मन्त्रीहरु विदेश जान तम्सेपछि अर्थ समितिको रोक

0 17
राहत वितरणमा लाग्नुपर्ने मन्त्रीहरुको चालामाला ठिक भएनः ज्वाला
प्रकाशित मिति: 3:57:39 pm, June 07, 2015

काठमाडौँ, जेठ २४ – व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको अर्थ समितिले विपदको समयमा सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा जान लागेको भन्दै तत्काल रोक लगाउन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्बहादुर पाण्डे, शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारी विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा जान लागेको भन्दै उनीहरुलाई कुनै पनि वहानामा विदेश नजान सरकारको नाममा निर्देशन गरेको हो ।

Pro_Ktm_Artha sameeti ko baithak-001

मुलुक विपत्तीमा परीरहेको बेला वरिष्ठ मन्त्रीहरु आफूखुसी विदेश जाने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै कुनै पनि वहानामा विदेश जान नदिन र उनीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम पूरा गर्न निर्देश गरेको हो ।

‘‘राहत वितरणमा लाग्नुपर्ने मन्त्रीहरुको चालामाला ठिक भएन, उनीहरु स्वदेशलाई भन्दा विदेशलाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण कडा निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखियो’’ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने ।

भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनः निर्माणको लागि आवश्यकताको मूल्याङ्न सम्बन्धी प्रतिवेदन(पिडीएनए) यथाशीघ्र तयार पार्न र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

विपद पछिको आवश्यक तयारी र पुनः निर्माणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन सो प्रतिवेदन आवश्यक रहेको भएपनि त्यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो सांसदहरुले गरेपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै सरकारले आगामी असारमा आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनको आवश्यक तयारी गर्न र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन समेत समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भूकम्पपछिको नवनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुने गरी दाता सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन र त्यसको सम्पूर्ण तयारी गर्न र कुनै पनि कमी तथा कमजोरी हुन नदिन आग्रह गरिएको सभापति ज्वालाले जानकारी दिए ।

यस्तै समितिले विपदको समयमा अनावश्यक विदेश भ्रमण, सरकारी साधन, स्रोतहरुको प्रयोग, भोजभतेर जस्ता फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई विशेष रुपमा सचेत गराएको छ । सो सम्बन्धमा सो समितिको पूर्व निर्णय कार्यान्वयन नभएकोले सो निर्णय किन कार्यान्वयन नभएको हो त्यसबारेमा समेत जानकारी गराउन निर्देश गरेको छ ।