राहतबारे ठूला व्यापारी चूपचाप

0 3
काठमाडौं : भूकम्पको महाविनासले देशका लाखौं जनता घरबारविहीन र बेसहारा भएको बेला देशका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानियाहरूमध्ये धेरैले राहत र पुनर्निर्माणलाई बेवास्ता गरेका छन्। यसले भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँगै देखिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएको देखाएको छ।
मानवीय भावना भएका संसारका सेलिब्रेटीहरूले समेत राहतको काम गरिरहेका बेला देशका ठूला व्यापारिक क पनी चूपचाप देखिँदा अनेकौं प्रश्न उठेका छन्।
व्यावसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वय शून्यझैं देखिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी ठूला उद्यमीहरू मुलुकलाई अप्ठेरो परेको बेला अगाडि नदेखिनुमा सरकारसँगको समन्वयको अभाव दे छन्।
‘निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच पनि सहकार्य हुन सकेको देखिएन’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा सरकारले पनि निजी क्षेत्रको भूमिका देख्न सकेन।’
वैशाख १२ गतेपछिका भूकम्पपछि नेपालमा नाम चलेका केही व्यावसायिक समूहले सरकारको राहत कोष तथा व्यक्तिगत पहलमा राहत वितरण गरेको भए पनि अधिकांश व्यवसायी समूह गुमनामजस्तै छन्।
ठूला व्यापारीहरूले लाखौं जनताको पीडामा मौनता साधेर बसेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठेपछि केही उद्योगी बल्ल योजना बनाउन थालेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा मुरारका अर्गनाइजेसनका पशुपति मुरारका आफूहरू योजना बनाउन लागेको दाबी गर्छन्।  उनले आफ्नो व्यावसायिक क पनीबाट राहत घोषणा नगरे पनि उद्योग वाणिज्य महासंघबाट क्रियाशील भएको बताए। ‘हामी अहिले पुनर्निर्माणमा कसरी सहयोग गर्नेम्भन्ने योजना बनाउँदैछौ’, मुरारकाले भने, ‘प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अहिलेसम्म रकम जम्मा नगरे पनि महासंघबाट राहतको काम भइरहेको छ।’
नेपालको पुरानो व्यावसायिक घरानिया गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छाले पनि अन्नपूर्णले राहतबारे प्रश्न उठाएपछि आफ्नो समूह योजनामै रहेको बताए।
‘केही दिनभित्र तपाईंले गोल्छा अर्गनाइजेसनले के गर्दैछ भन्ने थाहा पाउनुहुनेछ’, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गोल्छाले भने, ‘राहतको कार्यक्रम छिट्टै घोषणा हुन्छ।’
गोल्छाको भनाइले नेपालको कर्पोरेट क्षेत्र अझै पनि कस्तो राहत दिने भन्ने अन्योलमा रहेको देखाउँछ। धेरैजसो कर्पोरेट समूहले आफैं राहत घोषणा गर्ने वा सरकारी कोषमा राहत रकम दिने भन्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन्।
राहत दिने विषयमा निष्क्रिय देखिएका ठूला व्यावसायिक घरानामा ज्योति समूह, गोल्छा अर्गनाइजेसन, मुरारका अर्गनाइजेसन, केडिया अर्गनाइजेसन, केएल दुगड, विशाल गुप्र, भाटभटेनी, पञ्चकन्या, एनई गुप्र, एचपी अग्रवाल गुप्र, सांघाई ग्रुप, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सुरज वैद्यको वैद्यज अर्गनाइजेसनलगायत छन्।
विभिन्न देशका लागि सक्रिय रहेका एक दर्जनभन्दा बढी वैधानिक द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका पनि राहतमा निष्क्रिय छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ संकटको समयमा व्यवसायी जगत्बाट राहतको कार्यक्रम आउनुपर्ने स्वीकार गर्छन्।
