सहुलियतका लागि घर भत्काउन निवेदन दिने बढे विवाद तल्सीङ र मोहीको

0 3

काठमाडौं, जेष्ठ २५ – काठमाडौं महानगरपालिका–१ मा भूकम्पका कारण ११ वटा घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भए । घरमा बस्न नसकिने भन्दै भूकम्पपछि थप १ सय १ घर भत्काउन निवेदन पर्‍यो । ‘१०/१२ वटा निवेदन स्विकृत गर्न नसकिने खालका भेटियो’ वडा सचिव राम सापकोटाले भने, ‘बुझ्दै जाँदा उनीहरुको अरुतिर पनि सग्लो घरवाला भएको प्रारम्भिक सूचना आएको छ, अहिलेकै अवस्थामा उनीहरुको घरमाथि निर्णय हुन असम्भव छ ।’

दुई दिनअघि हातमा कागज बोकेर एक सहसचिव हस्याङ फस्याङ गर्दै डिल्लीबजार पिपलबोटस्थित ३२ नम्बर वडा कार्यालय पुगे । वडा नागरिक मञ्चका एक प्रतिनिधीसँग कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो घर भत्काउनुपर्ने भएकाले निवेदन दिन आएको बताए । ‘अस्ति हामीले हेर्दा तपाँईको घर सग्लै थियो त भनेर जवाफ दिएपछि उनी चुप लागेर कुर्सिमा बसेछन्’ वडा कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘धर्ना दिएर बसिरहेका ती सहसचिवले वडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधी बाहिर निस्केपछि सुटुक्क निवेदन दर्ता गराएछन् ।’

भूकम्प पिडितलाई सरकारले तत्काल आर्थिक राहत र दिर्घकालिन सहुलियत ऋण दिने योजना बनेपछि काठमाडौं महानगरका शहरी क्षेत्रमा घर भत्काउन निवेदन दिनेहरु बढेका छन् । पुराना घर भएका, अलिअलि चर्किएका र सग्लै देखिए पनि बस्न डर लाग्ने खालका घरका धनीहरुले ‘घर भत्काउन पाँऊ’ भन्दै धमाधम निवेदन दिइरहेका हुन् । दुईठाँउमा घर भएका तर एउटामात्रै भत्किएका घरका धनीले पनि निवेदन बोकेर वडा कार्यालयहरु धाइरहेका भेटिन्छन् ।

‘तत्कालीन र दीर्घकालिन सहुलियतका कारण यस्ता निवेदन परेका छन्’ काठमाडौं महानगरका एक अधिकृत भन्छन्, ‘पुराना घरमा आफू बस्न र भाडामा दिन जोखिम हुने भएकाले घरधनीहरुले सहजताका साथ घर भत्काएर भूकम्प पिडित सरह नै सुविधाको मागदावी गर्ने आधार बनाउन खोजेका छन् । तत्काल नगद र दीर्घकालीन ऋणका कारण पनि थोत्रो घर राख्नुभन्दा भत्काउनु नै फाइदाजनक छ ।’

सरकारले भूकम्प प्रभावितको तत्काल आवासका जस्तापाता किन्न १५ हजार रुपैंया उपलब्ध गराएको छ भने थप एकदेखि २ लाख अनुदान दिने चर्चा छ । दीर्घकालिन रुपमा २ प्रतिशत व्याजदरमा १५ देखि २५ लाख ऋण पाइने आशामा पनि पुराना, अलि/अलि मक्किएका तथा काँचो इटाले बनेका घरधनीहरुले घर भत्काउन चाहेका छन् । ‘बस्न नहुने खालको घर भत्काउनु स्वभाविक पनि हो’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्याल भन्छन्, ‘तर भूकम्पकै कारण सग्ला घर भत्काएर राज्यको सुविधा लिन पाइँदैन ।

महानगरका कर्मचारीहरुका अनुसार, दुई ठाँउमा घर हुने, तर एक ठाँउमा मात्रै भत्किएका घरधनीहरु सुविधाका लागि बढी सक्रिय छन् । गोंगबु, माछापोखरी लगायतका ठाँउ र अन्य क्षेत्रका एकाध अपवादबाहेक काठमाडौंमा भूकम्पले प्रभावित हुनेमा कच्ची घरहरु बढी छन् ।  ‘पुराना घरधनीहरु काठमाडौंका रैथाने भएकाले उनीहरुले त्यस्ता घर भाडामा लगाएर आफू नयाँ घरमा बसेका देखिन्छन्’ काठमाडौंको शहरी बस्तीमा क्षतिको विवरण संकलन गर्न खटिएका एक अधिकृत भन्छन्, ‘राहत लगायतका सुविधाका लागि उनीहरुले पुरानो घरमात्रै देखाएर भत्काउन निवेदन दिइरहेका छन् ।’

