अधिकांश निजी स्कुलका भवन मापदण्डविपरीत

0 33
काठमाडौं : राजधानीमा सञ्चालित अधिकांश निजी विद्यालयका भवन राज्यद्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्डविपरीत पाइएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अध्ययनअनुसार उपत्यकाका ९० प्रतिशतभन्दा धेरै स्कुलमा न्यूनतम मापदण्ड पालना गरिएको छैन।
आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएका भवनमा थाम्नै नसक्ने गरी विद्यार्थीको निरन्तर आवतजावत र भारसमेत धेरै हुँदा विद्यार्थी असुरक्षित छन्।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका इन्जिनियर गिरिराज मिश्रले स्कुल सञ्चालन गर्न बनाइने र आवासीय भवनको मापदण्ड फरक भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए।
उनका अनुसार स्कुल सञ्चालन भएको भवनमा अनिवार्य बरन्डा हुनुपर्ने, एउटै कोठामा दुईवटा ढोका हुनुपर्ने, फराकिलो भर्‍याङ हुनुपर्ने, स्कुलसम्म आउनजान ठूलो गल्ली हुनुपर्ने, स्कुल भवन बक्स आकारको हुनुपर्ने तथा एसे ब्ली गर्न अगाडिको भागमा पर्याप्त खुला ठाउँ हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड छन्।
‘यी मापदण्ड कागजमा सीमित छ। शिक्षा मन्त्रालय तथा अन्य उच्च तहका पदाधिकारीलाई हामीले यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं। कार्यान्वयन गर्ने काम हाम्रो होइन’, मिश्रले भने, ‘यस्ता स्कुललाई निश्चित समय दिएर मापदण्डअनुसारको भवन बनाउन निर्देशन दिनुपर्छ।
यस्तै भवनमा पढाउन दिनु जोखिम मोल्नु हो।’ राजधानीमा प्र्रशासनिक कक्ष र पठनपाठन कक्ष फरकफरक स्थानमा रहेका विद्यालय पनि थुप्रै छन्।
बागबजारस्थित केएमसी स्कुल भवन छतले छ। भूकम्पका कारण उक्त भवन नभत्किए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंबाट अनुगमनमा गएको इन्जिनियर टोलीले दोस्रो तलाभन्दा माथि पठनपाठन सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
तत्कालका लागि भवन भूकम्पीय जोखिमबाट सुरक्षित रहे पनि अन्य कुनै उद्देश्यका लागि बनाइएको भवनमा विद्यार्थी पढाउन उपयुक्त नहुने देखेर दोस्रो तलाभन्दा माथि विद्यार्थी नराख्न निर्देशन दिइएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भनाइ छ।
चक्रपथस्थित कान्तिपुर स्कुल सञ्चालनमा रहेको भवन पनि छतले छ। भूकम्पबाट घर नभत्किए पनि पठनपाठन गर्न उपयुक्त नहुने देखेर जिशिकाको अनुगमन टोलीले रातो स्टिकर टाँसेको छ।
अनुगमन टोलीमा संलग्न इन्जिनियर मिश्रले भने, ‘भवनमा रहेको पिलर र वालहरूसमेत कमजोर देखेर रातो स्टिकर टाँसेका हौं। तत्कालका लागि यो स्कुलमा पढाइ सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिँदैन।’
सानेपामा राणाकालीन भवनमा भाडामा सञ्चालित ज्ञानोदय बालबाटिका उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन भूकम्पका कारण पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि त्यहाँ पठनपाठन भएको छैन।
उपत्यकाको महँगो मानिने यो विद्यालयको भवन भत्किएपछि अहिले पुल्चोकस्थित नेपाल राष्ट्रिय भूपूसैनिक संघको खाली जग्गा एक वर्षका लागि भाडामा लिएर अस्थायी टहरा बनाइएको छ।
