भूकम्पबाट ८५ मेगावाट विद्युत् ठप्प

0 14
वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकका अन्य क्षेत्रमा जस्तै विद्युत् संरचनामा पनि ब्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत्गृह सुरक्षित रहे पनि प्रभावित जिल्लामा वितरण तथा प्रसारण लाइन, कार्यालय भवन, कर्मचारी आवास गृहमा भूकम्पले ठूलो क्षति गरेको छ। निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनामध्ये ४३ वटामा क्षति पुगेको छ।
निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति अमेरिकी लगानी रहेको भोटेकोसीमा भएको छ। यसको विद्युत्गृह नै डुबानमा परेको छ, जसको मर्मत गर्न करिब एक वर्ष लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ। प्राधिकरणले भूकम्प गएकै दिन विद्युत् प्रणाली सुचारु गरेर विपत् व्यवस्थापनमा आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न सफल भयो।
प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका विद्युत् संरचनाको पुन: निर्माण तथा पुन:स्थापना नै अहिलेको गम्भीर चुनौती हो। विद्युत् ऊर्जाबिना भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनाका पुन: निर्माण पनि सम्भव छैन। भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति र आगामी दिनमा यसको पुन:निर्माणको सेरोफेरोमा रही अन्नपूर्ण पोस्टले न्यूज रूममा सरोकारवालासित गरेको अन्तक्र्रियाको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत छ :
लोडसेडिङ बढ्न दिदैनौं
मुकेशराज काफ्ले, कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
हामीले डर, त्रास र अन्यौलका वातावरणमा पनि काम गर्‍यौं। त्यतिखेर काम गर्ने दुई तरिका मैले पाएँ। पहिलो, एकथरिको तरिका फोन घुमाएर आदेश मात्र दिने, एक घण्टाभित्र काम नगरे कारबाही गर्छु भनेर चिठी दिइहाल्ने, आफू जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको महसुस गर्ने र पन्छाउने।
अर्कोथरि, निर्देशनात्मक भन्दा प्रेरणात्मक तरिकाबाट काम गर्‍यौं। सीमित कर्मचारी परिचालन गर्दा पनि हामीले सिष्टम रिस्टोर गर्न सक्यौं। म तीन घण्टापछि भार प्रेषण केन्द्र पुग्दा त्यहाँ मनिटरिङ सिष्टम कोल्याप्स भइसकेको थियो।
पहिलो तलामा बसेर सिष्टम चलाउनुपर्ने, बसिदिने को भन्ने अवस्था थियो। हामी आफै बसेर सिष्टम रिस्टोर गरायौं। सबैको चासोको विषय अब यो क्षेत्रको भविष्य के हुन्छ भन्ने हो। अन्धकारमा बस्नुपर्ने हो कि, निजी क्षेत्रको लगानीका कुरा छन्।
करिब सय मेगावाट बिजुली प्रणालीबाट बाहीरिएको छ। लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ। करिब १२ सयको पिक लोडमा आइसकेका छौं। जनजीवन सामान्य हुँदै छ।
भारतबाट आयात गरेर र कुलेखानीको जलाशय चलाएर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गरिरहेका छौं, यो खुशीकै कुरा मान्नुपर्छ। मलाई लाग्छ उपत्यकामा करिब करिब लोडसेडिङ नभएकै अवस्था छ।
भविष्य के हुन्छ भन्नेमा हामीसित योजना थियो। २०७३ सम्ममा माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमेका सहायक कम्पनीहरूले निर्माण गर्न लागेका आयोजना पूरा हुन्छन् भन्ने थियो। यही अवधिमा नेपाल भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बन्छ र २०७३ पछि देश लोडसेडिङमुक्त हुन्छ भन्ने योजना थियो।
