भूकम्पबाट के सिक्यो सरकारले?

0 10

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा भूकम्पका बेला उद्धार र राहतमा सहयोग गर्न भारत, चीन र अमेरीकाबाट आएका हेलिकप्टरहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनाएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ-उद्धार र राहत वितरणमा भारत, चीन र अमेरिकाबाट आएका केही हेलिकप्टरको प्रयोग गरियो। तथापि नेपालको उच्च भू-भाग, जटिल भूगोल र प्रतिकूल मौसमका कारण ती हेलिकप्टरको परिचालन प्रभावकारी भएन। कतिपय स्थानमा उडान भर्न तथा अवतरण गर्न नसक्ने, क्षमताभन्दा कम तौल बोक्ने र अमेरिकी हेलिकप्टरको दुःखद् दुर्घटना समेतको अवस्था व्यहोर्नु पर्‍यो।

आगामी दिनमा खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै वटा सुरक्षा निकायमा छुट्टाछुट्टै र पर्याप्त संख्यामा हेलिकप्टरको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रामेश्वर दंगाल  नेतृत्वको समूहले  प्रतिवेदन तयार पारि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत बुझाइसकेको छ।

उक्त समुहले वैशाख १२ पछिको महिनामा तयार पारेको प्रारम्भीक प्रतिवेदनमा भूकम्पपछि सरकारले गर्न नसकेका, सिकेका र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुका २३ बुँदे सूची बनाएको छ।

भूकम्प पछि हराएका मानिसको खोज र उद्धारमा सबैखालको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गरेको थियो। यस्तो आह्वानपछि, आवश्यकताभन्दा बढी नै अन्तर्राष्ट्रिय खोज र उद्धारक आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। ‘जसबाट नेपाललाई दातृ राष्ट्रले दिने सहयोगको ठूलो धनराशी खोज तथा उद्धार कार्यमा खर्च भएको अवस्था रह्यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मानवीय सहायतामा विदेशी जनशक्ति धेरै नै परिचालन भएको र अनुदानको ठूलो अंश त्यसैमा खर्च भएको टोलीको निष्कर्ष छ।

यस्तो निष्कर्षमा पुगेको समुहले सुझाएको छ -अबदेखि खोज र उद्धारका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग आह्वान गर्नुअघि आवश्यकता पहिचान गरी सूचकसहितको निश्चित संख्या र क्षमताका टोली मात्र परिचालित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखियो।

भूकम्पको बेला, सरकारी आह्वानमा आएका खोजकर्ता र उद्धारकहरु फर्किसकेका छन्। उक्त प्रतिवेदन मा भने ‘राहत वितरण र अध्यनन अनुसन्धान र उच्चस्तरीय भ्रमणका नाममा धेरै दातृराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विदेशी जनशक्ति ल्याइरहेको’ दावी गरेको छ।

‘यस प्रकारका विदेशी जनशक्ति ल्याउने कार्यलाई निरूत्साहित गर्न र आर्थिक सहयोगमा जोड दिन सरकारको तर्फबाट स्पष्ट नीति पारित गर्न जरूरी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महाशाखाको उक्त समुहले मानवीय सहायताका सामाग्रीहरुको अग्रिम सूची तयार पारेर मात्रै सहयोगको आह्वान गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

उनीहरुको प्रतिवेदन अनुसार, राहत वितरणमा देशविदेशका विभिन्न संस्थाले आफ्नै ढंगले राहत सामाग्री ल्याए। कतिपयले महङगा, आधुनिक तथा प्रयोगमा ल्याउन समेत अप्ठेरो पर्ने राहत सामाग्री ल्याएका थिए।राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा फरक खालका राहत सामग्रीसमेत आएको पाइयो।

‘राहत सामग्रीको सूची र त्यसको मापदण्ड अग्रीम रूपमा तयार गरेर मात्र राहत सहयोग आव्हान गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ,‘ती सामग्रीको भन्सार छुट, ढुवानी र वितरणको स्पष्ट कार्यविधि तयार गरेर राख्नु पर्ने देखियो।’

दातृ संघ-संस्थाले सरकारको एकद्वार नीति समेत पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिधै राहत सामग्री वितरण गर्नाले राहत वितरणमा असमानता तथा दोहोरो परेको पनि उसले जनाएको छ।

भूकम्पका बेला सरकारले सिकेको अर्को कुरा गाविस स्तरमै हेलिकप्टर बस्ने स्थानको पहिचान गर्नूपर्ने रहेछ भन्ने हो। दुर्गम क्षेत्रमा उद्धार र राहतसामाग्री लैजादाँ हेलिप्टर बस्ने स्थानको पहिचान नहुँदा समस्या परेको थियो। अब यस्ता ठाउँ पहिचान गरिराख्न पनि उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यस्तै, विपद्व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जूमा गर्न,भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन गर्न, विपद्व्यवस्थापन तालीमा केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महाशाखाको टोलीले औँल्याएको अर्को आवश्यकता हो- गोदाम घरको निर्माण।

‘काठमाडौं उपत्यका र वाहिरका क्षेत्रहरूमा आपतकालीन गोदाम घरहरूको निर्माण गरी न्यूनतम मात्रामा राहत सामाग्रकिो पूर्व भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।