बालुवाटारमा आजै हस्ताक्षर हुने

0 11
काठमाडौं : संघीयतालगायत स‌ंविधानको अन्तरवस्तुमा मुख्य दलहरुबीच आजै लिखित सहमति हुने भएको छ। सबा छ बजे सुरु भएको बैठकमा पहिलो चरणमा चार शीर्ष नेताहरुबीच अलग्गै छलफल भएपछि अहिले दोस्रो तहका नेताहरुलाई पनि राखेर छलफल भइरहेको छ।

नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई र सिमांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र संघीय आयोग बनाउने गरी आठ प्रदेशमा जान दलहरु बिहानको छलफलमा सहमत भइसकेका छन्। बेलुकाको बैठकले सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने छ।आजै लिखित सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर घोषणा गर्ने दलहरुको तयारी छ।

सहमतिको मस्यौदा तयारीका लागि दलहरुबीच दिनभर आन्तरिक छलफल र अनौपचारिक परामर्श भएको छ।संविधानसभाको आज बोलाइएको बैठक पनि स्थगित गरेर भोलि सारिएको छ। सहमति विषयलाई भोलि बस्ने संविधानसभाको बैठकमा प्रवेश गराएर छोटो बाटो (फास्ट ट्रयाक) बाट संविधान बनाउने योजनामा दलहरु छन्।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला,एमाले अध्यक्ष केपी ओली,एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारलगायत मुख्य दलका वरिष्ठ नेताहरुको सहभागितामा छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले संविधानको अन्तरवस्तुमा आजै सहमति हुने बताए। उनले भने, ‘बिहानको छलफल सकारात्मक छ। त्यही जगमा बेलुका सहमति हुन्छ।’
नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई  र सिमांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र संघीय आयोग बनाउने गरी आठ प्रदेशमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ र त्यसका लागि सकारात्मक छलफल भइरहेको छ।
प्रदेशको संख्यामा दलहरु सहमति नजिक भए पनि सिमांकन र नामांकनमा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन। कांग्रेस एमालेले नामांकनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिएर सिमांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र संघीय आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्तावमा एमाओवादीसहित विपक्षीहरु लगभग राजी भए पनि सिमांकनमा फरक अडान राख्दै आएका थिए। एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चा भने भौगलिक सिमांकन राजनीतिक तहबाटै टुंगो लगाएर विवादित भएका पाँच जिल्लाको विवाद टुंग्याउने जिम्मा मात्रै आयोगलाई दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। विवादित पाँच जिल्लामा झापा, सुनसरी मोरङ कञ्चनपुर कैलाली रहेका छन्।
सुरुमा एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चासहितको विपक्षी गठबन्धले बहुपहिचानमा आधारित दस प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको थियो भने कांग्रेस एमालेले छ देखि सात प्रदेशसम्ममा जान सकिने विकल्प अघि सारेका थिए।
संविधान लेखनको विवादित अर्को विषय निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच लगभग समझदारी भइसकेको छ। संघीयताको विषय नटुंगिदा यसमा औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ।साठी र चालिसको अनुपातमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति दलहरुबीच भइसकेको छ।

– source:annapurnapost