शीर्ष बैठक स्थगित, बालुवाटारमा कांग्रेस -एमालेको छुट्टै वार्ता

0 10
काठमाडौं : संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन आइतबार बेलुका बस्ने भनिएको निर्णायक बैठक स्थगित भएको छ।
मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटारमा आइतबार बिहान एक चरणको छलफल गरेर बेलुका बस्ने गरी उठेका थिए। पार्टीमा आन्तरिक छलफल र परामर्शपछि बेलुका बस्ने भनिए पनि सोमबार बिहान मात्र बैठक बस्ने भएको छ।

शीर्ष बैठक स्थगित भए पनि कांग्रेस एमालेका नेताहरु भने दुईपक्षीय छलफलका लागि आइतबार बेलुका बालुवाटारमा जुटेका छन्। भाेलि बिहानको बैठकको एजेन्डा र आन्तरिक रणनीतिका लागि कांग्रेस एमाले नेतृत्वबीच छलफल भएको एक सहभागीले बताए।

बिहानको शीर्ष बैठकपछि मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले बताए। उनले सहमतिका लागि दलहरुबीच सकारात्मक छलफल भइरहेको बताएका थिए।
संविधानका विवादलाई टुंगो लगाउन दलहरू केही दिनदेखि लगातार छलफलमा जुटेका छन्।औपचारिक पचारिक बैठक अघिपछि पनि दलहरुले विभिन्न तहमा अनौपचारिक छलफललाई तीव्र बनाएका छन्।
पहिले संविधान लेखनका विवादलाई टुंगो लगाएर राष्ट्रिय सरकार गठनको तयारीमा लाग्ने समझदारीअनुसार एक सातादेखि दलहरु संविधानको अन्तवस्तुमा बढी केन्द्रित भएका छन् । सहमतिका लागि पटकपटक अल्टीमेटम तोकेर सहमति खोज्न दलहरुलाई मौका दिदै आएका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पछिल्लोपटक पाँच दिनको थप समय दिएका हुन् ।
सूचना टाँगेर दुईपटक स्थगित भएको संविधानसभाको बैठक सोमबार अपरान्ह तीन बजे बोलाइएको छ। दलहरु सोमबारसम्म एउटा निश्कर्षमा पुग्ने कसरतमा छन्। दलहरुबीच सहमति नहुँदा लामो समयदेखि संविधानसभाको बैठक बस्न सकेको छैन।
संविधान लेखनको सबैभन्दा विवादित विषय संघीयतामा सहमति खोज्न दलहरु विभिन्न विकल्पका साथ छलफलमा जुटेका छन्। प्रदेशको संख्याका लागि घटीमा छ र बढीमा आठ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरिएमा छ प्रदेशमा सहमति खोज्ने प्रयासमा पछिल्लो छलफल केन्द्रित छ।
प्रदेशको संख्यामा दलहरु सहमति नजिक भए पनि सिमांकन र नामांकनमा दलहरुबीच कुरा मिलेको छैन। कांग्रेस एमालेले नामांकनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिएर सिमांकनका लागि एउटा स्वतन्त्र संघीय आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
नाम राख्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्तावमा एमाओवादीसहित विपक्षीहरु लगभग राजी भए पनि सिमांकनमा फरक अडान राखेका छन् ।तर एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चा भने भौगलिक सिमांकन राजनीतिक तहबाटै टुंगो लगाएर विवादित भएका पाँच जिल्लाको विवाद टुंग्याउने जिम्मा मात्रै आयोगलाई दिनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । यसलाई कांग्रेस एमालेले मान्ने अवस्था छैन ।विवादित पाँच जिल्लामा झापा, सुनसरी मोरङ कञ्चनपुर कैलाली रहेका छन्।

source:annapurnapost