‘अहिलेको समयमा स्वतस्फूर्त रूपमा राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ’, व्यावसायिक घराना पञ्चकन्या गुप्रका श्रेष्ठले भने, ‘सरकारसँग सहकार्य नभएका कारण राहतको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन।’ उनले पञ्चकन्या गुप्रले रामकोटमा भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउने काम सुरु गरेको जानकारी दिए।
केही व्यापारिक घरानाका मालिकहरू महासंघमार्फत काम गर्ने भन्दै हालस म चूपचाप छन्। एचपी अग्रवाल गुप्रका मनीष अग्रवाल महासंघमार्फत भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा पुनस्र्थापनामा सक्रिय रहेको बताउँछन्।
‘महासंघले १० करोड रुपैयाँको राहत कोष निर्माण गर्ने भनेको छ’, उनले भने।संकटको समयमा राहत दिने मामलामा व्यवसायीको गतिविधिले मुनाफामात्र हेर्ने आरोपलाई बलियो बनाएको छ।
विशाल गुप्रका अनुज अग्रवाल त्रिपाल र खानेकुरा बाँडेको दाबी गर्छन्। नेपालको ठूलोमध्ये एक मानिएको विशाल ग्रुपले पनि पुनर्निर्माणमा सघाउने कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन।
नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईका उपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि कसरी काम गर्ने भन्नेमा अहिले हामी योजना बनाउने क्रममा छौं।’
नेपालमा डिपार्टमेन्ट स्टोरको संस्कृति भित्र्याउने श्रेय भाटभटेनी स्टोरका मीनबहादुर गुरुङलाई जान्छ। भाटभटेनीको अहिले काठमाडौं र पोखरामा ९ वटा शाखा छन्।
यसअघि टिचिङ हस्पिटलको आकस्मिक कक्ष निर्माण गरेर योगदान पु:याएका गुरुङको उपस्थिति पनि पछिल्लो संकटमा शून्य छ। उनी पनि योजना बनाउँदै गरेको तयारी जबाफ दिन्छन्।
‘भाटभटेनीले भूकम्पपीडितलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउँदैछौं’, गुरुङले भने, ‘भूकम्पले हाम्रो स्टोरमा पनि क्षति पु:याएको छ। त्यसैले राहतको कार्यक्रममा ढिलाइ भएको हो।’
विगतमा व्यवसायीलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तथा करयुक्त शुद्ध व्यापारबारे पैरवी गर्ने संस्था राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल पनि संकटका बेला कतै देखिएको छैन।
व्यावसायिक प्रतिष्ठनालाई संकटको समयमा सामाजिक उत्तरदायित्वमा जोड दिनुपर्ने संस्थाको भूमिका कमजोर छ। पहलका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले भने, ‘हामी व्यावसायिक संस्थाको अहिले भएका सीएसआरबारे अध्ययन गरिरहेका छौं।’
अधिकांश व्यावसायिक समूह निष्क्रिय देखिए पनि केही समूहले राहतमा दिल खोलेको देखिन्छ। सरकारी राहत कोषमा रकम ज मा नगरे पनि चौधरी गुप्रले राहतका लागि २५ करोड रुपैयाँको प्याकेज घोषणा गरेको छ।
उसले यो रकमबाट एक हजार घर बनाई पीडितलाई दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले १० करोड, सूर्य नेपाल प्रालिले १० करोड, आईएमईले दुई करोड, सुमार्गी ग्रुपले एक करोड, आईसिटी ग्रुपले १० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दिएका छन्।
राहत कोषमा सहयोग गर्नेलाई कर छूट दिन प्रस्ताव
काठमाडौं : आन्तरिक राजस्व विभागले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आयकर छूट गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले आयकर ऐनअनुसार राहत कोषमा सहयोग गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कर छूट दिने प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिए।
‘यसका लागि सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेपछिमात्र राहत कोषमा सहयोग गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानले त्यो बराबरको रकममा कर छूट पाउँछन्।’