हामीलाई चिन्ता त्यो योजनामा धक्का पुगेकोमा छ। तर आत्तिइसकेका छैनौं। स्वदेशका आयोजना समयमै पूरा नभए पनि भारतबाट त्यति नै बिजुली ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी लागिपरेका छौं।
तामाकोसीलगायत सहायक कम्पनी अन्तर्गतका रसुवागडी, मध्य भोटेकोसी र साञ्जेनहरूको व्यापारिक उत्पादन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पर सर्‍यो। अरू उपाय छैन।
प्राधिकरणका उत्पादन गृहहरूमा खासै क्षति पुगेको छैन। त्रिशुलीको नहरमा सामान्य क्षति पुगेको थियो, त्यो मर्मत भइसकेको छ। अहिले विद्युत्गृह सञ्चालनमा आइसकेको छ। कुलेखानीको बाँधमा क्षति पुगेको छैन। तैपनि जापानी प्राविधिक (निप्पन कोइ) आउँदैछन्।
उनीहरूले मूल्यांकन गर्नेछन्। अरू विद्युत्गृहको पनि क्षतिको मूल्यांकन गरिएको छ। केएफडब्लूको सहयोगमा भार प्रेषण केन्द्र, मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दीको प्राविधिक निरीक्षण भएको छ।
हाम्रा विद्युत्गृह सुरक्षित छन्। निजी क्षेत्रलाई मर्का परेको छ। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित गरेको सम्झौताअनुसारको व्यापारिक उत्पादन मितिमा पुनरावलोकन अवश्य गर्नेछ। वित्तीय क्षतिका सन्दर्भमा बसेर छलफल गरौं।
प्राधिकरण आफै घाटामा गएको संस्था हो। तर, राज्य नै विपत्को चपेटामा परेको हुँदा राहतको प्याकेजमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र पनि अवश्य पर्नेछ। हामीले नेपाल सरकारसित एक पैसा पनि लिएका छैनौं।
भारत सरकारले पावर ग्रीड मार्फत अत्यन्त सहयोग गरेको हो, दिल खोलेरै भन्नुपर्छ। भारतले १६ जना प्राविधिक पठाइदियो, जसले टेकु, बालाजु सवस्टेसन लगायतमा ठूलो सहयोग भयो।
मर्मत सामग्रीमा पनि भारतले ठूलो मद्दत गरिदियो। अहिलेको चिन्ता भनेको निर्माणाधीन आयोजनाको भविष्य के हुने भन्ने नै हो। प्रवेश मार्ग खुल्न सकेको छैन। अहिले पनि विपत्माथि विपत् छ।
बर्खा लागेपछि पहिरोको ठूलो समस्या देखिन्छ। यो जोखिम व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ। यद्यपि यत्रो संकट हुँदा हामीले व्यवस्थापन गर्‍यौं। यत्रो सुख्खायाममा पनि १५ घण्टाबाट लोडसेडिङ ६ घण्टामा मात्र झारिएको छ। आगामी दिनमा लोडसेडिङ बढ्न दिंदैनौं।
अहिले उद्योग नचलेर लोडसेडिङ कम भएको होइन, जनताको घरमा दुई घण्टा बत्ती आउँछ भने एक घण्टा उद्योगको बिजुली कटौती गर्छौं भनेर हामीले भन्दै आएका हौं। उद्योगहरू बन्दै भएका होइनन्।
निजी क्षेत्रलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ
खड्गबहादुर बिष्ट, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊ र्जा उत्पादकहरु को संस्था (इपान)
भूकम्पका आ-आफ्नै व्यथाहरू छन्। विद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति भोटेकोसीलाई भएको छ। भूकम्पले निजी क्षेत्रका कुन कुन विद्युत्गृहलाई क्षति पु:यायो भन्ने प्रारम्भिक आँकडा इपानले तयार गरेको छ।
भूकम्पबाट करिब ८५.३१४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको छ। जसमा ४५ मेगावाटको भोटेकोसीसहित पर्छ। कसैमा ठूलो क्षति भएको छ, कसैमा साधारण। हामी निजी क्षेत्र भएकाले सरकारसित माग्न जान्छौं, यसो गरिदेऊ उसो गरिदेऊ भनेर।
अहिलेको सन्दर्भमा हामी सरकारसित माग्दैनौं, किनभने सरकारले भूकम्प ल्याएको होइन। यस्तो खालको विपत्लाई सामना गर्न सक्ने संरचना वा व्यवस्थापन वा विभागको कमी भएको हो। हाउजिङ र जलविद्युत्मा सरकारको जुन भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो कमी देखिन्छ।
