कर छूट् माग्‍दै व्‍यापारी

0 11
काठमाडौं: भूकम्पका कारण लाखौ जनता प्रभावित भइरहेका बेला उद्योगीव्यवसायीले उद्योगलाई कर र भन्सार छुट दिलाउन लबिङगर्न थालेका छन्। भूकम्पको बहानामा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने भन्दै आफ्ना उद्योगमा लाग्ने कर र भ्याट छुटका लागि व्यवसायिक सक्रियता बढेको छ।
व्यवसायीले सरकारलाई विपत्को समयमा राहत तथा सहकार्य गर्नुभन्दा पनि कर छुटमा मात्र जोड दिन थालेका छन्। कर छुटको लबिङ भने आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थअनुसार छ।
आयातकर्ता व्यापारीले भन्सारमा छुट मागेका छन् भने उत्पादनकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)मा छुट मागेका छन्। बढी तलब खाने भनिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आयकरमा छुट मागेका छन्।
सरकारले हरेक वर्षको बजेटमार्फत अनिवार्य बढाउने मदिरा तथा सुर्तिजन्य उद्योगीले अन्त शुल्कमा दर नबढाउन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
‘जनतालाई राहत दिने हो भने अहिलेको अवस्थामा भ्याटको दर घटाउनुको विक ल्प छैन’ उनले भने,’ यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउन मद्दत गर्छ।’
नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले भन्सार शुल्क कटौती गर्न माग गरेको छ। बैंकर्स संघले आयकर घटाउन माग गरेको छ। व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले मागेका केही माग जायज भएपनि सरकारलाई आम्दानी बढाउने खालका छैनन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा व्यवसायीबाट भूकम्पपछि कर तथा राजस्व छुटको विषयमा विभिन्न खालका माग आएको बताउँछन्।
‘हामी भूकम्पले असर पारेका व्यवसायीलाई करमा छुट दिन्छौ’,उनले भने,’ असर नपरेका व्यवसायीले भूकम्पको बहानामा छुट पाउने कुरा हुँदैन।’
भूकम्प जानुभन्दा अगाडिसम्म पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन भएको थिएन। भूकम्पपछि लक्ष्यको ३५ अर्ब कम राजस्व उठ्ने अर्थमन्त्री स्वयंले घोषणा गरिसकेका छन्।
विभागका महानिर्देशक शर्माले भूकम्पपछि कुन क्षेत्रमा छुट दिने र कुन क्षेत्रमा बढी लगाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेको बताउँछन्। ‘ अहिले यसमा कुनै निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन’ उनले भने,’ भूकम्पले व्यवसाय क्षतिग्रस्त भएको छ भने त्यसलाई भने खर्च देखाउन पाउने व्यवस्था छ।’
कर विज्ञ डा. रुप खड्का व्यवसायीले करको विषयमा आफू अनुकुल सुविधा माग्ने प्रवृति देखिएको बताउँछन्।’विपत्पछि राज्यले प्रभावितलाई सहुलियत दिने र प्रभावित नभएकासँग थप कर लिने नीति वैज्ञानिक हुन्छ’,खड्काले भने,’ विपत्ती आयो भन्दैमा राज्यले सबै क्षेत्रमा कर छुट दिन सक्दैन।’
खड्काले क्षतिग्रस्त भएका भवन तथा मेसिन पुनर्निर्माण नयाँ ल्याउन लागि आयकरमा खर्च देखाउन छुट दिने र पुनर्निर्माणका लागि चाहिने आवश्यक वस्तुको भन्सार छुट र त्यस्तो उत्पादन नेपालमा हुने भए त्यस्तो कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिन सकिने बताए।
‘सरकारले भूकम्प प्रभावित नभएकासँग दुई वर्षका लागि आयकरमा बढी शुक्क लिन सक्छ’,खड्काले भने,’ अहिले बढी शुल्क लिए पनि अहिलेको आयकर ऐनलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेछ।’
‘भूकम्पपछि बैंकले ब्याजदर बढाए’
काठमाडौं: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपती मुरारकाले भूकम्पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाएको बताएका छन्।
भूकम्पले व्यवसाय क्षीतग्रस्त र व्यवसायिक कारोबारमा सिथिलता आएको भए पनि बैंकले कर्जाको ब्याजदर बढेको सूचना एसएमएसबाट पठाएको मुरारकाले बताए।
‘अहिले मारमा परेका व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था हो’ उनले भने,’ भूकम्पले निजी क्षेत्रलाई परेको असरको बारेमा बुझाउन कठिन भएको छ। यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ।’
सम्वृद्धि फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाहले निक्षेपमा ब्याजदर बढेको कारण कर्जाको ब्याजदर बढ्नु स्वभाविक भएको बताए। ‘ बैंकले निक्षेप लिएर ऋण दिने हो’ उनले भने,’ निक्षेपको ब्याजदरअनुसार कर्जाको ब्याजदर बढेको हो।