ओली र प्रचण्डले भने, ‘कोइरालाको नेतृत्व मान्‍दैनौं’

0 4
काठमाडौं: आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेको प्रस्तावलाई सत्ता साझेदार एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भाबी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेत सहभागी उच्च तहको राजनीतिक वार्ताका क्रममा प्रस्ताव गरिसकेको छ।
वार्ताका क्रममा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र बनमन्त्री महेश आचार्य, एमाले अध्यक्ष ओली, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, गृहमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराई सहभागी छन्।
संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति, विनासकारी भूकम्पले निम्त्याएको विपत्ति सामना गर्ने राहत प्याकेज र संयुक्त सरकारलाई सँगसँगै टुंग्याउने गरी राजनीतिक दलका नेताहरूको बीचमा भएको वार्ताका क्रममा दाहालले ओलीको प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व नछाड्ने जानकारी दिएपछि एमाले र एमाओवादीको शीर्ष तहमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने अवस्था आए कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा समेत छलफल भएको छ।
उच्च राजनीतिक छलफलमा सहभागी दाहालका अनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न अन्तरवस्तुमा सहमति गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना प्याकेज कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक पर्छ।
‘अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र संक ल्पको खाँचो छ। संविधान घोषणा गर्ने सुनिश्चितता तथा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्याकेजमा सहमति हुँदा राष्ट्रिय सरकार पनि सँगै जोडिएर आउने विषय हो’, दाहालले धुलिखेलमा पत्रकारहरूको जिज्ञासा मेटाउँदै भने, ‘छिटोछिटो संविधानमा सहमति होस्।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्याकेजको प्रस्ट नीति, योजना र कार्यक्रम बनोस्। त्यसो हुँदा हामी सरकारमा सहभागी हुन नकारात्मक हुँदैनौं।’
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाओवादीले आफूलाई प्रतिपक्षमा राखेर संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको दाहालले दोहोर्‍याए। ‘सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन।
राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न बलियो राज्य संरचना आवश्यक छ। त्यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी एक ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्छ’, दाहालले भने।
संविधानका अन्तरवस्तु, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना प्याकेज र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई एजेन्डा बनाएर दलहरूबीच छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय विपत्तिले राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता बढाएको सन्दर्भमा लचिलो भएर संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्न सकिनेबारे छलफल अगाडि बढेको छ।
छलफलका क्रममा संघीयताबारे दाहालभन्दा भट्टराई कठोर देखिएका छन्। कांग्रेस-एमाले ६ वा सात प्रदेशका पक्षमा छन् भने भट्टराईले आठ प्रदेशका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्।
आठ प्रदेश बनाउने हो भने सीमांकन अहिले नै गरेर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेले राखेका छन्। अधिकांश नेताहरू नामांकन अधिकार प्रदेशसभालाई दिन सहमत देखिएका छन्।
आफ्नो असहमतिसहित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरूपमा एमाओवादीले सहमति जनाउने जानकारी गराएको छ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार असफल बन्दै गएपछि राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न तथा छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलन मिलाउन ओलीलाई नेतृत्वमा ल्याउन राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा पहल भइरहेको स्रोतले बतायो।
कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले पनि आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा छलफल अगाडि बढाएका छन्।
स्रोतका अनुसार संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने ठान्दै एमाओवादीले अन्तरवस्तुमा सहमति गरेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरेको हो।