विद्युत्तगृहमा सिभिल, इलेक्ट्रो मेकानिकल संरचना बनाउँदा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने डिजाइन गरेका थियौं कि थिएनौं भन्ने कुरा आउँछ। अर्को विद्युत् गृहभन्दा माथि हुने क्षतिका कारण पुग्ने नोक्सानी राज्यले हेर्नुपर्छ। ४३ वटा आयोजनालाई क्षति पुगेको छ। दुई, तीन खालको असर छ।
बनिरहेका आयोजना, जसको व्यापारिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) यतिमा गर्छु भनेर कबोल गरिएको थिए, त्यो अब हुँदैन र सकिंदैन। प्रवेश मार्ग अवरु द्ध भएका छन्, काम गर्ने मजदुर छैनन्, एकप्रकारको मानसिक तनाव व्याप्त छ।
फेरि यस्तो बेला जमिनसम्बद्ध काम गर्नु पनि हुँदैन- पराकम्प गइरहेका बेला। यी कारणहरूले गर्दा निर्माणाधीन आयोजना पूरा हुन निकै ढिला हुनेछ। जसले सम्झौता गरेर भनेको मितिमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैन, उसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले गम्भीर भएर सकारात्मक हुनैपर्छ। जबकी प्राधिकरणले समेत आफूले बनाइरहेका आयोजना भनेको समयमा पूरा गर्न सक्दैन।
माथिल्लो तामाकोसीको प्रवेश मार्ग नै ठप्प छ भने त्यो आयोजना पनि निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुन सक्ने स्थिति छैन। प्राधिकरणलाई नै समस्या छ। अर्को, धेरैजसो सञ्चालनमा रहेका विद्युत्गृह अहिले भूकम्पको मारले गर्दा सञ्चालनमा छैनन्, तिनीहरूले अब ऋण नै तिर्न सक्दैनन्- एकाध बाहेक।
अब सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता विद्युत्गृहको ऋण तिर्ने समय केही महिना पर (प्रोभिजिनिङ) सारिदिनुपर्छ। नत्र त्यो दिवालिया भयो, कसैलाई फाइदा छैन, अरूले लिए पनि।
अर्को जसको पीपीएको अवधि छ, एक वर्ष छ महिना कति ढिला हुने हो, निश्चित छैन। पराकम्प नै हो भने अरू नआउला। तर अर्को ६.८ सम्मको झट्का आइदियो भने यो क्षेत्रको आत्मबल नै मरेर जान्छ। कति ढिला हुन्छ अनिश्चय छ।
यस्तो बेला सरकार पनि खुला हुनुप:यो। पहिले, सिन्धुपाल्चोकको जूरेमा पहिरो जाँदा ऊ र्जा मन्त्रालयले विश्व बैंकलाई समेत बोलाएर हामीलाई केही राहत दिने भनेको थियो। सडक बनाउन नसकेका कारण आयोजना ढिला हुँदा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ।
राहत दिन केही नरम ऋण वा अनुदान दिएर कुनै एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ। हामीले गृहकार्य गर्‍यौं, त्यसको केही परिणाम आएन। सोमबार विश्व बैंक लगायत अन्य दाताहरूसित भएको छलफलमा पनि हामीले कुरा उठायौं कि गृहकार्य गरेर मात्र भएन, प्रतिवेदन बनायो, डाटा राख्यो केही काम भएन भनेर।
गर्ने नै हो भने आयोजनाको भन्दा बाहिरको वातावरणले असर गर्दा भएको क्षतिको पूर्ती गर्ने सन्दर्भमा सरकारले नै गर्नुपर्छ भनेर छलफल गरियो। हेरौं सरकारले के गर्छ।
भूकम्प सरकारले ल्याएको होइन, यो प्राकृतिक विपत्तीमा हामी दोष कसैलाई लाउँदैनौं। तर हाम्रो अनुरोध रहिरहन्छ सरकारसित । किनभने सरकार हाम्रो अभिभावक हो।
प्राधिकरणले पनि आरसीओडी र पीपीए अवधि बढाइदिनुपर्छ, नैतिकताको हिसाबले पनि। दैवी प्रकोपका कारण गर्न नसकिने अवस्था (फोर्स मेजर) यताको पार्टीलाई पनि लाग्यो।
घर लड्दा पनि विपत् व्यवस्थापन गर्‍यौं
रामचन्द्र पाण्डेय, उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत् प्राधिकरण
भूकम्पपछि कसरी पहिला सिष्टम रिस्टोर गर्ने भन्ने भयो। देशभरकै सिष्टमलाई व्यवस्थापन गर्ने एलडीसीको स्क्रीन नै भूकम्पले ढल्यो। वैशाख १२ गते ४ बजेदेखि कर्मचारी परिचालन गरेर सात बजेदेखि सिष्टम रिस्टोर गर्‍यौं।
अब बिजुली आपूर्ति गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्‍यौं। सबैभन्दा पहिला आपूर्ति सञ्चारका केन्द्रहरू रेडियो नेपाल, टेलिकम लगायत सबै रेडियो र टेलिभिजनलगायत मिडियालाई दियौं, ताकि समाचार सुचारु हुनसकोस र उद्धार कार्यलाई दौडाउन सकियोस्।
त्यसपछि हामीले सिंहदरबार, एयरपोर्टलाई दियौं। त्यसपछि नर्सिङ होम, अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूलाई आपूर्ति ग:यौं। त्यसपछि हामीले भूमिगत तार लगिएको अन्य डेडिकेटेड फि डरहरू कहाँ कहाँ छ हेर्‍यौं।
किनभने त्यो फि डर चलाएपछि थप दुर्घटना हुँदैन र भूकम्प आइरहेका बेला तारहरूको पेट्रोलिङ गरीराख्नु पर्दैन भनेर। यति सिस्टम रिस्टोर गर्दा रातिको सवा एघार बजिसकेको थियो। समाचारहरू आउन थाले।
त्यसपछि कहाँ कहाँ अक्सिजन प्लान्ट छ, पानी कारखाना छ त्यता आपूर्ति गरियो। सबैभन्दा गाह्रो ८० जना कर्मचारी परिचालन गर्न सकियो। मानिसहरू सम्पर्कमा थिएनन्, फोन लागिरहेको थिएन।
विपत्को बेला सञ्चार व्यवस्थापन गर्न कठिन भयो। त्यही दिन दुई सय ४० मेगावाट लोड आइसकेको थियो। उपत्यकाका ११ केभीका एक सय ४८ वितरण केन्द्र र चार हजार वितरण ट्रान्सफरमरलाई आवश्यकताको प्राथमिकता तोकेर वितरण सुरु गरियो।
क्षति भएको भागलाई छुटाउँदै दुरु स्त रहेकालाई चार्ज गर्दै आपूर्ति गरियो। हामीले पाँच दिनभित्र ९५ प्रतिशत सिष्टम रिस्टोर ग:यौं। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, गोर्खा, नुवाकोटलाई पनि प्राथमिकता तोक्दै बिजुली आपूर्ति गर्‍यौं।
पाँच ठाउँका सवस्टेसन क्षतिग्रस्त भएका छन्। तर ती क्षेत्रलाई पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर बिजुली दिइयो।११ केभी, ४०० भोल्ट र २०० भोल्टका वितरण प्रणाली, ट्रान्सफरमर, मिटर, सर्भिस केबुल आदिमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार करिब ५८ हजार पोल बराबरको नोक्सान भएको छ।
यही नोक्सानलाई प्रसारण लाइनका हिसाबले हेर्दा ११ केभीको ५२ किलोमिटर बराबरको क्षति भएको छ। यो क्षति २ हजार थान वितरण ट्रान्सफरमर बराबरको हो । रकममा हेर्दा करिब पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ।
यसमा सवस्टेसन र उपकरण समावेश छैन। भाग्यवश सवस्टेसन क्षति पुगेको छैन। तर सवस्टेसनमा भएका अन्य यन्त्र उपकरण भने ७७ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ।
वितरण प्रणालीबाहेक बढी क्षति भएको विभिन्न ठाउँका कार्यालय भवन, आवासीय भवन, पर्खाल, स्टोर आदि भत्केका छन्। केही घर २०१९ सालमा बनेका थिए। सिन्धुपाल्चोकमा प्राधिकरणको कुनै पनि भवन बाँकी छैन, सबैको कार्यालय पालमै सञ्चालित छ।
यो क्षति करिब चार अर्ब रुपैयाँ बराबर हो। १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। यो रकममा २९ गतेको पराकम्पले पारेको क्षतिको विवरण समावेश छैन, मूल्यांकन गर्दैछौं।
६ वटा क्षेत्रीय कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। अत्तरिया र नेपालगञ्जमा पहिलो भूकम्पमा क्षति थिएन। दोस्रोमा नेपालगञ्जको भवन भत्कियो र पालमा बस्नुपरेको छ। दोसो भूकम्पमा दोलखा, सिंगटी र सल्यानटारका सवस्टेशनमा क्षति पुर्‍याएको छ।
