अर्थमन्त्री भन्छन्- हामीसँग पैसा छ, खर्च गर्ने क्षमता भएन ‘दाताहरुले पत्याउने पीडीएनए प्रस्तुत गरौं’

0 3

३१ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालमा बजेटको समस्या भन्दा पनि त्यसको खर्च गर्ने क्षमताको अभाव मुख्य समस्या भएको बताएका छन् ।

आगामी असार १० गते काठमाडौंमा हुन लागेको दाताहरुको सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने विपतपछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीडीएनए) बारे विज्ञहरुसँग गरिएको छलफलमा मन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पीडीएनएको मस्यौदामाथि विज्ञहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले दाताले पत्याउनेखालको विश्वसनीय प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने बताएका छन् । पीडीएनएबारे उठेका प्रश्नबारे मन्त्री महतको जवाफ यस्तो छ :

डा. रामशरण महत, अर्थमन्त्री

दाता सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने पीडीएनएमाथि केही प्रश्न उठेका छन् । म यहाँ ती प्रश्नहरुलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु । आज जुन अंक राखिएको छ, त्यो एउटा समग्र आकार मात्रै हो । यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? के रणनीति लिने ? कस्तो दृष्टिकोण लिने ? कार्यान्वयनको तरिका के हो ?  यी सबै कुराहरुको विस्तृत विवरणमा यसमा समावेश हुन्छन् ।

पीडीएनए दाताले पत्याउने खालको हुनुपर्छ

पीडीएनए प्रतिवेदनमा क्षति र पुननिर्माणको कम इस्टिमेट भयो भन्ने जहाँसम्म विवादको कुरो छ, जब हामी विश्वसनीय रिपोर्टको कुरा गर्छौं, अंकमात्रै ठूलो राख्दा विश्वसनीय रिपोर्ट हुँदैन ।

यो अंकका पछाडि त्यसलाई पुष्टि गर्ने टेक्निकल ब्याकिङ हुनुपर्छ । र, त्यो ग्रहण गर्नसक्ने विधिशास्त्र प्रयोग गरेको हुनुपर्छ । पीडीएनए भन्ने नेपालको मात्रै कुरो होइन । यो अन्तराष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र संघले तयार पारेको बिधिमा आधारित छ ।

त्यो विधिका आधारमा हामी क्षति र आवश्यकताको आँकलन गर्छौं ।  पीडीएनए अन्तराष्ट्रिय विधिअनुसार भएन र हामीले आफ्नै तरिकाले क्षति र आवश्यकताको आँकलन गर्‍यौं भने अन्तराष्ट्रिय समुदायले त्यो रिपोर्टलाई विश्वास गर्न सक्दैन ।

हामीले राष्ट्रिय विज्ञहरुमात्रै होइन, अन्तराष्ट्रिय गुजरात (भारत) पाकिस्तान लगायतका देशमा काम गरेका विज्ञहरुसमेत समावेश गराएर पीडीएनए रिपोर्ट तयार पारेका छौं, जसकारण यो पीडीएनए रिपोर्टको स्वामित्व नेपाल सरकारको मात्रै होइन, दाताहरुको पनि हो । जसकारण हामीलाई दाता सम्मेलनमा सहयोगको याचना गर्ने, सहयोगको प्रस्ताव राख्ने र सहयोगको माग गर्ने बलियो आधार बनेको छ । यसकारण योजना आयोगले तयार पारेको पीडीएनए रिपोर्ट विश्वसनीय छ । यस विषयमा मैले यहाँभन्दा बढी भनिरहनु नपर्ला ।

प्रश्न भौतिक निर्माणको मात्रै होइन

यो भौतिक निर्माणको मात्रै कुरो छैन । ५/६ लाख घरहरु भत्किए । १० औं हजार स्कूलहरु क्षतिग्रस्त छन् । हजारौं अस्पतालहरु भत्किए ।  त्यस्तै, सरकारी भवन तथा साँस्कृतिक धरोहरुहरु भत्किए । तर, त्यतिमात्रै नोक्सान भएको होइन ।  आम्दानी न्यून भएको छ । उत्पादन लस भएको छ । उद्योग धन्दा सिथिल भएका छन् । घरजगगा व्यवसाय धरासायी भएको छ । बीमा, बैंकिङलगायतका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । जसको असरका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै सिथिल भएको छ ।

जब हामी प्याकेजको कुरा गर्छौं, यसमा भौतिक पुननिर्माणको मात्रै कुरा हुँदैन । सबै कुराको ‘बेल आउट’ गर्नुपर्छ ।

कतिपयलाई बैंकबाट सस्तो ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ला,  कतिपयको किस्ता सारिदिनु पर्ला । समग्ररुपमा हामीले समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

क्षति र आवश्यकताको अंक किन फरक ?

यहाँ क्षति र आवश्यकताको अंक कसरी फरक भयो भन्ने प्रश्न पनि आएको छ ।  भूकम्पका कारण देशको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनलाई डेढ प्रतिशतको क्षति भएको छ । यस्ता किसिमका क्षतिका बारेमा पीडीएनएमा आवश्यकता उल्लेख गरिँदैन ।

१२  तले भवन ढलेको छ, अब हामीले १२ तले घर बनाउनुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो भन्नु त भएन ।  एउटा परिवारलाई कतिसम्म आवश्यकता पर्छ भनेर एउटा मापदण्डका आधारमा कति सम्म खर्च होला भनेर मूल्यांकन गरी पीडीएनएमा समावेश गरिएको छ । प्राकृतिक हिसाबमा पनि क्षतिको तुलनामा आवश्यकता हुँदैन ।  बढी पनि हुन सक्छ, घटी पनि हुन सक्छ ।

सरकारले कति गर्ने, दातासँग कति माग्ने ?

