आईएनजीओको राहत वितरण असाध्यै खर्चिलो’ मोटरसाइकलको भाडा ४५ हजार, जिपको ४ लाख

0 4

काठमाडौ, जेष्ठ २९ – भूकम्पपीडितका लागि राहतमा सक्रिय एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजीओ)ले एउटा मोटरसाइकलको मासिक भाडावापत ४५ हजार रुपियाँ भाडा तिर्‍यो भन्दा तपाईं पत्याउनुहुन्छ ? गोरखामा यस्तै भयो । अझ त्यसमा पेट्रोल खर्च छुट्टै ।

‘ह्युमनिटेरियन अकाउन्टिबिलिटी मनिटरिङ इनिसियटिभ (हामी)’ नामक संस्थाले विभिन्न पक्षबाट ९ प्रभावित जिल्लामा भएका उद्धार तथा राहत क्रियाकलापको अनुगमन गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको हो । आईएनजीओहरूले एउटा जिपका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको समेत भेटिएको छ ।

‘असाध्यै खर्चालु प्रकारले राहत वितरणका लागि एनजीओ/आईएनजीओका टोलीहरू खटिएको पाइयो,’ हामीका संयोजक मीनबहादुर शाहीले कान्तिपुरसँग भने, ‘योजनाबद्ध उद्धारका लागि कुनै पनि पूर्वतयारी नहुँदा यस्तो भयो । उनीहरूमात्रै होइन, सरकार पनि चुक्यो ।’

गोरखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत जिल्लामा खटिएको हामी संस्थाको टोलीले अधिकांश ठाउँमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले रेडक्रसमार्फत राहतमा बाँडेका चामलको म्याद गुज्रिसकेको पायो । ‘अखाद्य र मिति गुज्रेका सामग्रीले राहतको सट्टा पीडितलाई उल्टै आहत थप्नेकाम गरेको छ,’ शाहीले भने ।

टोलीमा शाहीसहित नागरिक अगुवा चरण प्रसाईं, रेम विश्वकर्मा, शर्मिला कार्की, विनोद पहाडीलगायत खटिएका थिए । विदेशीहरू ठूलो संख्यामा आउने, अधिकांश रकम तिनकै नाममा खर्च हुने, राहत र पुन:स्थापनाको मुद्दा स्थानीय पीडितसँग जोडिने भए पनि अधिकांश संस्थाले कुनै सहकार्य नगरी आफूखुसी काम गरेर फर्केको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वयंसेवकका नाममा प्रतिदिन डेढ सयदेखि चार सय डलरसम्म खर्चेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पाल र टेन्ट पाएकाहरूलाई हाँस्न लगाएर कृत्रिमता देखाउने, उनीहरूको पीडालाई हँसीमजाकको विषय बनाउने गरेको पनि पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राहत र पुन:स्थापनाको मानवीय विषयलाई धर्मप्रचारको माध्यमसमेत बनाइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘सभासदलगायत दलका नेताहरूराहत वितरण र टहरा निर्माणमा खटिनु सकारात्मक भए पनि त्यसले वर्षायामका लागि कत्ति पनि प्रभावकारी तयारी भएको देखाएन,’ शाहीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो त स्थानीयले गर्ने काम थियो । उहाँहरूको काम त सबैतिर प्रभावकारी पुन:स्थापना होओस् भनी नीति र योजना बनाउने पो हो ।’

रसुवाको माथिल्लो भेक, लाङ्टाङ, दोलखाको सिंगटीमा तत्काल प्रभावकारी उद्धार नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । हामी संस्थाले प्रतिवेदन बिहीबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको हो ।