यस्तो विपत् व्यवस्थापनमा प्राधिकरण पनि तयारी अवस्थामा थिएन। अहिले हामीले अस्थायी रूपमा बिजुलीको व्यवस्थापन गरेका छौं। हामीलाइ चीन र भारत सरकारबाट उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भयो- सिष्टम रिस्टोरमा।
सबैभन्दा राम्रो पक्ष हामीले सबैतिरबाट सहयोग पायौं। आफ्नै घर लडेको छ, परिवार गुमाएको छ त्यस्तो बेलामा पनि हाम्रा कर्मचारीले काम गरे।
भोटेकोसीलाई साढे दुई करोड डलर क्षति
नरेन्द्र प्रजापति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, भोटेकोसी पावर कम्पनी
हाम्रो विद्युत् गृहमा भएको क्षतिबारे पहिलो पटक हामी सार्वजनिक रूपमा आउँदैछौं- अन्नपूर्ण पोस्टमार्फत। हामीले सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र विश्व बैंकसित भोटेकोसी विद्युत्गृहमा पुगेको क्षतिबारे जानकारी गरायौं।
१४ वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेको हाम्रो विद्युत्गृहमा वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले चट्टानको ओइरो लाग्यो। भाग्यवश विद्युत्गृहमा कार्यरत इन्जिनियर तथा कर्मचारीलाई केही भएन।
तीन दिनपछि कर्मचारीलाई उद्धार गरेर निकालियो। पहिलो दिनको झट्काले हाम्रो पेनस्टक पाइप ढुंगा लागेर फुट्यो। त्यसबाट पानी बाहिर निस्कन थाल्यो। हाम्रा इन्जिनियरहरूले बुद्धि पुर्‍याएर सुरुङको मुहान (इनटेक) बन्द गर्न भ्याए।
सुरुङमा पानी बन्द गराउन सकेकै कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पाएन। इन्जिनियरहरूले बुद्धि नलगाएको भए उनीहरूसित सम्पर्क गर्ने सञ्चार नै हुँदैनथ्यो। भूकम्पले भोगाएको पीडा त छँदैछ। उनीहरूले नयाँ जीवन पाए।
भोलिपल्ट साढे नौ बजेतिर कम्पन कम भएपछि स्याटलाइट फोनबाट कुराकानी भयो, हामी सुरक्षित छौं भनेर। यो नै ठूलो कुरा भयो। भूकम्प गएको पर्सिपल्ट उहाँहरूलाई उद्धार गरियो।
हाम्रो विद्युत्गृहमा एकजना अपांगता भएकी महिला थिइन्। आफ्नो ढाडमा चोट लागेका एकजना सेनाले बोकेर उद्धार गरे। दोस्रो दिन आएको भूकम्पले ढुंगाहरू खसी पेनस्टक पाइप फुट्यो। अहिले विद्युत्गृह पूरै डुबानमा छ।
ट्रान्सफरमर नै चार मिटर डुबेको छ। क्षतिको मूल्यांकन गर्न गत शनिबार एउटा टोली गएको थियो, तर बन्जी जम्प गर्ने ठाउँबाट माथि जान सकेन, सडक अझै अवरुद्ध छ।
विद्युत्गृह दायाँबायाँको पहाड धाँजा फाटेकाले ढुंगा खस्न सक्ने जोखिम छ। मलाई लाग्छ, पूरै पहाडको राष्ट्रिय तहमै भौगर्भिक अध्ययन गर्न जरु री छ। १७ तारिखमा एरियल सर्भे गर्दा पूरै पहाड नै खस्ने अवस्था त छैन, तर भूकम्पले पहाडका ढुंगालाई खुकुलो पारिदिएको छ।
यो मनसुनपछि पहाडबाट जति ढुंगा झर्नुपर्ने हो, ती झर्छन भन्ने प्रारम्भिक अध्यननले देखाएको छ। आजको दिनमा कम्तीमा थप क्षति नपुगोस् भनेर क्षतिग्रस्त संरचना हटाइँदैछ। सम्पत्ति क्षतिको मूल्यांकन गर्न बाँकी नै छ।
पुन: बिजुली उत्पादन गर्न न्यूनतम नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने देखिन्छ। यसबाट २७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली नाश हुनेछ। हामीलाई दुईदेखि दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँसम्म घाटा हुने अनुमान छ।
अस्ति जुरेको पहाड खसेदेखि एक सय ७२ दिनसम्म विद्युत्गृह बन्दै भयो (स्थानीय राजनीतिक दलले सेयर मागेर टावर ठड्याउन नदिएका कारणसमेत)। यो घाटा पूर्ति गर्न राज्यले यो निजी क्षेत्रको यो सरकारी भन्ने अवस्था होइन अहिले। राज्यको घाटा हो भनेर कसरी हुन्छ हेरिदिनुपर्छ।