महानगरको ३२ वडाका सचिव उत्तमप्रसाद पोख्रेलले ‘दुइटा घर भएका भूकम्प पीडित’का वारेमा गुनासो आइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म नाम तोकेरै उजुरी परेको छैन’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले हामीले साक्षीलगायत दलका प्रतिनिधीहरुले सबैतिर बुझिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेका छौं ।’ ३३ वडाका सचिव बाबुकृष्ण पाठकले पनि घर भत्काउने मामिलामा अनेक समस्या सामना गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार, एउटै घर ३ जनाको नाममा छ भने बराजुको नाममा भएको घर नामसारी नगरेर नाती बसिरहेको अवस्थासमेत छ । कतिपयमा व्यावहारिक रुपमा बाबु र छोराका परिवार छुट्टिएको भए पनि कागजी रुपमा अंशवण्डा नभएर समस्या देखिएको छ । ‘त्यस्ताको हकमा सर्जिमिनका आधारमा निर्णय हुन्छ’ वडा सचिव पोख्रेलले भने । १ नम्बर वडामा पनि अन्यत्र घर छैन भनी लिखत पेश गरेपछि पिडितको परिचयपत्र दिने तयारी भएको सचिव सापकोटाले बताए ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले एकातिर बसोबास सुरक्षित भएका नागरिकले अर्को घर भत्कियो भन्दैमा सरकारी सहुलियत नपाउने बताए ।

‘आफूले बुझाएको विवरणको सत्यताबारे उनीहरुलाई सहीछाप गराइन्छ’ अर्यालले भने, ‘उजुरी वा अन्य सूचनाका आधारमा विवरण झूटा ठहरिए कारवाही गरिन्छ ।’ त्यसका लागि सरकारी अनुदान र सुविधा पाउनेहरुको सूची विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरिने अर्यालले बताए ।

भूकम्पलगत्तै महानगरका कर्मचारीहरुले गरेको स्थलगत सर्वेक्षण र क्षतिको अवस्था, सरकारी घोषणा र त्यसपछि घर भत्काउन माग गर्ने क्रमले दर्ता हुने क्रमले समेत निवेदनका पछाडि सहुलियतको स्वार्थ लुकेको जानकारहरु बताउछन् । ३३ वडामा १ सय २७ घर चर्केका थिए भने १७ वटा पूर्ण ध्वस्त थिए । हालसम्म ६० वटा निवेदन परेका छन्, ती मध्ये अधिकांश निवेदन सरकारले राहत घोषणा गरेपछि दर्ता भएका हुन् । ३२ वडामा करिव ६० वटा निवेदन दर्ता भइसकेका छन् भने सोधपुछ गर्न आउनेको भीड हेर्दा करिब सयको हाराहारीमा पुग्ने कर्मचारीहरुले बताए ।

विवाद तल्सीङ र मोहीको

आइतवार राष्ट्रिय सभागृहमा पसिनाले निथु्रक्क भिजेको अवस्थामा भेटिएका  विनोदकुमार श्रेष्ठ गैरकानूनी घर निर्माणको उजुरी कार्यान्वयनका लागि कोठा/कोठा धाउदै थिए । कमलपोखरीस्थित १० आना १ पैसाको जग्गाका तल्सिङ रहेका श्रेष्ठको विवाद मोही अभिवक्ता गुरुप्रसाद बरालसँग रहेछ ।

१० आना १ पैसाको जग्गामा दुवैको विवाद हुदा सर्वोच्च अदालतले आधा/आधा गर्नु भनी फैसला गरिसकेको छ । तर पेशाले अधिवक्ता समेत रहेका बरालले श्रेष्ठको फैसला स्विकारेर जग्गा आधा/आधा गर्न मानेका छैनन् । खाली रहेको जग्गामा उनले नक्सापास विना नै घर बनाइरहेका छन् । भूकम्पपछि सरकारले असार मसान्तसम्म घर निर्माणमा रोक लगाइरहेको छ ।

महानगरको ३३ वडाका कर्मचारीका अनुसार, न्यू–प्लाजास्थित एक पुरानो ३ तले घर भत्किदा एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । हाल मोहीले उपयोग गरिरहेको उक्त घरजग्गावारे अदालतले मोहीले भोगचलन गरिरहेको घर भत्किएपछि जग्गा तल्सीङको हुने भनी फैसला गरेको रहेछ । ‘घरमाथि आफ्नो स्वामित्व हट्छ भनेर मोहीले भत्किएको एउटा पाखोमा हतारहतार गाह्रो थपेको भेटियो’ ती कर्मचारीले भने ।

भूमि प्रशासन अनुसार जग्गाधनीलाई तल्सीङ भनिन्छ भने जग्गामा खेती लगायत भोगचलन गर्ने मोही हुन् । मोहीयानी हकसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार मोहीले कमाएको सम्पत्तिको आधा हक मोहीमाथि हुन्छ । हाल भने मोहीयानी हक खारेज भइसकेको छ । तर काठमाडौंका कतिपय ठाँउमा द्वैध स्वामित्व भएकामा कसलाई भूकम्प प्रभावित मान्ने भन्ने टुंगो छैन । ‘मोहीले नै जग्गाको उपभोग गरेकाले भूकम्पबाट ऊ प्रभावितजस्तो देखिएपनि क्षति तल्सीङको हुन्छ’ वडासचिव पोख्रेलले भने, ‘यस्ता समस्या फाट्टफुट्ट आउन थालेका छन्, तर के गर्ने टुंगो छैन ।’