमून’ बलात्कार ठहरिने फैसला अलपत्र बलात्कृतलाई क्षतिपूर्ति दिने कोष स्थापना भएन

June 17 2015 12:34

२ असार, काठमाडौं । कसैले विवाह गर्ने उमेर नपुगेकी केटीसँग विवाह गर्‍यो र विवाहपछि सहवास गर्‍यो भने के सजायँ होला ? धेरैलाई लाग्दो हो, त्यस्तो बेहुलोलाई बहुविवाहको सामान्य सजायँ हुनेछ ।  तर, सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा क्रान्तिकारी फैसलालाई विचार गर्ने हो भने उमेर नपुगेकी वधुसँग विवाह गरेर राज बिताइसकेको पुरुषलाई बहुविवाहमात्रै होइन, वालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको सजायँ समेत हुनेछ ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले यो पनि मान्यता स्थापित गरिसकेको छ कि बलात्कारीसँग क्षतिपूर्ति माग्ने भनेरमात्रै राज्यले उम्कन पाउने छैन, बलात्कारबाट पीडित महिलालाई तत्कालै सरकारले राज्यकोषबाटै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

तर, विडम्बना के छ भने हाम्रो अदालतले सुनाउने यस्ता फैसलाहरु कागजमै सीमित हुने गरेका छन्, जसको दृष्टान्त झापाकी एक किशोरीमाथि सुनाइएको न्याय हो ।

यस्तो छ कथा

१४ वर्षीया ‘क’ कुमारी (नाम परिवर्तन) झापाको शनिश्चरे ८ स्थित सोमकान्त भट्टराईको घरमा काम गर्न बसेकी थिइन् । छिमेकमा काम गरेर बसेका लोकबहादुर सार्कीले उनलाई फकाएर धरान पुर्‍याई मन्दिरमा लगेर विवाह गरे । विवाह भएको रात उनीहरुवीच सहवास भयो ।

विवाह (जसलाई अदालतले नौटंकी ठहर्‍याएको छ) पछि ‘क’ कुमारीलाई सिक्किम लैजान लाग्दा लोकबहादुर र उनकी दिदी लक्ष्मीमाया बिक झापाको अनारमनीमा पक्राऊ परे । सार्की र बिक दुबैजना अहिले कारागारमै छन् ।

यो घटना हो ०६४ साल भदौको । घटनापछि झापा दुवागढी निवासी वालिकाकी आमाले न्यायका लागि अदालत गुहारिन् ।

झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शालिकराम कोइरालाले लोकबहादुरलाई १६ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने सजायँ सुनाए ।

‘क’ कुमारी नाबालिका भएकाले लोकबहादुरको ‘हनिमुन’लाई अदालतले जबरजस्ती करणी ठहर्‍यायो र त्यसवापत ६ वर्षको कैद हुने आदेश दियो ।

लोकबहादुरलाई बालविबाह वापतको पनि सजायँ सुनाइयो । चेलिबेटी बेचबिखनको आरोपमा लोकबहादुरसँगै उनकी दिदी लक्ष्मीमायालाई पनि १६ वर्ष कैद र १ लाख जरिवानासहितको कडा सजायँ झापा जिल्ला अदालतले सुनायो ।

यो मुद्दाको अर्को रोचक पक्ष के छ भने आफूले विवाह गरेका कारण यौन सम्बन्ध राख्नु स्वाभाविकै भएको लोकबहादुरको तर्क थियो ।

पुनरावेदन पुगेपछि क्षतिपूर्ति

जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि लोकबहादुर र लक्ष्मीमायाले पुनरावेदन अदालत इलाममा पुनरावेदन दर्ता गरे ।

पुनरावेदन अदालतले १६ वर्षको जेल सजायँलाई १२ वर्षमा झार्‍यो । मानव बेचविखनमा जेल भइसकेपछि लोकबहादुरलाई जबरजस्ती करणी र बाल विवाहको सजायँ खप्नु नपर्ने पुनरावेदन अदालतले फैसलामा भन्यो । तर, जरिवाना भने १ लाख नै सदर गर्‍यो ।

पुनरावेदन अदालतले थप यो पनि आदेश दियो कि लोकबहादुर र लक्ष्मीमायाबाट पीडित ‘क’ कुमारीका लागि जनही ७५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति भराउनू ।

सर्वोच्चमा आएपछि झन् कडा

घटनाको दुई वर्षपछि लोकबहादुर र लक्ष्मीमायाले सर्वोच्च अदालत गुहारे । ‘क’ कुमारीसँग आफूले राजीखुशी विवाह गरेको र त्यसपछि राजीखुशीले नै यौन सम्बन्ध राखेको लोकहादुरले वयान दोहोर्‍याए । उनले आफूहरु सिक्किमस्थित दिदीको घरमा जानै लाग्दा स्थानीयले कुरै नबुझी कुटपिट गरेर प्रहरीलाई बुझाएको गुनासो अदालतसमक्ष पोखे ।

यो मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको बेञ्चमा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा केही नजिरहरु स्थापित गरेको छ, जुन बलात्कारबाट पीडित महिलाको पक्षमा छ । ‘क’ कुमारीको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट यस्ता मान्यता स्थापित भए-

प्रथमत : कसैले वालविवाह गरेर त्यस्ती बेहुलीसँग यौनसम्बन्ध राखेमा त्यो जबरजस्ती करणी ठहरिनेछ । र, त्यस्तो घटनामा उक्त पुरुषलाई वालविवाहमात्रै होइन, बलात्कारीको समेत सजायँ लाग्नेछ ।

दोस्रो : बलात्कारबाट पीडित भएकी महिलालाई सरकारले तत्कालै राज्यकोषबाटै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ र पछि बलात्कारीबाट भरपूर गराउनुपर्छ । सर्वोच्चले क्षतिपूर्ति दिनू भन्ने पुनरावेदनको आदेशलाई सदरमात्रै गरेन, राज्यकोषबाट तत्कालै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई पत्र लेख्यो ।

तेस्रो : बलात्कार वा महिला हिंसाबाट पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले छुट्टै कोष बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न पनि अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

बलात्कार पीडित महिलाहरुले फैसला कुर्दा वर्षौंसम्म लाग्ने र त्यतिबेलासम्म उनीहरुको जीवनयापन कठीन हुने भएकाले त्यस्ता पीडितलाई राज्यले तत्कालै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तका आधारमा पनि नागरिकहरुको जीविकामा ध्यान दिनु राज्यको कर्तव्य हुने अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

Ka kumari

आदेश कार्यान्वयन भएन

सर्वोच्च अदालतले गत माघमै यस्तो फैसला सुनाए पनि बलात्कार पीडित महिलालाई अहिलेसम्म राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छैन ।

तर, यसको विपरीत, बलात्कारीका नाममा अदालतले तोक्ने हर्जाना राज्यको कोषमा जान्छ र त्यसबाट न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरुले तलब भत्ता खाने गरेका छन् । बलात्कार पीडित महिलाले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

अदालतले जति नै राम्रा र क्रान्तिकारी फैसला सुनाए पनि पनि त्यसलाई सरकार वा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा ‘क’ कुमारीहरुले न्यायको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/06/289440/#sthash.tiFPv3pD.dpuf

प्रतिकृया दिनुहोस्...

Share This News

PinIt
submit to reddit
Top