भोलिदेखि मस्यौदा लेखन अघि बढ्यो संविधान निर्माण प्रक्रिया

June 10 2015 06:49

काठमाडौं, जेष्ठ २७ – संघीयतासहितका मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच १६ बुँदे समझदारी भएको भोलिपल्टै संविधानसभाले सहमतिमै संविधान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संविधानसभाको मंगलबारको बैठकले संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने निर्देशनसहित संविधानसभामा विचाराधीन सबै विषयलाई संवैधानिक राजनीतिक, संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच संवाद समितिले बिहीबारको बैठकअगावै सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी पनि भएको छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई, संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलासहितका नेताहरूसँगको परामर्शपछि बिहीबारदेखि नै मस्यौदा लेखनको काम सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

‘संविधानसभाको अर्को बैठकअगावै संवाद समितिले नयाँ संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमतिको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ,’ नेम्वाङले संवाददाताहरूसँग भने, ‘संविधानसभाले त्यसमाथि संक्षिप्त छलफल गरी त्यसै दिन पारित गराउने तयारी गरेका छौं ।’

नेम्वाङले संविधानसभाको अर्को बैठक बिहीबार अपराह्नका लागि डाकेका छन् । उक्त बैठकले सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिलाई संवाद समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा लेखनका लागि आवश्यक सुझावसहित निर्देशन दिनेछ ।

दलका नेताहरूबीच मस्यौदा समितिलाई १५ दिनभित्र संविधान मस्यौदा पेस गर्ने समयावधि तोक्ने अनौपचारिक सहमतिसमेत भएको छ । तर उनीहरूबीच नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसीमा र संक्षिप्त कार्यविधिबारे ठोस सहमति हुन बाँकी छ ।

संविधानसभा सचिवालयले असार मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्नेगरी तयार गरेको ‘फास्ट ट्रयाक’ कार्यतालिका दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट पारित हुन बाँकी छ ।

‘दलहरूबीचको पछिल्लो समझदारीले संविधानसभालाई अघि बढ्ने आधार दिएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘अब दलहरूले संविधान जारी गर्ने समय तय गरी त्यसैका आधारमा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।’

असारभित्रै संविधान जारी गर्न संविधानसभाको नियमावली निलम्बन गरी संविधानको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणले छलफल गर्ने एक महिना, सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनका लागि संवाद समिति हुँदै मस्यौदा समितिमा आउनुपर्ने घुमाउरो प्रक्रिया, सभासदले संशोधन दर्ताका लागि पाउने सात दिनको समयावधि छोट्याउनुपर्छ ।

सचिवालयले ती सबै काम संक्षिप्त समय र प्रक्रियाबाट गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । ‘दलका नेताहरूलाई यी सबै विषयमा आन्तरिक छलफल गरी तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरेको छु,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधानका अन्तरवस्तुमा भएका सहमति सहितको प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा पठाएपछि यस विषयमा औपचारिक छलफल र निर्णय गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच सोमबार राति भएको सहमतिप्रति असन्तुष्ट केही साना दलले भने मंगलबारको संविधानसभा बैठक बहिष्कार गरेका छन् । चार पक्षीय सहमति अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत भएको आरोप लगाउँदै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र संघीय समाजवादी दलले संवाद समितिको छलफलबाट समेत बाहिरिएका छन् । ५ सय ९८ सदस्यीय संविधानसभामा ती दलहरूको सिट संख्या ३२ मात्रै छ ।

संवाद समितिको बैठकमा असन्तुष्ट दलहरूले १६ बुँदे सहमति र एमाओवादी सहितका दलहरूलाई लगाएको आरोप विगतमा कांग्रेस–एमाले सहितका दलहरूले नौ बुँदे साझा प्रस्ताव पेस गर्दा एमाओवादीले गरेजस्तै थिए । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, संघीय समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राईलगायत नेताहरूले दलविशेषले गरेको सहमति संविधानसभा र यसअन्तर्गतका समितिले नचिन्ने जिकिर गरे । चारदलीय सिन्डिकेटले संविधानसभालाई रबर स्ट्याम्पमात्र बनाउन खोजेको, संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्ने जालसाझी गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

गत कात्तिकमा कांग्रेस–एमालेसहित संविधानसभाको दुई तिहाई सिट ओगट्ने दलहरूले सात प्रदेशको संघीयतासहित नौ बुँदे सहमति प्रस्तुत गर्दा यस्तै तर्क गर्दै संवाद समितिका सभापति भट्टराईले एक महिनासम्म बैठकअघि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए । मंगलबारको बैठकमा भने उनले सुरुमै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई चार दलबीच सोमबार राति भएको सहमतिबारे जानकारी गराउन समय दिएका थिए । प्रमुख दलहरूले संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन विवादित विषयमा सहमति गरेको जनाउँदै कोइरालाले त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन समितिमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘हामीले दल विशेषको सहमतिभन्दा पनि संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिको प्रतिवेदनले विवादित विषयका रूपमा पहिचान गरेका विषयलाई बैठकको कार्यसूची बनाएका छौं,’ बैठकपछि सभापति भट्टराईले भने, ‘यी विषयमा सहमति भनेको शतप्रतिशत हुन सक्दैन । पर्याप्त सहमति सहितको प्रतिवेदनबारे बुधबार निर्णयमा पुग्छौं । सहमत पक्षको धारणालाई फरक मतका रूपमा राख्न सकिन्छ ।’ असन्तुष्ट साना दलहरूले भने अन्तरिम संविधानका व्यवस्था र मर्मअनुसार संघीयतासम्बन्धी निर्णय रूपान्तरित संसद्बाट नभई संविधानसभाबाटै टुंगो लाग्नुपर्ने धारणा राखे । १६ बुँदे सहमतिमा सामथ्र्य र पहिचानमा आधारमा निर्माण हुने ८ प्रदेशको सीमा निर्धाराण सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको सिफारिसमा रूपान्तरित संसद्को दुई तिहाइले गर्ने उल्लेख छ । दलहरूबीच संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्म दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित सदस्यहरू सम्मिलित सदनले नै नियमित विधायनी कार्य गर्ने समझदारी छ । पहिचान सहितको संघीयता र सघीयता सहितको संविधानका लागि आन्दोलनको आह्वान गर्ने क्रान्तिकारी नेताबाटै आफूहरूलाई धोका भएको उल्लेख गर्दै फोरम अध्यक्ष यादवले पूर्व घोषणाअनुरूप आफ्नो एजेन्डामा लतार्न सकेकोमा कांग्रेस, एमालेलाई बधाई दिए ।

चार दलको सहमतिले संविधान बन्न सक्ने भए पनि त्यसले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ । ‘संविधान जारी हुनुमात्रै ठूलो कुरा होइन, यसअघि पनि सातवटा संविधान जारी भएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले सुरु भएको प्रक्रियाबाट जारी हुने संविधानले सामाजिक शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्दैन ।’ प्रतिपक्षी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भने १६ बुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टी सहमत नभए पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुने बताए ।

संविधानसभाको बहुमतबाट गठित प्रस्ताव समितिले बुझाएको प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन माघ २९ मा गरेको अनुमोदनपछि संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया सहमतिका आधारमा मात्रै हुने कि प्रश्नावलीलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने भन्ने विवादका कारण संविधानसभाको प्रक्रिया अवरुद्ध थियो । प्रमुख चार पक्षबीचको पछिल्लो सहमतिले संविधान निर्माणको सहमतिको प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रस्ताव समितिले तयार गरेको प्रश्नावली स्वत: स्थगित भएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्...

Share This News

PinIt
submit to reddit
Top