तरलता बढ्दा पनि बैंक को ब्याजदर वृद्धि

0 10

काठमाडौं  ३२ जेष्ठ – भूकम्प गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) सँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ। भूकम्प गएपछि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदरमा एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएका छन्।  भूकम्प गएको अघिल्लो दिन अर्थात वैशाख ११गते वाणिज्य बैंकमा १३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। अहिले निक्षेप बढेर १३ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ।

 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाउदा त्यसको मार बैंकबाट कर्जा लिनेमाथि परेको छ। भूकम्प जानुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी १० खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यो अहिले १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भूकम्प गएपछि बैंकहरूमा निक्षेप ६३ अर्ब थपिए पनि कर्जा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र थपिएको छ।

 

यो तथ्यांकले कर्जाको माग घटेको पुष्टि गरेको छ। नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल भूकम्पपछि कर्जाको मात्र ब्याजदर बढाइएको भन्नेमा सत्यता नभएको बताउँछन्। ’भूकम्प जानुभन्दा अगाडि नै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए’,उनले भने,’ निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वत बढ्छ।’

 

उद्योगीव्यवसायी भने बैंकले आफ्नो मात्र मुनाफा हेरेको र भूकम्पपछि ऋण तिर्नलाई समेत दवाव सिर्जना गरेको बताउँछन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंकर र व्यवसायीबीच भूकम्पपछि बढाएको ब्याजदरलाई लिएर जुहारी समेत चल्ने गरेको छ।

निजी क्षेत्रका संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा भूकम्पपछि बढाइएको ब्याजदर घटाउन व्यवसायीले आग्रह गरिरहेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भूकम्पपछि व्यवसायीमा कर र ब्याजको नयाँ भूकम्प जान लागेको बताउँछन्।’

भूकम्पपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त हुँदा पनि बैंकले कर्जाको ब्याजदर बढाए’,उनले भने,’ यसले व्यवसायीलाई मनोवैज्ञानिक दवाव सिर्जना गरेको छ।’ राष्ट्रबैंकको तथ्यांक अनुसार भूकम्पपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा आफ्नो हितलाई मात्र हेरेर ब्याजदर बढाएको देखिन्छ। ट्रेजरी बिल्स र अन्तर बैंक ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता अवस्थालाई निर्धारण गर्छ।

भूकम्प जानुभन्दा अगाडि ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ०.५९ प्रतिशत थियो। अहिले त्यो घटेर ०.३४ प्रतिशतमा आइपुगको छ। यस्तै बैंकहरूबीच एक आपसमा हुने अन्तर बैंकको कारोबार ०.४ प्रतिशतमा भूकम्प जानुभन्दा अगाडि भएको थियो।

अहिले यस्तो कारोबार ०.२० प्रतिशतमा भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बैकिङ समितिका सभापति शंकर पाण्डे चैत मसान्तलाई आधार बनाएर असोज मसान्तसम्म ब्याजदर वृद्धि गर्न नहुने आफूहरूको माग रहेको बताउँछन्।

’चैत महिनामा जति प्रतिशत ऋणीले ब्याजदर तिरेका थिए त्यो असोज मसान्तसम्म कायम हुनुपर्छ’,उनले भने,’ भूकम्पले सबै क्षेत्र तहसनहस पारेको अवस्थामा बैंकले मात्र मुनाफा कमाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। ’

भूकम्प गएपछि निरन्तर रूपमा ट्रेजरी बिल्स र अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर घट्नुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज हुँदै गएको संकेत गर्छ। तर, त्यसको विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाएका कारण राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज पनि उद्योगव्यसायीले उठाउन थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता मिनबहादुर श्रेष्ठ खुला बजारमा तोकिने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। ’भूकम्पपछि बैंकहरूले बढाएको कर्जाको ब्याजदरका बारेमा राष्ट्रबैंकमा समेत गुनासो आएको छ’, उनले भने,’ हामीले अनौपचारिकरूपमा ब्याजदर घटाउन भनेका छौ। खुला बजारमा राष्ट्रबैंकले ब्याजदर घटाउ भन्न मिल्दैन अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ।