उद्धार र राहतका बेला ‘अर्थहीन गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री’

0 2
काठमाडौं : भूकम्पले पीडित जनताको उद्धार तथा राहतमा नगएर दुईदिने गोष्ठी गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रिय विपत् परामर्श समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेताहरूले यस्तो आलोचना गरेका हुन्।
नेताहरूले राहत वितरण प्रभावकारी नभएको, दुर्गममा पुग्न नसकेको, राहत वितरण पारदर्शी नभएको र वर्षा सुरु हुन लाग्दा पनि सरकारले दिने भनेको जस्तापाता पीडितसमक्ष नपुगेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले राष्ट्रिय सरकार बनाएर विपत्को सामना गर्न पनि सुझाव दिए।एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यसबेला त्यति लामो गोष्ठी गरेर बस्नु ठीक नभएको बताए।
‘अहिले बालुवाटारमा यति लामो गोष्ठीको आवश्यकता थिएन। विपत्को समाना गर्न जनताको घरदैलोमा पुग्ने बेला हो’, नेपालले बैठकपछि भने, ‘यसबेला सबैलाई एकताबद्ध बनाएर राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा जुट्नुपर्ने सरकार यस विषयमा सुस्त छ, ताप्के नताती बिँड तात्नुको अर्थ छैन।’
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसबेला भूकम्पको ठूलो क्षतिसँगै दलहरूका अगाडि चुनौती थपिएको बताए। उनले भने, ‘भूकम्प आउँछ भनेर पुर्वानुमान भइरहेका बेला त्यसका लागि विपद् व्यवस्थापनको प्रबन्ध नहुनु ठूलो कमजोरी हो।
भूकम्प आउँछ भनेर अनुमान हँुदा अलिकति पाल र खाद्यान्नको समेत जोहो गरिएन। यसमा हामी सबै कठघरामा उभिएका अपराधीजस्ता भएका छौं।’
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सैनिक मुख्यालय र सर्वोच्च अदालतजस्ता संरचना भत्किएर काम नलाग्ने भएकाले ती सबैलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दाहालले पार्टीहरूले युवा स्वयंसेवक परिचालन गरेर जनतामा एउटा सन्देश दिन सफल भए पनि पुनर्निर्माण अभियानमा सरकारले नै तिनलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले यसपटकको भूकम्पको क्षतिका सम्बन्धमा गम्भीर ढंगले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताए। विपत्का बेलामा सबैलाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। दाहालले भूकम्प गएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूको कार्यशैलीलाई लिएर विश्वास घटेको बताए।
राप्रपा नेपालका महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङले पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री पीडित क्षेत्रमा नगएर बालुवाटारमा लामो गोष्ठी गरेर बसेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।
‘यसबेला एकजना, दुईजना कति पुग्छ, मन्त्रीलाई प्रभावित जिल्लामा पठाए हुन्थ्यो, यो गोष्ठी गर्ने बेला होइन काम गर्ने बेला हो’, गुरुङले भने। उनले यस्तो बेलामा पनि मिति नाघेको खाद्यान्नलगायतका सामग्री दिने संस्थालाई देशनिकाला गर्न माग गरे।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले दलहरूले परिचालन गरेको स्वयंसेवकको खर्चको स्रोत खुलाउन माग गरे।
उनले राहत वितरण पारदर्शी नभएको भन्दै पारदर्शी बनाउन र सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन माग गरे। उनले स्थानीयस्तरमा बनेको संयन्त्रले राम्ररी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए।
तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा लाग्न बैठकमा धेरै सुझाव आएको बताए।
उनका अनसार कसैले प्रत्यक्ष रूपमा र कसैले अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन माग गरेका थिए। ‘सबै हिसाबले मिलेर जानुको विकल्प छैन भन्ने सुझाव आएको छ’, ठाकुरले भने।
एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि यसबेला सरकारको भूमिका प्रभावकारी र अग्रगामी हुन आवश्यक भएको बताए।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरणलगायतका काममा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै पुनर्निर्माणसँगै नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।