मोडर्न इन्डियन स्कुल चोभार, भीएस निकेतन, फ्युचर स्टार स्कुल डल्लु, एलआरआई स्कुल कलंकी, राई स्कुल जोरपाटी र काठमाडौं भ्याली कलेज महाराजगन्जलगायतका विद्यालय भवनमा पनि रातो स्टिकर टाँसिएका छन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले पुरानो भवनमा सञ्चालन गरेको घट्टेकुलोस्थित सूर्योदय ज्योति आवासीय माध्यमिक विद्यालय पनि भत्किएपछि अस्थायी टहरामा चलिरहेको छ।
जिशिका काठमाडौंले हालसम्म ६ सय ५० वटा निजी स्कुलका एक हजार आठ सय ७० वटा भवनको प्राविधिक अध्ययन गरेको छ जसमध्ये सात सय २० वटा भवन सञ्चालन गर्न योग्य नहुने भन्दै रातो स्टिकर टाँसेको छ।
दुई सय ८० वटा सामुदायिक विद्यालयको आठ सय चार भवन निरीक्षण गरिएकोमा दुई सय ७४ वटामा रातो स्टिकर टाँसिएको जिशिकाले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भूकम्पका कारण स्कुल भत्किएसँगै निजी तथा सामुदायिक स्कुल भवनको निरीक्षण गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म कतैबाट पनि यस विषयमा छलफल भएको थिएन, भूकम्पपछि भने अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर स्कुलहरूको निरीक्षण गर्न लागिएको लम्सालले बताए। स्कुल रहने भवनबारे अहिलेसम्म कुनै कानुनी मापदण्ड नरहेकाले पनि तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रियामा जान नसकिएको उनको तर्क छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता गुणनिधि भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्न लागिएको बताए। ‘विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिँदा शिक्षा मन्त्रालयले पनि सुरुमै विचार पुर्‍याउनुपथ्र्यो’, भट्टराईले भने, ‘समयमै विचार पु:याउन नसक्दा अहिले संकट बढ्यो। यसपटकको भूकम्पबाट पाठ सिकेर संयुक्त रूपमा काम गर्छौं। आवासीय उद्देश्य लिएर बनेका भवनमा अब स्कुल चलाउन दिँदैनौं।’
निजी तथा सरकारी स्कुलको समेत निरीक्षण सकिएपछि भवनको सुरक्षा र स्कुल सञ्चालनको विषयलाई स्पष्ट मापदण्ड बनाएर शिक्षा नियमावलीमा समावेश गरिने सरकारी तयारी छ।
प्याब्सन अध्यक्ष केसीले हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने सरकारी अभियानमा आफूहरूको साथ रहने बताए। उनले भने, ‘स्कुल सञ्चालनका लागि प्रिफेब्रिकेट हाउस वा मन्त्रालयले नै तयार गरेको डिजाइनअनुसार भवन बनाउन हामी तयार छौं।’
हाल रहेको भवन विस्थापित गरेर नयाँ भवन बनाउन मन्त्रालयले निश्चित समयावधि दिएर ऋण वा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीले बताए।
शिक्षा विभागका निर्देशक खगेन्द्र नेपालले मापदण्ड मिचेर बनेका विद्यालयलाई निश्चित समय दिएर मापदण्डअनुसार भवन बनाउन निर्देशन दिइने बताए।
‘नयाँ अनुमति लिने विद्यालयलाई अब बन्ने भवनसंहिताअनुसार भवन बनाउन लगाउँछौं। पुरानालाई नियमावलीअनुसार चलाउन भन्छौं’, नेपालले भने, ‘भूकम्पबाट पीडित भएको अवस्थामा कारबाही गर्ने भन्दा पनि अब नियमअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’
वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण भूकम्प प्रभावित ४० जिल्लाका १९ हजार नौ सय ३५ कक्षा कोठा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए। ११ हजार नौ सय ३५ वटा कक्षाकोठामा मुख्य क्षति र १७ हजार चार सय ३४ वटा कक्षा कोठामा सामान्य क्षति पुगेको मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक छ।

source:annapurnapost