प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न एमालेको दबाब

0 5
काठमाडौं : सत्ता साझेदार एमालेले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति भएलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा गर्नुपर्ने दबाब दिएको छ। कांग्रेसलाई सत्तामा डेढ वर्ष साथ दिएको एमालेले संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेपछि अबको सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
कांग्रेससँग भएका पछिल्ला वार्ताहरूमा एमालेले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने नयाँ माग राख्दै आएको हो।
सत्ता समीकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीसँग नजिकिएपछि एमालेले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व छोड्न दबाब दिएको हो। एमालेको यस्तो मागलाई प्रतिपक्षी एमाओवादीले पनि साथ दिएको छ।
‘एक वर्षमा संविधान पनि जारी नहुने, सहमति पनि नहुने र त्यसको लाभ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिन मिल्दैन’, एमाले मुख्य सचेतक अग्नि खरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने लिखित सहमति भएको हो। संविधान निर्माण नभएको लाभ कांग्रेसले मात्रै लिने भन्ने सहमति भएको छैन।’
सरकारबाट बाहिरिने एमालेको चेतावनीले प्रधानमन्त्री संविधानमा सहमति जनाएपछि सरकार छाड्‍ने विषयमा लचक हुन थालेको स्रोत बताउँछ।
यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच सरकार निर्माणका क्रममा एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गरेर सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो।
बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला भने संविधान जारी गर्ने एक महिनाको मिति राखेर आफू राजीनामा गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् तर एमालेले संविधान नबन्दाको फाइदा कांग्रेसले मात्रै लिन नहुने दाबी गर्दै राजीनामा नगरे मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता बोलाउनेसम्मको चेतावनी दिएको छ।
सरकारबाट बाहिरिने एमालेको चेतावनीले प्रधानमन्त्री कोइराला दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति भएपछि सरकार छाड्ने विषयमा लचक हुन थालेको स्रोतको दाबी छ।
‘संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति भएकै दिन मुलुकमा नयाँ सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने माग एमालेले राखेको छ’, दलहरूको वार्तामा सहभागी हुँदै आएका एक कांग्रेस नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘के गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। दलहरूबीचको सहमतिमै राजीनामा गर्ने कि नगर्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ।’
प्रधानमन्त्री कोइराला सकभर पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनसम्म सरकारमै बस्न चाहन्छन्। पछिल्लो समय विपत्तिपछि सरकारको ‘परफरमेन्स’ मा विदेशीले समेत प्रश्न गर्न थालेपछि कोइराला अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
सरकारको नेतृत्वको आलोचना बढ्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिपक्षी दल एमाओवादीसँग सत्ता समीकरणमा छलफल गरेर सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु गरेका हुन्।
कांग्रेसभित्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवापक्षीय र वर्तमान नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेकाहरू पनि सरकारको परफरमेन्स प्रभावकारी नभएको भन्दै संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गरेर कोइरालाले सरकार छाड्नुपर्ने पक्षमा छन्।
‘डेलिभरीमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखियो’, कांग्रेसकै अर्का नेताले भने, ‘सबैले आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेर निकास दिनुपर्छ।’
कांग्रेसमा देउवा पक्षका नेताहरू पनि तेह्रौं महाधिवेशनमा कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ताको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै एमालेको प्रस्तावमा ‘मौन’ समर्थक बनेका छन्।
बिहीबार विहान र अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मार्चाको बैठकले संविधानमा सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको संघीयतामा छलफल भएको थियो।
बैठकले संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउने जिम्मा चार दलका शीर्ष नेतालाई दिएको छ। दलहरू जेठ २५ गतेसम्म संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गरेर संविधान निर्माणको छोटो बाटो अघि बढाउने तयारीमा छन्।
बिहीबार कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच द्विपक्षीय वार्ता पनि भए। वार्तामा कांग्रेस-एमालेले ६ प्रदेशमा सहमति गरेर नक्सांकन र सीमांकन आयोग बनाई राज्य पुनर्संरचना टुंग्याउने प्रस्ताव राखेका छन्।
एमाओवादीले भने ६ प्रदेशमा सहमति जुटाउँदै प्रदेशलाई साझा पहिचानको नाम दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ‘संघीयताको आधार र सीमाका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार पुन: बैठक डाकिएको छ’, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘प्रदेशको संख्या भने ६ वटाको केन्द्रमा रहेर छलफल भएको छ।’
एमाओवादीले ६ प्रदेशमा सहमति गरेर साझा पहिचान भएको नाम राख्नुपर्ने र संघीय आयोग बनाएर सीमांकन टुंग्याउने धारणा बैठकमा राखेको थियो।
कांग्रेस-एमालेले भने नाम राख्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिने र सीमाको विवाद संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउन सकिने धारणा राख्दै आएका छन्।
‘सोमबार बस्ने संविधानसभा बैठकअघि शीर्ष नेताहरूले आवश्यक सहयोगी लिएर टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ’, एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले बैठकपछि संवाददाताहरूसँग भने, ‘संघीयता मुख्य होइन, संघीयताको आधार र सीमांकन मुख्य कुरा हो। त्यसमै छलफल केन्द्रित छ।’