संविधान घोषणा गर्न राष्ट्रिय सरकार बन्ला

0 7

काठमाडौ, जेष्ठ ३० – प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निम्ति संविधान जारी भएको भोलिपल्टै बाटो छाडिदिने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, संविधान जारी गर्नुअघि आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने प्रयत्न पनि उनको जारी नै छ, केबल संविधान घोषणाका लागि ।

संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानमा सबैको स्वामित्व होस् भनेरै कोइराला आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन चाहेका छन् । सकेसम्म सबै, नसके १६ बूँदे सहमतिका पक्षधर दललाई सरकारमा ल्याएर भए पनि संविधान जारी गर्न सके आफ्नो राजनीतिक उचाई बढ्ने कोइरालाको बुझाई छ । सबैले स्वामित्व लिएको सन्देश दिन सके नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पनि सहज हुन सक्ने उनको ठम्याई छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा कोइरालाको आग्रहलाई १६ बुँदे सहमतिका समर्थक दलहरुले सकारात्मक भन्ने गरेका छन । तर, व्यवहारमा सत्ता साझेदार एमाले नै कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा तत्पर देखिएको छैन ।

कोइरालाले संविधानका बिषयमा सहमति खोज्न बसेका हालैका बैठकमा संविधान जारी गर्दा सबै दललाई सरकारमा ल्याउने प्रस्ताव  नराखेका पनि होइनन् । तर, एमालेले त्यसमा छलफल गर्न अनिच्छा देखाएपछि १६ बूँदे सहमतिमा केही उल्लेख हुन सकेन । अनौपचारिक तहमा असार मसान्तमा संविधान जारी गर्ने र लगतै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि कोइरालाले बाटो छाडिदिने समझदारी भएको भने नेताहरु बताउँछन् ।

कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनिहाले सत्ताबाट हटाउन कठिनाई हुने एमालेको भित्री ठम्याई छ । भावी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कोइराला नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार नबनोस् भन्ने चाहना राख्छन । चार दलबीच जेठ २५ मा १६ बूँदे सहमति हुनुको एउटा मुख्य कारण पनि सरकारको स्वार्थसंग जोडिएको छ ।

कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेसंग भएको सात बूँदे सहमतिअनुसार माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नसकेको र भुकम्पले निम्त्याएको विपतिमा सरकारको प्रभाकारिता नदेखिएको जस्ता आरोप लगाएर एमालेले उनलाई हटाउने वातावरण बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर, कोइरालाले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिमात्र आफू सत्ताबाट हट्ने शर्त राखेपछि ओली सहमतिमा आउन बाध्य भएका हुन् । एमाओवादीको साथ लिएर एमालेले आफूलाई हटाउन प्रयास गरेको सुईको पाएपछि कोइरालाले नै असार मसान्त भित्र संविधान जारी गरेर सत्ता छाड्ने शर्त राखेका हुन् । असार मसान्तभित्र संविधान जारी गरेपछि सरकार छाड्ने कोइरालाको प्रतिबद्धतापछि मात्रै एमाले शान्त भएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।

 तर, एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली एमाओवादीसहितका दलहरु संविधान जारी गर्दा सरकारमा आए राम्रो हुने बताउँछन । ‘प्रतिपक्षी दलहरुले संविधान जारी नहुँदासम्म सरकारमा जान्नौ भनेकाले संविधान जारी गर्ने बेला यहीँ सरकारले राष्ट्रिय स्वरुप पाउने संभावना कम छ’ ज्ञवालीले भने, ‘सहमतिको सरकारका लागि हामीले गत कात्तिक मंसिर महिनामै पहल गरेका थियौ । माघमा संविधान जारी गर्ने बेलामा सबैले स्वामित्व लिने र संविधान कार्यान्वयनमा पनि सजिलो हुने ठानेर पहल भएको हो । तर त्यतिबला सहमतिको सरकार बन्न सकेन ।’

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान जारी गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा सबै दललाई सहभागि गराउने जोड केही समयअघि चलेपनि ठोस छलफल नभएको बताउँछन । ‘संविधानको मस्यौदा बनिसकेपछि संविधान घोषणा गर्दासम्म सबै दल सरकारमा जानुलाई नीतिगत रुपमा ठिकै ठानेका छांै । तर यो बेलामा सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने विषयमा ठोस एजेण्डा बनाएर छलफल हुन सकेको छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘सबै पार्टी सहमति भएको अवस्थामा यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन एमाओवादीलाई यसमा आपत्ति हुने छैन ।’

संविधान जारी गर्नुअघि र पछि बन्ने सरकारका बिषयमा समेत राजनीतिक दलहरुबीच ठोस काखा नबनेपछि १६ बूँदे सहमतिको ९ नम्वर बूँदामा राज्य सत्ताका प्रमुख पदको निर्वाचन गर्ने उल्लेख मात्रै गरिएको छ । जसमा भनिएको छ,’नयाा संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम  हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।’

कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य संविधान जारी गर्ने बेलामा सवै राजनीतिक दललाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न धेरैअघि देखि गरीरहेको बताउँछन । ‘संविधान घोषणापछि मात्रै होइन, अघि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने चर्चा चलेको छ’ आचार्यले भने,’सवै दललाई ल्याएर संविधान घोषणा गर्न सकेमा त्यसको स्वामित्व सबैले लिन पाउने र सन्देश पनि सकारात्मक जाने भएकाले प्राधनमन्त्रीले प्रयास गरीरहनु भएको छ ।’