सर्वदलीय अनुगमन संयन्त्र ‘कागजमै’

0 2
प्रधानमन्त्रीले महँगो मूल्यु चुकाउनुपर्छ : एमाले 
काठमाडौं : भूकम्पपीडितलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामको अनुगमन गर्न सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सरकारको निर्णय कागजमै थन्किएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वैशाख २५ गते संसद्मा सम्बोधनका क्रममा केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा संसद्मा रहेका दलका शीर्ष नेता रहने संयन्त्र गठन भइसकेको तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका र गाविसमा सचिवको संयोजकत्वमा त्यस्तो संयन्त्र गठन भइसकेको बताएका थिए। तर व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो संयन्त्र गठन भइनसकेको दलका नेताहरू बताउँछन्।
सभामुख सुवास नेम्बाङ सभापति रहेको विशेष समितिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार संयन्त्र गठन नभएपछि त्यसबारे सरकारलाई पटकपटक सोधेको थियो।
सरकारले नटेरेपछि समितिले उक्त निर्णय दिन दुईदिने ‘अल्मिमेटम’ दिएकै दिन मंगलबार सरकारले त्यस्तो संयन्त्र गठन भइसकेको जबाफ समितिमा पठाएको छ।
कागजमा गठन भएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्ता संयन्त्र गठन नभएको भन्दै सत्तासीन दलकै नेता असन्तुष्ट छन्। ‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जबाफबमोजिम सर्वदलिय संयन्त्र गठनको निर्णय कार्यान्वयनमा नलगी समितिलाई जबाफ दिनमात्र गरिएको भए प्रधानमन्त्रीले त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ’, एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले अन्नपूर्णसँग भने।
राहत वितरणमा अनियमितता र पक्षपात भएको भन्दै सभासद्हरूले संसद्मा सरकारको कडा आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनुगमन संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सर्वदलीय संयन्त्र गठन भइसकेको भन्ने कागजी जबाफ सरकारले पठाएको भन्दै विशेष समितिका सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बतायो। ‘अब समितिको बैठकमा हेरौं न। झारा टार्नलाई मात्र जबाफ दिएको भए गाह्रो होला’, एमाओवादीका एक नेताले भने।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार अनुगमन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन्।
‘संयन्त्र गठन भइसकेको भनेर जबाफ दिएर मात्र पुग्दैन’, उनी भन्छन्,’त्यसको कार्यविधि के हो, त्यसमा कोको हुन्छन्, कहिले गठन भयो र कहिलेबाट काम गर्छ भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ।’ संसद्ले गरेको साझा संक ल्प प्रस्तावको कार्यान्वयबारे समितिले मागेका विवरण सरकारले बिहीबार समितिमा पठाएको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा युवा स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि पारित भएको र त्यसरी खटिने स्वयंसेवकले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने र कार्यसम्पादन गर्दा आफ्नो दलको आस्थाको प्रभाव पर्न दिन नहुने आचारसंहिता बनाएको सरकारले जनाएको छ।
यस्तै भुकम्पोत्तर प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ एकीकृत कार्ययोजना बनाई काम भइरहेको सरकारको जबाफ छ। २०६० सालपछि नक्सा, मापदण्ड, गुणस्तर र प्रक्रिया पूरा गरी बनेका नयाँ सरकारी भवनहरू, व्यापारिक मल, सिनेमा घर, अपार्टमेन्टजस्ता भवनहरू भूकम्पबाट क्षति हुनुमा ककसको कमजोरी भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने उक्त कार्ययोजनामा भएको बताइएको छ।
भूकम्पबाट मृत्यु भएकाको काजकिरिया र क्षतिपूर्तिबापतको रकम वितरण गरिसकेको र अस्थायी पुनर्वासका लागि जस्तापाता र नगद वितरणको काम अघि बढेको सरकारको जबाफमा छ।