१७ अर्बको खातामा विश्‍व बैंकसँग विवाद

0 5
काठमाडौं : मुलुककै ध्यान विनासकारी भूकम्पले ल्याएको विपत् व्यवस्थापनमा केन्द्रित भइरहेका बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग गरेको वित्तीय सम्झौता उल्लंघन गर्दै एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको खाता सञ्चालन जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित ‘राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण आयोजना’को खातापाता सञ्चालन सम्बन्धित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट खोसी जिविसलाई दिने निर्णय गरेपछि विवादमा परेको छ।
यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लालाई पत्राचारसमेत गरेपछि विश्व बैंकले स्थानीय विकास सचिव सोमलाल सुवेदीलाई डेढ साताअघि औपचारिक पत्र लेखी आपत्ति जनाएको छ।
विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर ताकुया कामाताले सचिव सुवेदीलाई पठाएको पत्रमा ‘विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच २४ मार्च, २०१४ मा भएको सम्झौताअनुसार जिविसले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय आयोजना कोष सञ्चालन गर्न अख्तियारी दिने’ सम्झौता उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।
‘यो प्रकरण समाधान नभए विश्व बैंकले वित्तीय सम्झौताअनुसार ती जिल्लामा सञ्चालित आयोजना रद्द गर्नेछ’, पत्रमा छ।सचिव सुवेदीको निर्णयलगत्तै मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) सुवासचन्द्र शिवाकोटीले स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग, ७५ वटै जिल्ला विकास समिति कार्यालय, सबै नगरपालिका र आयोजना/कार्यक्रमलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन पत्राचार गरेका थिए।
देशभरका ३३ जिल्लामा लागू भएको यो आयोजना नेपाल सरकार, विश्व बैंक र बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) को लगानीमा अघिल्लो वर्ष सुरु गरिएको हो।
कुल १७ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर (१७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) लागत रहेको यो आयोजनामा विश्व बैंकले ३६ प्रतिशत (६ करोड ३९ लाख डलर) लगानी गरेको छ।
स्रोतका अनुसार जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको अधिकार कटौती गरी आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन मन्त्रालयका लेखा प्रमुख, सम्बद्ध स्थानीय विकास अधिकारी र मन्त्रालयका उच्च तहका केही अधिकृत लागिपरेका हुन्।
मन्त्रालयले कैलाली र बर्दिया जिल्ला विकास समितिलाई खाता सञ्चालनमा रोक लगाउने पत्र पठाएलगत्तै उनीहरूले पनि तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गरेका थिए।
खाता सञ्चालन सम्बन्धमा मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गरेका मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) सुवासचन्द्र शिवाकोटीले आफूले प्रेषित गरेको पत्रमा कतै पनि आयोजना नतोकेको बताए।
शिवाकोटीकै पत्रलाई उल्लेख गर्दै जिविस कैलाली र बर्दियाले आयोजनाको खातापाता जिविसमार्फत सञ्चालन हुने जनाउ दिएका थिए।
शिवाकोटीले सचिवस्तरीय निर्णयलाई कानुनत: परिपत्रमात्र गरेको बताए।
‘त्यो मैले गरेको पत्राचारमा कतै पनि एसएनटीआरपी (राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात पहुँच सुदृढीकरण आयोजना) लेखेको छैन’, शिवाकोटीले सोमबार अन्नपूर्णसित भने।