विशेष समितिद्वारा अनियमितता छानबिन गर्न निर्देशन

0 4

काठमाडौ, असार २ – राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले राहतका नाममा भएका अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङ सभापति रहेको समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यसअघि गठित उपसमितिको निर्णय र सुझावका आधारमा सरकारलाई सातबुँदे निर्देशन दिएको हो ।

समितिको जेठ ३ को बैठकले ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले नुवाकोटका विद्यालयलाई वितरण गर्न पठाएको ३ सय बन्डल जस्तापाता बिक्रीका लागि काठमाडौं लगिएको सम्बन्धमा भइरहेको छानबिनबारे तीन दिनभित्र जानकारी दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘विस्तृत छानबिन र अनुसन्धान गरी सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने भन्ने जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, नुवाकोटको जेठ १७ गतेको निर्णय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटको जेठ २१ गते प्राप्त पत्रअनुसार अनुसन्धान भइरहेको भनिएकोमा,’ समितिको निर्देशनमा छ, ‘उक्त अनुसन्धान कार्य के भयो ? अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भयो भएन ? अनुसन्धान सम्पन्न नभएको भए कानुनबमोजिम अविलम्ब सम्पन्न गरी त्यसको तीन दिनभित्र जानकारी गराउनू ।’

नुवाकोटको जस्तापाता प्रकरणमा अर्थमन्त्री रामशरण महतका तत्कालीन स्वकीय सचिव रमेश महतको नाम पनि जोडिएको छ । रमेशले यो प्रकरणपछि छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै स्वकीय सचिवबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । सांसदहरूले जस्तापाता प्रकरणको छानबिन चलिरहेका बेला नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी -प्रजिअ) को सरुवा हुनु घटनाको ढाकछोपका लागि हो कि भन्दै शंका व्यक्त गरे । त्यसपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नियमित प्रक्रियाअनुरूप सरुवा गरिएको र अर्को प्रजिअ गइसकेकाले अनुसन्धान नरोकिने भन्दै आश्वस्त पारे ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको ‘भूकम्पबाट प्रभावित घर परिवारलाई उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्रालयबाट खरिद टेन्ट/पालको विषयमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदन’ पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष, सुझावअनुरूप कार्यान्वयन भएको भए त्यसको जानकारी गराउन र नभएको भए कार्यान्वयन गरी ७ दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ ।

समाज कल्याण परिषदबाट २ करोड रुपैयाँको पाल र खाद्यान्न खरिद गरी एकद्वार प्रणाली र नियमविपरीत वितरण गरिएको सम्बन्धमा पनि छानबिन गरी जानकारी गराउन भनिएको छ । समितिले काठमाडौं उपत्यकालाई थप १ वर्ष संकटग्रस्त घोषणा गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘महाभूकम्पबाट अति प्रभावित भनी विगतमा पनि सरकारले विभिन्न १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसबीच सरकारले गर्ने प्रयास र गरिएका उद्धार तथा राहत कार्यबाट संकटग्रस्त अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘राजधानी केन्दि्रत जिल्लाहरूलाई थप एक वर्ष संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने कारण र औचित्यसहित त्यसबाट पर्ने असर र प्रभावका सम्बन्धमा ३ दिनभित्र जानकारी गराउने ।’

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको भनी सञ्चारमाध्यममा आएको विषयमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । समितिले त्यसको तथ्य र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीबारे जानकारी गराउन भनेको छ । उपसमितिमा कांग्रेसका पूर्णबहादुर खडका, एमालेका अग्नि खरेल, एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेल, सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राप्रपा नेपालबाट कुन्ती शाही सदस्य छन् । सभामुख नेम्वाङले मंगलबार उपसमितिको संयोजकमा खडकालाई तोकेका छन् ।

विशेष समिति मातहतको कार्यसम्पादन तथा प्रतिवेदन उपसमितिको प्रतिवेदनमा संगीन अपराधबाहेक ५० प्रतिशत कैद भोगेका अन्य कैदी, बन्दीलाई उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा लगाउन सुझावसमेत दिएको छ । त्यस्तो कार्य गरेबापत निश्चित प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने गरी हाजिरी जमानीमा राखी विपत् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । अत्यधिक पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएकाले देशभरका कैदी, बन्दीलाई काममा खटिने सर्तसहित आममाफी दिन पनि सुझाइएको छ ।

उपसमितिले काठमाडौंका तीनवटै कारागार धरापको अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले कारागार व्यवस्था विभागको नुवाकोटमा रहेको ५ सय रोपनी जग्गामा तत्काल अस्थायी फलामे टहरा बनाएर सुरक्षाको व्यवस्थासहित ५ हजार कैदीलाई वर्षाअघि दुई महिनाभित्रै पुनःस्थापना गर्न प्रहरीको इन्जिनियरिङ महाशाखालाई जिम्मा दिन सुझाव दिइएको छ । भूकम्पपीडितको उद्धारका लागि ज्यान जोखिममा पारेर खटेका सेना, प्रहरी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार र भत्ताको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

नेम्वाङ-गौतम दोहोरी

बैठकको समापन गर्ने क्रममा सभापति नेम्वाङले आफूले सरकारको अप्ठ्यारो फुकाइदिन खोजेको भन्दै भने, ‘माननीय उपप्रधान र गृहमन्त्रीज्यूले भीभीआईपीका लागि छुट्टै हेलिकप्टर राखिएको छ भन्नुभयो । जनताको जीउज्यानभन्दा ठूलो भीभीआईपीको सवारी होइन । त्यस्ता हेलिकप्टर पनि उद्धार र राहतका कार्यमा परिचालन गर्दा हुन्छ । समितिको यो निर्देशनले सरकारलाई सघाउ नै पुग्ने ठानेको छु ।’

नेम्वाङलाई बीचैमा रोक्दै गौतमले प्रस्टीकरण दिन थाले । ‘विपत्ति जतिबेला, जहाँ पनि आउनसक्छ । यही काठमाडौंमा फेरि पनि विपत्ति आउनसक्छ, नुवाकोटमा आउनसक्छ । त्यसैले सरकारले आवश्यकताअनुसार हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने र परिचालन गर्ने काम गर्छ ।’

त्यसपछि नेम्वाङले थपे, ‘अघि माननीयज्यूले यो ढंगले कुरा राख्नुभएन । भीभीआईपीका लागि एउटा हेलिकप्टर पुछपाछ पारेर राखिएको छ भन्ने किसिमले कुरा राख्नुभयो । हाम्रो चाहना कतिमात्र हो भने भीभीआईपीका कारणले विपत्तिमा परेका जनताले हेलिकप्टर नपाएको गुनासो सुन्न नपरोस् ।’