११ प्रदेश हुनु पर्ने भन्दै चार मधेसवादी दलले राखे फरक मत

0 5

२८ जेठ, काठमाडौं । राज्य पुनःसंरचना आयोगले पेश गरेको बहुमतको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशहरू बनाउनु पर्ने भन्दै मधेसी चार दलले सम्वाद समितिमा फरक मत राखेका छन् ।

फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना र तमसपाले नौंबुँदे फरक मत दर्ता गराएका हुन् । चार मधेसवादी दलले राज्य पुनःसंरचना आयोगले पेश गरेको बहुमतको प्रतिवेदन अनुसार नै सीमांकन, नामांकन र अधिकार बाँडफाँड हुनु पर्ने बताएका छन् ।

आयोगले बहुमतका आधारमा एक गैरभौगोलिकसहित ११ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।

आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको हक हुने चार दलको प्रस्ताव छ । साथै अघिल्लो संविधानसभाले गरेको सहमतिका अतिरिक्त जन्मसिछ नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने प्रस्ताव छ ।

संविधानसभाले नै संघीयतासहितको संविधान जारी गर्नु पर्ने चार मधेसवादी दलको अडान छ । ‘कुनै पनि बहानामा सर्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार र संविधानसभाको क्षेत्राधिकारलाई कटौती गर्ने कार्य हामीलाई मान्य हुँदैन’ चार मधेसवादी दलले सम्वाद समितिमा दर्ता गरेको फरक मतमा उल्लेख छ ।