अर्को कुरा, पुननिर्माणमा सरकारले कति खर्च गर्ने र दाताहरुसँग कति माग्ने प्रष्ट भएन भन्ने पनि प्रश्न आएको छ । यो अहिले नै तोक्ने कुरा होइन  ।

अहिले त हामीले समग्ररुपमा हाम्रो आवश्यकता देखाएर सहयोग माग्ने हो । त्यसपछि दातृ निकायहरुले यो क्षेत्रमा सहयोग गर्न हाम्रो इच्छा छ, हामी यतिसम्म सहयोग गर्न तयार छौं भनेर सम्मेलनमा इंगित गर्नेछन् । यसलाई हामीले विशेष परियोजनाको विकास गरेर खर्च गर्न सक्छौं ।

परियोजना बनाउँदा त्यसमा सरकारले कति हाल्ने ? दाताले कति हाल्ने ? समुदायले कति हाल्ने ? त्यसको विभाजन हुन्छ ।

हामी यसमा यति खर्च गर्छौं, तिमीले यति लेउ भनेर हुँदैन । किनभने उनीहरुका पनि नियम छन् । विधि छ । उनीहरुको पनि संसद र सरकारको म्याण्डेट छ । कसरी सहयोग गर्ने ? कुन क्षेत्रमा सहयोग गर्ने ? सहयोगको आधार के हो ? भन्ने कुरामा उनीहरु पनि सचेत हुन्छन् । त्यसैले यति विदेशीले गर्ने र यति नेपालीले गर्ने भन्ने कुरो हुँदैन ।

पाँच लाख घर सरकारले बनाउन सक्दैन

पुनर्निर्माणका सबै काम सरकारले गर्ने पनि होइन । आवश्यकता हेरेर कतिपय ठाउँमा सरकारले गर्छ, कतिपय ठाउँमा समुदायले र कतिपय ठाउँमा व्यक्ति स्वयंले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो, घर कसले बनाउने भन्ने कुरो आउँछ । पाँच लाख घर त सरकारले बनाउन सक्दैन । सरकारले सहयोग गर्ने हो ।  घर निर्माणका लागि सरकारले यतिसम्म सहयोग गर्ने भन्ने चाहीँ गर्छ ।  त्यसका लागि सरकारले घरहरुको आधारभूत डिजाइन दिन्छ । यस्तो घर र यति कोठा भन्ने हुँदैन । सरकारी मापदण्डमा व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कोठा निर्माण गर्न सक्छन् ।

कतिपय ठाउँमा बस्तीहरुलाई सार्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । बस्ती नै सार्नुपरेको अवस्थामा सरकारले नै सबै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । त्यसैले, एउटै दृष्टिकोण सबै ठाउँमा लागु हुँदैन ।

सामान्यतया स्वामित्वमा आधारित दृष्टिकोणको पुनर्निर्माणलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा मात्रै सरकारले पहल गर्छ ।

समस्या बजेटको होइन, खर्चको हो

त्यस्तै, बजेट कम भयो भनेर पनि कुरो उठाउनुभएको छ । नेपालमा समस्या बजेटको होइन, बजेटको खर्च गर्न सक्ने क्षमताको समस्या हो ।
यसै वर्षमात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३४ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । ११ महिना वितिसक्दा पनि १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अब भन्नुहोस, समस्या बजेटको रहेछ कि समस्या कार्यान्वयन क्षमताको रहेछ ?

मैले बारम्बार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर भन्ने गरेको छु -तपाईहरु चाँडो काम सम्पन्न गर्नुहोस बजेटको अभाव हुँदैन ।  यसपालिको बजेटको सीमितता छ भने थपेर पनि बजेट दिन तयार छु । प्रशासन संयन्त्रमा नभएका डाक्टरसाबहरुलाई लाग्दो हो, सरकारले बजेट नै दिएन । तर, तपाईहरुलाई लागेको समस्या यथार्थमा समस्या होइन ।

आन्तरिक ऋणबारे

हामीसँग स्रोत जुटाउनका लागि ‘फिस्कट स्पेस’ पनि पर्याप्त छ । पोहोर साल आन्तरिक ऋण लिएनौं । यसपालि आन्तरिक ऋण लिँदैछौं, त्यो यसै वर्ष चाहिएर होइन । आगामी आर्थिक वर्षमा पुननिर्माणमा खर्च गर्ने रकमको अभाव नहोस भनेर यो वर्ष ६२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिँदैछौं ।

जीडीपीको ३ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण लिन पाइन्छ । त्यसैले रकमको अभाव नहोस् भनेर आन्तरिक ऋण यसै वर्ष उठाइएको हो । अर्को वर्ष तीव्र गतिमा पुननिर्माणको काम हुन्छ ।

राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त संयन्त्र आवश्यक

विद्यमान संयन्त्रबाट पुनर्निर्माणको काम सम्भव भएकाले सरकारले नयाँ शक्तिसम्पन्न संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरेको छ । त्यो संयन्त्रलाई पुनर्निमाणको कार्यकारी अधिकार दिइनेछ । त्यो संयन्त्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनेछ ।

यो फोरममा आएका अधिकांश सुझावहरुलाई पीडीएनए प्रतिवेदनले समेटेको छ । र, केही समेट्नैपर्ने विषयहरु भए योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा अझै दुई दिन सुझाब दिन सक्नु हुनेछ ।

अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष राम्रो पीडीएनए प्रस्तुत गरौं, जसले  हामीकहाँ बढीभन्दा बढी सहायता आओस् र त्यसको परिचालन गर्न सकियोस् ।