संविधानपछि साउनमा राजीनामा : प्रधानमन्त्री

0 9
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असार मसान्तसम्म नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव गर्दै त्यसलगत्तै साउन १ गते आफूले राजीनामा गर्ने बताएका छन्।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको प्रमुख चार दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव गर्दै त्यसलगत्तै आफूले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने घोषणा गरेका हुन्।
‘असार मसान्तसम्म नयाँ संविधान जारी गरी त्यसको भोलिपल्ट साउन १ मा आफूले राजीनामा दिने धारणा प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो’, कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अन्नपूर्णसँग भने।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सत्ता साझेदार एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाओवादीबीच छलफल भैरहेको बेला त्यस विषयमा स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।
कोइरालाले जेठ १७ गते तोकिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको फास्ट ट्र्याक तय गरेर संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि शीर्ष नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन्।
उक्त बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै संविधान आएपछि मात्रै बलियो सरकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘संविधानसभाको बैठक बस्नुअघिसम्म संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गरौं र फास्ट ट्र्याकमा संविधानमा घोषणा गरौं भन्ने धारणा अध्यक्षले राख्नुभएको छ’, दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले भने, ‘त्यसपछि प्राकृतिक प्रकोप सामना गर्ने नीति बनाउने र संविधान आएपछि मात्रै बलियो सरकार बनाउने विषयमा छलफल गर्ने धारणा उहाँले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राख्नुभएको छ।’
संविधान निर्माणका विषयमा छलफल गर्न शनिबार साँझ पुन: चार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक डाकिएको छ। शुक्रबार बिहान कांग्रेसले तत्काल सरकार परिवर्तन सम्भव नभएको भन्दै असार मसान्तसम्म नयाँ संविधान जारी गरे साउन १ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा आफ्नै सत्ता साझेदार एमालेले कसरत सुरु गरेपछि कांग्रेसले त्यस विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बिहान पार्टी पदाधिकारी र केही प्रभावशाली नेताहरूको बैठक डाकेको थियो।
उक्त बैठकले तत्काल सरकार परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसभा तत्काल सुरु गरी फास्ट ट्र्याकबाट संविधान निर्माण अघि बढाउने धारणा अघि सारेको हो।
‘असार मसान्तमा संविधान जारी गर्ने गरी संविधानसभालाई अघि बढाउने र संविधान जारी भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने बैठकको निर्णय हो’, कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधान जारी नगरी अहिले सहमतिको सरकार सम्भव छैन।’
कांग्रेसले जतिसक्दो नयाँ संविधान जारी गरेर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न संविधानसभाभित्र सहमति भएका विषयलाई तत्काल मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
‘संविधान निर्माणका विषयमा भएका प्रगतिलाई संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने र फास्ट ट्र्याकबाट संविधान निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बैठकको ठहर हो’, खड्काले भने। बैठकले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति निर्माण गर्न तत्काल प्रमुख दलहरूबीच वार्ता र संवादलाई पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलले नै गठबन्धनमा छलफलै नगरी सरकार परिवर्तनको प्रयास गर्नु राजनीतिक चरित्र नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘सरकारमा सहभागी भएको दलले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीसँग छलफलै नगरी सरकार फेर्ने कसरत गर्नु राजनीतिक चरित्र होइन’, कांग्रेसका एक अर्का पदाधिकारीले भने, ‘यो सरकार फेर्न एकलौटी अघि बढेपछि ऊ सरकारमा बसिरहन मिल्ने कि नमिल्ने पनि उसले सोच्नुपर्छ।’
स्रोतका अनुसार यसअघि सरकार निर्माणका बेला कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिविपरीत एमाले सरकार परिवर्तन गर्न एमाओवादीको उक्साहटमा लागेको विषयमा कांग्रेसले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
सरकार निर्माण गर्दाको सहमतिविपरीतको गतिविधिका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले धारणा माग्ने निष्कर्षसमेत कांग्रेस बैठकले निकालेको छ।