तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी असोज ५ सम्म महाधिवेशन नभए कांग्रेसको वैधानिकता नरहने

0 8

काठमाडौं, जेष्ठ ३१ – महाभुकम्पले उत्पन्न गरेको संकटले अन्यौल सिर्जना गरे पनि कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन तोकिएकै समयावधिभित्र गर्ने तयारी पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको छ । नेताहरू महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित नभएका कारण कार्यकर्तामा अधिवेशन हुने/नहुने अन्यौल यथावत छ । पाँच बर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको निर्वाचन नगरे संवैधानिक प्रावधानअनुसार पार्टीनै अवैधानिक ठहर्न सक्ने जनाउदै नेताहरुले तोकिएको समयमा अधिवेशन हुने आश्वस्त पारेका छन् । संविधानमा पार्टीको महाधिवेशन पाँच वर्षको एकपटक हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । कांग्रेसको महाधिवेशन गरेको आगामी भदौ २४ मा वर्ष पूरा हुँदैछ । असोज ५ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न नभए कांग्रेस संविधानत: अवैधानिक हुन पुग्नेछ ।

कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ २४ देखि २८ सम्म राजधानीमा गर्ने तिथि तय गरेको छ ।  नगर, वडा, गाउँको अधिवेशन साउने २,  क्षेत्रीय अधिवेशन  साउन ९ र जिल्ला अधिवेशन साउन १६ मा गर्ने निर्णय कांग्रेसको छ ।  कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाका अनुसार केही दिन अघि बसेको पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन सार्न नमिल्ने निष्कर्षका साथ तोकिएकै मितिमा गाउँदेखि केन्द्रीय सवै अधिवेशन गर्ने गरी तयारी सुरु गर्ने निर्णय लिएको बताए ।

उनका अनुसार सोही पदाधिकारी बैठकले क्रियाशिल सदस्यताको विवाद सुल्झाएर अन्तिम नामावली दिन असार १५ सम्मको ‘म्यानडेट’ मन्त्री नरहरी आचार्यको संयोजकोत्वमा रहेको क्रियाशिल सदस्यता छानविन समितिलाई दिइएको छ । यसअघि समितिलाई जेठ २५ सम्मको समय थियो । महाभूकम्पले उत्पन्न गरेको संकटका कारण समितिको कामसमेत प्रभावित भएपछि समयावधि बढाइएको हो ।

‘अहिले हामीले युद्धस्तरमा काम सुरु गरेका छौं’ क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले भने,‘७५ वटै जिल्लाबाट उजुरी परेका छन । ती उपर छानबिन गर्ने र टुंग्याउने कार्यविधि तय भएको छ । असार १५ भित्र हामीले सबै काम सक्ने लक्ष्य लिएका छौ ।’

कांग्रेसमा धेरै जिल्लामा सदस्यता विवाद भएकाले महाधिवशेनका लागि क्रियाशिल सदस्यताको विवाद टुग्याउनु नै सबभन्दा कठिन काम हो । कांग्रेसमा क्रियाशिल सदस्यताले केन्द्रीय महाधिवशेनमा हुने नेतृत्व छनोटलाई प्रभाव पार्ने भएकाले सबभन्दा बढी विवाद यसैमा हुनेगर्छ ।

जिल्ला(जिल्लामा संस्थापन पक्ष र बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा पक्षबीच आ–आफ्ना पक्षलाई बढी क्रियाशिल सदस्यता दिलाउने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने रणनीति लिएर  क्रियाशिल सदस्यता वितरण र नविकरण गर्न होड चलेकाले विवाद बढेको हो । नविकरण र नयाँ सहित यसपटक झन्डै ६ लाखको हाराहारीमा क्रियाशिल सदस्यताको संख्या पुग्ने अनुमान छ । १२ औं महाधिवेशनमा कांग्रेसमा ३ लाख १७ हजार क्रियाशील सदस्य थिए ।

समितिमा अहिले सम्म ६३ जिल्लाका क्रियाशिल सदस्यताको फारममात्रै आइपुगेको छ । क्रियाशिल सदस्यता नविकरण र वितरणमा देखिएका विवादका कारण १२ जिल्लाको फारम अझै केन्द्रमा आउन सकेको छैन । यादवका अनुसार तीमध्ये बढी विवाद भएका सप्तरी, सिरहा, रौतहट र पर्सा जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर नै समस्या सुल्झाउने प्रयास भएको छ । धनुषा, धादिङ, सिन्धुपालञ्चोक, जुम्ला, नवलपरासी, नुवाकोट, पर्सा र महोत्तरीको क्रियाशिल सदस्यताको फारम आउने प्रकृयामा छ । केन्द्रले पठाएको प्रकृया मिचेर क्रियाशिल सदस्यता वितरण तथा नविकरण भएका ठाउँमा बढी विवाद देखिएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले तोकिएको मितिमा कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन हुने बताए । ‘अधिवेशन गर्न नसक्ने हो भने असोज ५ गतेदेखि पार्टीको बैधानिक अस्तित्व समाप्त हुन्छ । सम्वैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा हुन्छ, त्यसपछि चूनौति बढ्छ’ सिटौलाले भने,‘जस्तोसुकै अवस्था भए पनि अधिवेशन गराउने बाध्यात्मक परिस्थिती छ ।’ असोज ४ देखि कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको अवधि पाँच बर्ष पुरा हुन्छ । ५ बर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनु पर्ने सम्वैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ ।

महाभुकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लामा गाउ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन गराउन कठिन छ । त्यस्ता जिल्लामा अधिकांश कार्यकर्ताको घरबस्ती नै ध्वस्त भएका बेला अधिवेशन गराउनका लागि अप्ठ्यारो अवस्था भने रहेको खडका बताउँछन । ‘प्रमुख समस्या क्रियाशिल सदस्यताको हो । तर, अहिलेको अवस्थामा कतिपय जिल्लामा कार्यकर्ताको घर ध्वस्त भएका छन । तैपनि अधिवेशन गराउन सक्दैनौ भन्ने आवाज आएको छैन’ खडकाले भने,‘दु:ख/सु:ख जसरी पनि अधिवेशन गराउनुको हामी संग विकल्प छैन । यो बाध्यात्मक अवस्था सवै कार्यकर्ताले बुझेका छन ।’